प्राकृतिक महाविपत्तिको वैज्ञानिक कारण हुन सक्छ, तर त्यसको आगमन पूर्वनिर्धारित हुँदैन । त्यसैले विपत्ति जब आउँछ, त्यसले राज्यको तयारी मात्र होइन, समाजको मानवीयता र राज्य संयन्त्रको क्षमताको समेत परीक्षा लिन्छ ।

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते बिहान आएको हिमबाढी यस्तै अप्रत्याशित महाविपत्ति थियो । पानी परिरहेको थिएन । घमाइलो बिहानीमा रसुवा र नुवाकोटका त्रिशूली किनारमा मानिसहरू आफ्नै दैनिकीमा थिए । अचानक भोटेकोशीमा आएको बाढीले केही क्षणमै सामान्य जीवनलाई त्रासदीमा बदलिदियो ।

लाङटाङ हिमालको उत्तरी क्षेत्रमा हिउँ र हिमचट्टानसहितको पहिरो तीव्र गतिमा माटो, ढुङ्गा र लेदो लिएर नदीमा खसेपछि आएको बाढीको रौद्र रूपलाई कतिपयले ‘हिमाली सुनामी’का रूपमा चित्रण गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमको बहसलाई यस घटनाले अझ गम्भीर बनाएको छ ।

अति न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर भने असमान रूपमा भोगिरहेको छ । एक हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको, हजारौँ बेपत्ता रहेको र जलविद्युत्, सडक तथा सरकारी र निजी संरचनामा अर्बौँको क्षति भएको यो घटना केवल तत्कालीन उद्धारको विषय होइन । यो भविष्यका विपत्तिप्रति नेपालको तयारी कति कमजोर वा सक्षम छ भन्ने प्रश्न पनि हो ।

उद्धारपछि राहत, राहतपछि पुनर्निर्माण

विपत्तिको पहिलो चरणमा तत्काल खोज तथा उद्धार हुनु स्वाभाविक प्राथमिकता हो । त्यसमा राज्यका सुरक्षा निकायले देखाएको सक्रियता र नागरिकस्तरबाट भएको सहयोग महत्त्वपूर्ण छ । तर विपत्ति सकिएको घोषणा उद्धार कार्य सकिएसँगै गर्न मिल्दैन ।

हराएका आफन्तको खोजी, घाइतेको उपचार, विस्थापितको अस्थायी बसोबास, खाद्य तथा स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था र त्यसपछि घर, सडक, पुल, विद्यालय तथा रोजगारीको पुनर्स्थापना—यी सबै एउटै निरन्तर प्रक्रियाका हिस्सा हुन् ।

त्यसैले अहिलेको आवश्यकता राहत वितरणमा मात्र सीमित हुनु होइन । पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना र पुनर्निर्माणको दीर्घकालीन खाका पनि सँगसँगै अघि बढाउनु हो ।

सहयोगको असाधारण भावना

महाविपत्तिले ठूलो क्षति गराएको छ, तर त्यसैबीच नेपाली समाजको अर्को अनुहार पनि देखिएको छ—मानवीयता ।

प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा सहयोगका लागि आह्वान भएपछि देशभित्र र बाहिरबाट सहयोगको क्रम बढेको छ । कसैले करोडौँ रुपैयाँ दिएका छन्, कसैले आफ्नो क्षमताअनुसार खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य सामग्री । कसैका लागि ठूलो रकम सहज होला, तर कुनै आमाले आँसु झार्दै कुखुरा बेचेर गरेको सहयोगको भावनात्मक मूल्य पैसाले नाप्न सकिँदैन ।

विद्यालयका बालबालिकाले आफ्नै खाजाखर्च कटाएर सहयोग सङ्कलन गरेको खबरले पनि संकटमा नेपाली समाजको सामूहिक संवेदनशीलता देखाउँछ ।

यो सहयोग केवल पैसा होइन । विपत्तिमा अर्को नेपाली एक्लो छैन भन्ने सामाजिक सन्देश हो ।

एनभिडियाको सहयोग र एउटा ठूलो सन्देश

प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एनभिडियाले एक करोड अमेरिकी डलर योगदान गरेको विषय पनि उल्लेखनीय छ । उपलब्ध विवरणअनुसार यो कोषमा संस्थागत रूपमा प्राप्त भएको अहिलेसम्मकै ठूलो नगद सहयोग हो ।

कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेन्सन हुआङले गरेको यो सहयोगले नेपालको विपत्तिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानसमेत आकर्षित गरेको छ । यसका लागि नेपाल र नेपालीका तर्फबाट धन्यवाद दिनुपर्छ ।

तर यस्ता ठूला सहयोगसँगै एउटा अर्को प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ—सहयोग कति आयो भन्ने मात्र होइन, त्यो कहाँ र कसरी खर्च भयो ?

ठूलो रकम प्राप्त हुनु सरकारका लागि अवसर हो, तर त्यत्तिकै ठूलो जवाफदेहिताको परीक्षा पनि हो ।

कोषमा देशभित्र र बाहिरबाट ठूलो रकम जम्मा भइरहेको अवस्थामा सरकारको पहिलो दायित्व त्यसको पारदर्शी अभिलेख राख्नु हो ।

कुन संस्थाले कति सहयोग गर्‍यो ? कुन खातामा कति रकम छ ? कति खर्च भयो ? कुन जिल्लामा कति पठाइयो ? कति परिवारले राहत पाए ? अब पुनर्स्थापनाका लागि कति रकम छुट्याइँदैछ ?

यी सबै विवरण नागरिकले सहज रूपमा हेर्न पाउनुपर्छ ।

विपत्तिको नाममा उठेको रकममाथि प्रश्न उठ्नु आफैंमा नकारात्मक होइन । बरु प्रश्न गर्ने वातावरण हुनु पारदर्शी शासनको आधार हो । सहयोगदाताको विश्वास जोगाउने सबैभन्दा राम्रो उपाय स्पष्ट हिसाब हो ।

विपत्तिमा राहत वितरण गर्दा राजनीतिक पहुँच, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा स्थानीय प्रभावले स्थान पाउनु हुँदैन । जसको क्षति बढी छ, उसको आवश्यकता पहिले सम्बोधन हुनुपर्छ ।

स्थानीय तहले प्रभावित परिवारको अद्यावधिक विवरण तयार गर्नुपर्छ । संघ र प्रदेशले स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ । नागरिक समाज र राहतदातासँग समन्वय गर्नुपर्छ । एउटै परिवारमा दोहोरो राहत पुग्ने तर अर्को परिवार खाली हात बस्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।

राहत वितरणको मापदण्ड सार्वजनिक हुनुपर्छ । गुनासो सुन्ने संयन्त्र हुनुपर्छ । र अनियमितताको आशंका भए छानबिन गर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ ।

विपत्ति जलवायुको प्रश्न पनि हो

भोटेकोशीको घटना केवल एउटा नदीमा आएको असामान्य बाढीका रूपमा बुझेर सकिने विषय होइन । यसले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन, हिमताल तथा हिमचट्टानको जोखिम, नदी प्रणाली र बस्ती विकासबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर बहस आवश्यक बनाएको छ ।

नेपालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि जलवायुजन्य जोखिमको ठूलो भार बोकिरहेको छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको प्रश्नलाई पनि नेपालले अझ सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दोष दिएर मात्र हाम्रो दायित्व पूरा हुँदैन । जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन, पूर्वसूचना प्रणाली, नदी तथा हिमाली क्षेत्रको निरन्तर निगरानी, जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान र विपत् पूर्वतयारीमा लगानी पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

अहिलेको सहयोगलाई दीर्घकालीन शक्तिमा बदलौँ

महाविपत्तिको समयमा नेपाली समाजले देखाएको सहयोगको भावना आफैंमा ठूलो पूँजी हो । तर यस्तो भावना केही दिनको राहत अभियानमा सीमित हुनु हुँदैन ।

अहिले उठेको रकमले तत्काल राहत दिनुपर्छ । त्यसपछि विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ । क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । र त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण—भोलि यस्तै विपत्ति आउँदा आजभन्दा कम क्षति हुने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ ।

विपत्ति रोक्न नसकिएला । तर विपत्तिबाट हुने क्षति घटाउन सकिन्छ ।

त्यसका लागि सरकारको क्षमता, सुरक्षा निकायको तयारी, स्थानीय सरकारको भूमिका, वैज्ञानिक सूचना प्रणाली र नागरिक समाजको सहभागिता सबैलाई एउटै संरचनामा जोड्न आवश्यक छ ।

आज नेपालीले आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोग गरिरहेका छन् । विदेशमा रहेका नेपाली पनि जोडिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र कम्पनीहरू सहयोगका लागि अघि आएका छन् ।

अब सरकारको जिम्मेवारी यो विश्वासलाई पारदर्शी व्यवस्थापन, निष्पक्ष वितरण र परिणाममुखी पुनर्निर्माणमा रूपान्तरण गर्नु हो ।

किनकि महाविपत्तिमा नागरिकले सरकारलाई पैसा मात्र दिएका छैनन्—विश्वास दिएका छन् ।

त्यो विश्वासको मूल्य रकमभन्दा धेरै ठूलो छ । यसलाई जोगाउनु नै अहिले राज्यको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हो ।

Originally published on abcnews.com.np.