काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकार खोज, उद्धार, उपचार, राहत र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताएका छन्।
बुधबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढीमा परी ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजी जारी रहने बताए।
‘सम्पर्कविहीन हुनुभएका नागरिकको खोजी जारी रहने छ । घाइतेको उपचार जारी रहने छ,’ उनले भने, ‘घरबारविहीन हुनुभएकाका लागि तत्काल अस्थायी र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनामा सरकार लाग्ने छ । कोही कतै छुट्नु हुने छैन।’
११ हजार ९९३ जनाको उद्धार
प्रधानमन्त्रीका अनुसार बाढीपछि केहीबेरअघिसम्म ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार भइसकेको थियो। अझै तीन हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन रहेको उनले संसद्लाई जानकारी दिए।
उद्धार गरेर विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएका २९२ घाइतेमध्ये १८२ जना डिस्चार्ज भइसकेको र बाँकीको उपचार जारी रहेको उनले बताए।
घटनापछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई खोज, उद्धार, उपचार तथा राहतमा परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताए। प्रभावित क्षेत्रमा सूचना सङ्कलन, समन्वय र अनुगमनका लागि सुरक्षा निकाय तथा सरकारी संयन्त्रका छुट्टाछुट्टै टोली परिचालन गरिएको उनको भनाइ छ।
पहिलो दिनदेखि उद्धार सुरु गरेको दाबी
प्रधानमन्त्री शाहले भदौ १० गते बिहान ८ः४५ बजे भोटेकोशीमा बाढी आएको सूचना पाएलगत्तै सरकार सक्रिय भएको दाबी गरे।
उनका अनुसार बिहान ९ बजे तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको थियो। ९ः१५ बजे राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आकस्मिक बैठक बोलाइएको, ९ः३५ बजे मोबाइलमा सतर्कताको सूचना पठाइएको र ९ः४५ बजे नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर उद्धारका लागि उडाइएको थियो।
बिहान १० बजे नेपाली सेनाको मनसुन कमान्ड पोस्टको बैठक बसेको तथा १०ः३० बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खोज तथा उद्धार टोलीलाई तयारी अवस्थामा राखिएको उनले बताए।
त्यसै दिन ११ बजे विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसेको र दिउँसो १२ः३० बजे मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक गरी उद्धार, उपचार तथा राहतका विषयमा निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
राहत कोषमा ७ अर्बभन्दा बढी
प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत बाढीपीडितका लागि आर्थिक सहयोग जुटिरहेको बताए।
उनका अनुसार राहत कोषमा हालसम्म सात अर्ब आठ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। त्यसमध्ये एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निकासा गरिएको र त्यसबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तहमा ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पठाइएको छ।
कोषमा ६ अर्ब आठ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको तथा थप ६१ लाख ४१ हजार ७०२ अमेरिकी डलर जम्मा भएको उनले बताए।
विदेशी सहयोग नलिएको आरोपको खण्डन
बाढीपछि उद्धारका लागि विदेशी सहयोग लिन ढिलाइ गरेको आरोपको प्रधानमन्त्री शाहले खण्डन गरेका छन्।
उनले यति ठूलो विपत्तिका बेला अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नलिने प्रश्न नै नहुने भन्दै सुरुदेखि नै आवश्यकता र प्रक्रियाअनुसार मित्रराष्ट्रसँग समन्वय भइरहेको बताए।
भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान र बेलायतलगायत देशबाट सहयोग प्राप्त भएको तथा एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युरोपेली संघ र संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत विकास साझेदारले समेत सहयोग गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति
बाढीले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा सञ्चालन तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना र सौर्य परियोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
उनका अनुसार विद्युत् उत्पादन गरिरहेका आठ आयोजना गरी २८१ मेगावाट र निर्माणाधीन चार आयोजना गरी ३८८ मेगावाट क्षतिग्रस्त भएका छन्। बाढीका कारण ४३१.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको उनले जानकारी दिए।
जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा उद्धारका लागि भारतीय, चिनियाँ र कोरियाली विज्ञ टोलीसमेत परिचालन भइरहेको उनले बताए।
४८ झोलुङ्गे र ३१ मोटरेबल पुलमा क्षति
बाढीका कारण ४८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए। तीमध्ये २० वटा मर्मत गर्न सकिने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
त्यस्तै, ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन्। दुई स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको तथा थप २० स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने सम्भाव्यताको अध्ययन भइरहेको उनले बताए।
पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर, परेवाभीरलगायत क्षेत्रमा क्षति पुगेको भए पनि गल्छी, बैरेनी, जरीखेत, पोखरे, मुङ्गे र गलौदी क्षेत्रमा लेदो हटाएर यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
मुग्लिङ–नारायणगढ सडकको कृष्णभीर खण्ड भदौभित्रै मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए।
पहिचान नभएका शवको वैज्ञानिक व्यवस्थापन
बाढीमा फेला परेका तर पहिचान हुन नसकेका शवलाई कानुनी तथा वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
उनका अनुसार ती शवबाट डीएनएलगायत पहिचानका आधार सुरक्षित राखिएको छ। पछि डीएनए परीक्षणबाट पहिचान खुलेपछि सम्बन्धित परिवारलाई शव हस्तान्तरण गरिने उनले बताए।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार केहीबेरअघिसम्म एक हजार ११४ शव फेला परेका थिए, जसमध्ये ९५ शवको सनाखत भई परिवारले बुझेका थिए।
जलवायु परिवर्तनलाई विपत्तिको कारक मानेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी बाढीले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिमतर्फ गम्भीर संकेत गरेको बताए।
विज्ञहरूले भोटेकोशीमा आएको बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँ–चट्टानको हिमपहिरोसँग सम्बन्धित ठूलो विपत्ति भएको बताएका उल्लेख गर्दै उनले यस्ता घटनाबाट नेपालले सामना गर्नुपर्ने जोखिम बढिरहेको बताए।
‘जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान हो,’ उनले भने, ‘यसको असरको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी हो।’
सरकारमाथि उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीको जवाफ
प्रधानमन्त्रीले बाढीपछि सरकारले समयमै सूचना दिन नसकेको, शव व्यवस्थापनमा लापरबाही गरेको, विदेशी सहयोग लिन ढिलाइ गरेको, जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा उद्धार प्रभावकारी हुन नसकेको तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नभएको जस्ता प्रश्न उठेको स्वीकार गरे।
उनले बाढीको प्रकृति पूर्वानुमानभन्दा बाहिरको रहेको दाबी गर्दै सूचना पाएलगत्तै सुरक्षाकर्मीलाई स्थानीयलाई सतर्क गराउन परिचालन गरिएको बताए। त्यस क्रममा सुरक्षाकर्मीसमेत बेपत्ता भएको उनले उल्लेख गरे।
सुरुङभित्र फसेकाको खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेनाको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसहितको टोली परिचालन गरिएको र संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबीच सुरुदेखि नै समन्वय भइरहेको उनको दाबी छ।
प्रधानमन्त्रीले विपत्तिपछि खोज, उद्धार, उपचार, राहत र पुनर्स्थापनामा खटिएका सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्था, नागरिक, मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी चरणमा समेत सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
‘सरकार हिजो पनि तपाईंसँगै थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहने छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा भने।
Originally published on abcnews.com.np.


















प्रतिक्रिया दिनुहोस्