टिप्पणी : प्रकृतिको प्रकोप मानिसले रोक्न नसक्ला। बाढी, पहिरो, भूकम्प वा हिमपहिरोले एकै क्षणमा घर, सडक, पुल, सम्पत्ति र जीवन उजाड्न सक्छ। तर विपद्पछिको अवस्था कसरी सम्हाल्ने, पीडितलाई कसरी जोगाउने, मृतकको सम्मान कसरी गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने कुरा भने मानिसकै हातमा हुन्छ।

यही कारण विपद् आफैंमा राज्य र समाजको परीक्षा हो।

भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा र आसपासका क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको छ। कैयौँ परिवारले आफ्ना प्रियजन गुमाएका छन्। धेरै मानिस अझै बेपत्ता छन्। घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य संरचना तहसनहस भएका छन्। राज्यका सुरक्षा तथा उद्धार संयन्त्र प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित छन्। उद्धार, खोजी र राहतका प्रयास भइरहेका छन्।

तर यति ठूलो मानवीय संकटबीच सार्वजनिक भएका केही घटनाका आरोपले विपद्को अर्को भयावह पक्ष उजागर गरेका छन्।

मृतकको शरीरबाट गहना वा नगद निकाल्ने, बाढीले बगाएर ल्याएका सामान उठाएर लुकाउने, बैंक तथा अन्य संरचनाबाट सम्पत्ति अनधिकृत रूपमा लैजानेजस्ता आरोप यदि सत्य हुन् भने ती चोरीका सामान्य घटना मात्र होइनन्। ती विपद्का बेला मानवता पराजित भएको संकेत हुन्।

कुनै व्यक्तिको शव नदीले बगाएर ल्याउँदा त्यो केवल एउटा निर्जीव शरीर होइन। त्यो कसैको बुवा, आमा, छोरा, छोरी, श्रीमान्, श्रीमती वा प्रियजन हो। त्यो शव परिवारका लागि अन्तिम आशा, पहिचान र बिछोडको प्रतीक हो। त्यसलाई सम्मानपूर्वक सुरक्षित गर्नु राज्यको मात्र होइन, समाजको पनि न्यूनतम मानवीय दायित्व हो।

त्यसैले प्रश्न उठ्छ—विपद्मा तैरिरहेको शवभन्दा ग्यास सिलिन्डर, ड्रम, दाउरा, वालेट वा सुन बढी मूल्यवान् कसरी भयो?

यही प्रश्नले हाम्रो सामाजिक चेतनालाई झस्काउनुपर्छ।

मानिसमा संकटका बेला दुईवटा प्रवृत्ति देखिन्छन्। एउटा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर अरूको जीवन बचाउने मानवता हो। अर्को अरूको दुःख र असहाय अवस्थालाई अवसर बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्ति हो। पहिलो प्रवृत्तिले समाज निर्माण गर्छ, दोस्रोले समाजलाई भित्रैबाट भत्काउँछ।

विपद् क्षेत्रमा सुरक्षा घेरा किन आवश्यक छ?

विपद् प्रभावित क्षेत्रमा जथाभावी प्रवेश नियन्त्रण गर्नु नागरिकको अधिकार खोस्नु होइन। यो उद्धारलाई व्यवस्थित बनाउने, थप दुर्घटना रोक्ने, मृतकको सम्मान गर्ने, प्रमाण जोगाउने र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने राज्यको दायित्व हो।

भोटेकोशीजस्ता तीव्र बहाव भएका क्षेत्रमा विशेषगरी पुल, बजार, क्षतिग्रस्त संरचना तथा शव भेटिन सक्ने स्थानलाई तत्काल नियन्त्रित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने देखिन्छ।

उद्धारकर्मी, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, प्राविधिक तथा अधिकृत व्यक्तिबाहेक अरूलाई संवेदनशील क्षेत्रमा प्रवेश रोक्न सकिन्छ। यसले उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै सम्भावित चोरी, लुटपाट र प्रमाण नष्ट हुने जोखिम पनि घटाउँछ।

मृतक भेटिएपछि तत्काल पहिचान, अभिलेख, व्यक्तिगत सामानको संरक्षण, पोस्टमार्टम र परिवारलाई हस्तान्तरणको व्यवस्थित प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ। शव व्यवस्थापनलाई विपद् व्यवस्थापनको दोस्रो दर्जाको काम ठान्नु हुँदैन।

बाढीले बगाएको सम्पत्ति कसको?

बाढीले बगाएर ल्याएको कुनै सामान ‘जसले भेट्यो उसकै’ हुने होइन।

त्यो कसैको जीवनभरको कमाइ हुन सक्छ। त्यो परिवारको व्यवसायको सम्पत्ति हुन सक्छ। त्यो बैंकको रकम, महत्वपूर्ण कागजात वा कसैको व्यक्तिगत सामग्री हुन सक्छ।

त्यसैले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा फेला परेको नगद, सुन, कागजात, वालेट, विद्युतीय उपकरण, सवारी साधन वा अन्य सामग्रीको अभिलेख राख्ने र वास्तविक धनी वा परिवारलाई बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।

यसका लागि सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा ‘फेला परेको सम्पत्ति व्यवस्थापन केन्द्र’ स्थापना गर्न सक्छ।

विपद्का बेला सार्वजनिक वा निजी सम्पत्ति भेटिनु लुट्ने अवसर होइन। त्यो जिम्मेवारीको परीक्षा हो।

जनप्रतिनिधिको भूमिका अझ ठूलो हुन्छ

विपद्का बेला जनप्रतिनिधिको भूमिका सामान्य समयभन्दा अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

उनीहरूले राहत वितरणमा सहजीकरण गर्न सक्छन्। प्रभावितको सूचना प्रशासनसम्म पुर्याउन सक्छन्। उद्धार र पुनर्स्थापनामा स्थानीय तह र केन्द्रबीच समन्वय गर्न सक्छन्।

तर जनप्रतिनिधिलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको स्वेच्छाचारी वितरक बन्न दिने हो भने त्यसले राज्यको संस्थागत संरचनामाथि नै प्रश्न उठाउँछ।

जनताको मत लिएर सार्वजनिक जिम्मेवारीमा पुगेको व्यक्ति संकटको समयमा जनताको संरक्षक हुनुपर्छ, अवसर खोज्ने व्यक्ति होइन।

यदि कुनै जनप्रतिनिधि वा प्रभावशाली व्यक्ति सार्वजनिक सम्पत्ति अनधिकृत रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा समर्थकबीच बाँड्ने कार्यमा संलग्न भएको प्रमाणित हुन्छ भने उसको राजनीतिक वा सामाजिक हैसियत हेरेर होइन, कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।

विश्वबाट नेपालले के सिक्न सक्छ?

विपद् व्यवस्थापनमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ।

जापानले विपद्को समयमा अनुशासन, स्पष्ट कमान्ड र संस्थागत क्षमताको महत्त्व देखाएको छ। सन् २०११ को भूकम्प र सुनामीपछि ठूलो जनधनको क्षति हुँदाहुँदै पनि राज्य संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र नागरिकबीचको समन्वयले उद्धार तथा पुनःस्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।

पाकिस्तानले ठूलो बाढीका बेला राष्ट्रिय स्रोत, सेना, नागरिक प्रशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्न सकिने देखाएको छ।

जर्मनीले भने विपद्पछि कमजोरी पहिचान गरेर प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने पाठ दिएको छ। सन् २०२१ को विनाशकारी बाढीपछि चेतावनी प्रणाली, सूचना आदानप्रदान र संघीय–प्रादेशिक समन्वयलाई सुधार गर्ने प्रयास गरियो।

नेपालका लागि यी उदाहरणको साझा सन्देश एउटै छ—विपद् आएपछि मात्र संयन्त्र खोजेर हुँदैन। तयारी पहिले नै हुनुपर्छ।

अब के गर्ने?

भोटेकोसीको विपत्तिले तत्काल केही सुधारको माग गरेको छ।

पहिलो, प्रभावित क्षेत्रलाई सुरक्षित र असुरक्षित क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिनुपर्छ।

दोस्रो, प्रमुख क्षतिग्रस्त क्षेत्र, पुल, बजार तथा संवेदनशील संरचनामा सुरक्षा घेरा कायम गर्नुपर्छ।

तेस्रो, शव व्यवस्थापनका लागि छुट्टै दक्ष टोली परिचालन गरी पहिचानदेखि परिवारलाई हस्तान्तरणसम्मको प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउनुपर्छ।

चौथो, बाढीले बगाएर ल्याएका सामानको पारदर्शी अभिलेख राखेर वास्तविक धनीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

पाँचौँ, बैंक, सरकारी कार्यालय, पसल तथा अन्य संवेदनशील संरचनाको सुरक्षा विशेष प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ।

छैटौँ, जनप्रतिनिधिको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ। उनीहरू राहत र उद्धारका सहयात्री हुनुपर्छ, सार्वजनिक सम्पत्तिका स्वघोषित मालिक होइन।

सातौँ, विपद्का बेला चोरी, लुटपाट वा मृतकको सम्पत्ति हडप्ने कार्य प्रमाणित भएमा संलग्न व्यक्ति जुनसुकै हैसियतको भए पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।

सुरक्षा घेरा दमन होइन

विपद् क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दा केहीले नागरिकलाई रोकिएको भन्दै प्रश्न उठाउन सक्छन्। तर व्यवस्थित उद्धारका लागि प्रवेश नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ।

तर सुरक्षा घेरा बनाउँदा राज्यले अर्को गल्ती गर्नु हुँदैन—कानुनको नाममा नागरिकमाथि अनावश्यक बल प्रयोग गर्नु।

नेपालले अपनाउनुपर्ने बाटो स्पष्ट छ—कडा सुरक्षा, तर कानुनी सुरक्षा; प्रवेश नियन्त्रण, तर मानवीय व्यवहार; अपराध नियन्त्रण, तर प्रमाणमा आधारित कारबाही।

विपद्पछिको परीक्षा

राज्यको परीक्षा विपद् आएको दिनदेखि सुरु हुन्छ, विपद् सकिएपछि मात्र होइन।

कुन ठाउँमा प्रहरी पुग्ने? कहाँ सेना परिचालन गर्ने? कहाँ शव व्यवस्थापन टोली पुग्ने? कुन अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राख्ने? बेपत्ताको अभिलेख कसरी राख्ने? परिवारलाई सूचना कसरी दिने? राहत कसरी पारदर्शी बनाउने?

यी प्रश्नको उत्तर विपद् आएपछि खोज्ने होइन, विपद् आउनुअघि नै तयार हुनुपर्छ।

भोटेकोसीको त्रासदीलाई एउटा प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो राज्यको क्षमता, प्रशासनिक तयारी, सुरक्षा संयन्त्र, जनप्रतिनिधिको नैतिकता र नागरिक समाजको चरित्र परीक्षण गर्ने क्षण पनि हो।

प्राकृतिक विपत्तिले मानिसको घर भत्काउँछ। तर संकटका बेला मानिसले देखाउने व्यवहारले समाजको चरित्र बताउँछ।

बाढीले बगाएको शव उठाएर परिवारलाई बुझाउने हात मानवताको हात हो। त्यही शवबाट गहना वा नगद निकाल्ने हात मानवताको पतन हो।

बाढीले बगाएर ल्याएको सामान सुरक्षित राख्ने व्यक्ति जिम्मेवार नागरिक हो। अरूको सम्पत्ति आफ्नो बनाउने व्यक्ति अपराधी हो।

जनताको मत लिएर सार्वजनिक जिम्मेवारीमा पुगेको व्यक्ति संकटमा जनताको संरक्षक बन्नुपर्छ—अवसरवादी होइन।

जापानले हामीलाई अनुशासन र संस्थागत क्षमता सिकाउँछ। पाकिस्तानले ठूलो विपद्मा राष्ट्रिय स्रोतको व्यापक परिचालन सिकाउँछ। जर्मनीले विपद्पछि प्रणाली सुधार्न सिकाउँछ। टर्कीको अनुभवले सम्पत्ति सुरक्षासँगै कानुनी मर्यादा कायम राख्नुपर्ने सम्झाउँछ।

नेपालले अब एउटा स्पष्ट सिद्धान्त स्थापित गर्नुपर्छ—

विपद्को क्षेत्रमा पहिलो अधिकार उद्धारकर्मीको, पहिलो प्राथमिकता जीवनको, पहिलो सम्मान मृतकको र पहिलो जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ।

सरकारले प्रमुख विपद् क्षेत्रलाई आवश्यकताअनुसार सुरक्षा घेराभित्र राखोस्। संवेदनशील क्षेत्रमा अधिकृत उद्धारकर्मी, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र प्राविधिकलाई मात्र प्रवेश दिइयोस्। फेला परेको सम्पत्तिको पारदर्शी अभिलेख राखियोस्। लुटपाट वा मृतकको सम्पत्ति हडप्ने काममा संलग्न जोसुकैलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइयोस्।

जनप्रतिनिधिलाई सहायता वितरणको सहयात्री बनाइयोस्, निजी वितरणको मालिक होइन। किनकि विपद्का बेला सरकारको परीक्षा केवल ‘कति मानिसको उद्धार गर्यो?’ भन्ने प्रश्नले हुँदैन। त्यो परीक्षा ‘कति मानिसको जीवन, सम्मान, सम्पत्ति र न्याय जोगायो?’ भन्ने प्रश्नले हुन्छ।

प्राकृतिक विपत्ति हाम्रो नियन्त्रणबाहिर हुन सक्छ। तर विपत्तिपछि हुने अमानवीयता रोक्नु हाम्रै हातमा छ। राज्य सचेत छ, समाज जिम्मेवार छ र मानवता जीवित छ भने बाढीले सभ्यता बगाउन सक्दैन।

Originally published on abcnews.com.np.