काठमाडौं  । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट उत्पन्न विपद्को अवस्थाबारे काठमाडौंस्थित कूटनीतिक समुदायलाई ब्रिफिङ गरेका छन्।

बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित ब्रिफिङमा विभिन्न मुलुकका राजदूत, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।

मन्त्री खनालले भदौ १० गतेको बाढीपछि पछिल्लो अवस्था, सरकारको खोज तथा उद्धार प्रयास, विदेशी नागरिकको अवस्था र प्राप्त भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबारे कूटनीतिक समुदायलाई जानकारी गराएका हुन्।

मन्त्री खनालले सरकारको पहिलो प्राथमिकता प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, खोज तथा उद्धार र विदेशी नागरिकको सुरक्षा रहेको बताए।

उनका अनुसार भदौ १० गते बिहान नेपाल–चीन सीमास्थित रसुवागढी क्षेत्रमा भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीले केही मिनेटमै ठूलो परिमाणमा पानी, माटो तथा गेग्रान बगाउँदा तल्लो क्षेत्रमा व्यापक क्षति भएको थियो।

बाढीको विनाशकारी स्वरूपलाई चित्रण गर्दै उनले भने—

“यो विनाशकारी बाढीलाई म ‘हिमालयन सुनामी’ भन्न रुचाउँछु, किनकि हालसालैको स्मृतिमा हामीले यस्तो अनुभव गरेका छैनौँ।”

भोटेकोसी हुँदै बाढी त्रिशूली र त्यसपछि नारायणी नदी प्रणालीसम्म पुगेको बताउँदै मन्त्री खनालले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका विभिन्न क्षेत्रमा समुदाय तथा भौतिक पूर्वाधारमा गम्भीर असर परेको जानकारी दिए।

२१ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन

सरकारले विपद्को पहिलो दिनदेखि नै खोज तथा उद्धार, सुरक्षित स्थानान्तरण, उपचार तथा राहतलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको मन्त्री खनालले बताए।

उद्धार अभियानमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसँगै संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, आपत्कालीन उद्धारकर्मी, स्वयंसेवक तथा स्थानीय समुदाय परिचालित रहेको उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार खोज, उद्धार तथा राहत कार्यका लागि २१ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।

सरकारले बाढीको कारण र यसको विकासक्रमबारे समेत अध्ययन गरिरहेको र यसका लागि सम्बन्धित प्राविधिक तथा विज्ञहरूको सहयोग लिइरहेको उनले बताए।

‘मैदानको अवस्था तस्बिरले देखाएभन्दा गम्भीर’

मन्त्री खनालले आफूले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित क्षेत्रको अवस्था अवलोकन गरेको उल्लेख गर्दै विपद्को वास्तविक क्षति तस्बिरमा देखिएभन्दा पनि गम्भीर रहेको बताए।

“मैले प्रत्यक्ष रूपमा देखेको अवस्थाका आधारमा भन्नुपर्दा, मैदानमा रहेको वास्तविकता तस्बिरहरूले देखाउन सक्नेभन्दा धेरै गम्भीर छ । यो सामान्य बाढी होइन।”

बाढीबाट घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकन भइरहेको उनले जानकारी दिए।

विदेशी नागरिकको सुरक्षा पनि प्राथमिकतामा

ब्रिफिङमा मन्त्री खनालले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका विदेशी नागरिकको अवस्थाबारे समेत जानकारी गराएका थिए।

सरकारको प्राथमिकतामा प्रभावित नेपाली नागरिकसँगै विदेशी नागरिकको खोजी, उद्धार तथा सुरक्षा समेत रहेको उनले बताए।

मन्त्री खनालले विपद्को कठिन समयमा युरोपेली संघ, एडीबी, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा विभिन्न मित्रराष्ट्रले उपलब्ध गराएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे।

जलवायु परिवर्तनको असरप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण

मन्त्री खनालले भोटेकोसी विपद्ले हिमालय क्षेत्रको संवेदनशीलता र पर्वतीय मुलुकहरूले सामना गरिरहेको विशेष जोखिमलाई पुनः उजागर गरेको बताए।

तीव्र रूपमा बढिरहेको विश्वव्यापी तापक्रमका कारण हिमाली क्षेत्रमा विपद्को जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनको असरको असमान भार नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकले व्यहोर्नुपरेको धारणा राखे।

“नेपालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरेको भए पनि तातिँदो हिमालयका असरको असमान र ठूलो भार नेपाली जनताले व्यहोर्नुपरिरहेको छ।”

उनले नेपालले हानि तथा क्षति कोष (Loss and Damage Fund) का बोर्डका सहअध्यक्षहरूलाई तत्काल सहयोगका लागि पत्र पठाइसकेको जानकारीसमेत कूटनीतिक समुदायलाई गराए।

भोटेकोसी बाढीबाट भएको क्षति र जलवायुजन्य जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्दै नेपालले तत्कालीन उद्धार तथा राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र जलवायु वित्तका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने प्रयास अघि बढाएको मन्त्री खनालको भनाइ छ।

Originally published on abcnews.com.np.