बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री लिएर जाने सवारीसाधनको लर्को भने रोकिएको छैन। चामल, दाल, नुन, तेल, म्याट्रेस, चाउचाउ, बिस्कुटलगायत सामग्री लिएर सवारीसाधनहरू दुर्गम पहाडी बाटो हुँदै रसुवा पुगिरहेका छन्। तर, बाढीपीडितको प्राथमिकता भने बदलिन थालेको छ।

उनीहरूलाई अब केवल राहत होइन, आफ्नो भविष्यको आधार चाहिएको छ।

‘आफन्तको अवस्था थाहा पाउन पाए हुन्थ्यो’

अहिले रसुवा जाने स्थलमार्गको मुख्य विकल्प लच्याङ–सरमथली–पाटीखर्क–पारच्याङ हुँदै कालिकास्थानतर्फको सडक बनेको छ। असाध्यै अप्ठ्यारो भीरमा बनेको यो बाटो हुँदै राहतका सामग्री बोकेका सवारीसाधन गुडिरहेका छन्। तर, रसुवाबासीको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता अहिले सडक वा राहत सामग्री मात्र होइन।

बाढीमा परेका आफ्ना मानिस कहाँ छन्? जीवित छन् कि छैनन्?

भोटेकोसी र त्रिशूली आसपासका विभिन्न परियोजनामा फसेका भनिएका व्यक्तिहरूको खोजी र उद्धार अझै जारी छ। दिन बित्दै जाँदा परिवारको आशा र निराशा सँगसँगै बढिरहेको छ।

कतिपय परिवार अझै आफ्ना मान्छे जीवितै भेटिने आशामा छन्। कतिपयले भने आशा मारेर काजकिरिया सुरु गरिसकेका छन्।

‘घर–जग्गा केही बाँकी छैन, अब कसरी बाँच्ने?’

रसुवाको कालिका गाउँपालिका–१ की राधिका तामाङ बाढीपछि विस्थापित छिन्।

मैलुङमा रहेको उनको पक्की घर र जग्गा सबै बाढीले बगायो। अहिले उनी आफन्तको घरमा आश्रय लिएर बसेकी छन्।

केही दिनको राहतले तत्कालको समस्या टार्न सकिएला। तर उनको मनमा अहिले अर्को ठूलो प्रश्न छ—भोलि के गर्ने?

राधिका भन्छिन्, ‘घर जग्गा केही बाँकी छैन। केही दिन त आफन्तकोमा बसेर पनि टर्छ तर अब जीविकोपार्जन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता छ।’

राधिका मैलुङमा पसल चलाउँथिन्। उनका श्रीमान् अपर त्रिशूली–१ मा गाडी चलाउँथे। संयोगले उनीहरूको ज्यान जोगियो। तर, परिवारको आर्थिक आधार भने बाढीले खोसिदियो।

उनको समस्या राहतको अभाव मात्र होइन। सुरक्षित बस्ने ठाउँदेखि दैनिक गुजारा चलाउने आधारसम्म सबै गुमेको छ।

‘चामल ल्याएर दिएका छन्। पकाउने ठाउँ छैन। भाँडाकुँडा छैनन्। बच्चाको कपडा छैन। भएको घर खेत खोलामा बग्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारले बस्ने ठाउँको व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो।’

यो आवाज एउटा परिवारको मात्र होइन। बाढीले घर, खेत, पसल र रोजगारी गुमाएका धेरै परिवारको साझा पीडा हो।

‘हामी पीठो र खोले खाएर पनि बाँचौँला’

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–५ ठूलो भार्खुकी पाल्मा तामाङले भोटेकोसीको बाढीमा दुई जना भाइ गुमाइन्।

उनका बुबा र काका क्रमशः ८० र ७५ वर्षका छन्।

बुढेसकालमा परिवारको सहारा गुमेपछि पाल्माका लागि अहिले राहतको दाल–चामलभन्दा ठूलो प्रश्न परिवारलाई कसरी टिकाउने भन्ने बनेको छ।

‘हामी पीठो र खोले खाएर पनि बाँच्छौँ। तर, वृद्ध उमेरका बुवाहरूलाई बाँच्ने आधार चाहिएको छ,’ पाल्मा भन्छिन्।

उनको गुनासो अर्को पनि छ—गाउँलेको अवस्था बुझ्न अहिलेसम्म सरकारको कुनै प्रतिनिधि घरआँगनमा नआएको।

बाढी गएको १२ दिन पुग्दा पनि पीडित परिवारसँग बसेर उनीहरूको वास्तविक आवश्यकता बुझ्ने र राज्यको तर्फबाट समवेदना व्यक्त गर्ने उपस्थिति कमजोर रहेको उनीहरूको गुनासो छ।

राहतका गाडी आए, सरकारको प्रतिनिधि आएन

रसुवाका ग्रामीण बस्तीमा अहिले विभिन्न संघ–संस्था र नागरिकस्तरबाट संकलित राहत सामग्री पुगिरहेका छन्। तर पीडित परिवारको वास्तविक आवश्यकता के हो भन्ने विषयमा व्यवस्थित रूपमा सोधपुछ र मूल्याङ्कन हुन नसकेको गुनासो छ।

राहत वितरण भइरहेको छ, तर धेरै पीडितका लागि अब राहतको चरण विस्तारै पुनःस्थापनाको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ।

घर गुमाएका परिवारलाई अस्थायी आवास चाहिएको छ।

रोजगारी गुमाएकालाई आयआर्जनको विकल्प चाहिएको छ।

परिवारको मुख्य कमाउने सदस्य गुमाएकालाई आर्थिक सुरक्षा चाहिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय गरेका परिवारलाई ऋण व्यवस्थापनमा सहजीकरण चाहिएको छ। तर यी विषयमा सरकारको दीर्घकालीन योजना पीडितसम्म स्पष्ट रूपमा पुग्न सकेको छैन।

बाढीमा गुमे ‘कमाउने हात’

भोटेकोसी बाढीमा ज्यान गुमाउने वा बेपत्ता हुनेमध्ये धेरै आर्थिक उपार्जनमा सक्रिय युवा रहेको स्थानीयको भनाइ छ।

रसुवाको कालिकास्थान, राम्चे, ग्राङ, भार्खलगायत क्षेत्रका धेरै कन्टेनर चालक बाढीमा परेका छन्।

उनीहरूमध्ये धेरैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर सवारीसाधन खरिद गरेका थिए।

स्याफ्रुबेसी, टिमुरे र रसुवागढी क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका धेरैले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गरेका थिए।

अब समस्या दोहोरो छ।

कमाउने व्यक्ति गुमे, तर ऋण बाँकी छ।

घरको आर्थिक भार धान्ने व्यक्ति गुमेपछि त्यो भार बुढा आमाबुबा, श्रीमती र छोराछोरीको काँधमा आएको छ।

गृहस्थी जीवनमै संघर्ष गरिरहेका परिवारका लागि यस्तो आर्थिक दायित्व धान्नु सहज छैन।

उत्तरगया गाउँपालिका–४ चउरखर्कका कुमार न्यौपानेको प्रश्न पनि यही हो।

‘गाउँमा भूकम्प आएको होइन। धेरैजसो कमाउन गएका व्यक्ति बाढीमा बगेका हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरूको परिवारलाई पुनर्स्थापनाको आर्थिक कार्यक्रम चाहिएको छ। हामीलाई चाउचाउ र बिस्कुट ल्याएर फोटो खिचाउने मानिस चाहिएको होइन।’

‘चाउचाउ–बिस्कुट धेरै भयो, राख्ने ठाउँ छैन’

रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित स्थानीय तहमध्ये एक हो।

बाढीले गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यालयसमेत बगाएको छ। वेत्रावतीको रसुवातर्फको ठूलो भूभाग बगरमा परिणत भएको छ।

उत्तरगया–५ सबैभन्दा बढी प्रभावित वडा बनेको छ। त्यसपछि वडा नम्बर १ प्रभावित भएको छ।

गाउँपालिकाका अनुसार करिब ६०० जना विस्थापित भएका छन्। सम्पर्कविहीनको संख्या ५५९ पुगेको छ। विस्थापितको संख्या अझै बढ्न सक्ने गाउँपालिकाकी उपप्रमुख चमेली गुरुङ बताउँछिन्।

विस्थापितका लागि तत्काल राहत आवश्यक भए पनि अब मुख्य आवश्यकता पुनर्स्थापना भएको उनको भनाइ छ।

तर राहत सामग्रीको वितरण पनि सहज छैन।

‘त्रिशूलीपारिका तीनवटा वडामा सडक सञ्चालन टुटेका कारण राहत सामग्री पर्याप्त मात्रामा पुर्‍याउन सकेका छैनौँ,’ गुरुङ भन्छिन्, ‘तर चाउचाउ, बिस्कुट र कालो म्याट्रेस यति धेरै भयो कि अहिले राख्ने ठाउँ छैन।’

यसले विपद्पछिको राहत व्यवस्थापनमा अर्को प्रश्न उठाएको छ—राहत पठाउनेभन्दा पहिले स्थानीय आवश्यकता के हो भनेर बुझ्ने संयन्त्र किन प्रभावकारी हुन सकेन?

अब स्थायी ‘सेल्टर’ चाहिएको छ

उत्तरगया गाउँपालिकाका अनुसार विस्थापित परिवारलाई अब तत्कालीन राहतसँगै सुरक्षित आवास आवश्यक छ।

गाउँपालिकाले स्थायी प्रकृतिको अस्थायी सेल्टर निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ।

उपप्रमुख गुरुङ भन्छिन्, ‘अब हामीलाई सेल्टरमा नगई विकल्प छैन। तर, अहिले भूकम्पमा क्षति भएको जसरी राहत आइरहेको छ।’

विद्युत् आपूर्ति पनि पूर्ण रूपमा सहज नभएकाले राहत सामग्रीको उपयोगमा समस्या परेको उनको भनाइ छ। विद्युत् प्राधिकरणले हाल टु–फेज विद्युत् मात्र दिइरहेको कारण मिल सञ्चालन गर्न नसक्दा खाद्यान्न प्रशोधन तथा अन्य काममा समेत असर परेको छ।

गाउँपालिकाले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरेर सेल्टरका लागि जग्गा प्राप्त गर्ने योजना बनाएको छ।

जग्गा उपलब्ध हुन नसके भाडामा लिएर भए पनि विस्थापितका लागि आवास निर्माण गर्ने तयारी गाउँपालिकाको छ।

‘सरकारले प्रलयलाई प्रलयकै रूपमा बुझेन’

कालिका गाउँपालिकामा भोटेकोसी बाढीका कारण ३६ घर विस्थापित भएका छन् भने १४५ जना सम्पर्कविहीन रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

कालिका गाउँपालिका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटाको गुनासो राज्यको विपद् बुझाइप्रति छ।

‘भदौ १० आएको प्रलयलाई सरकारले प्रलय हो भनेर बुझेकै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो बेला पीडितहरूको घरआँगनमा पुगेर कसरी उद्धार र राहत व्यवस्थापनमा खट्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिन सकेन।’

उनका अनुसार सरकारका प्रतिनिधिले पीडितको घरआँगनमा पुगेर उनीहरूको आवश्यकता सुन्नुपर्ने थियो।

‘सरकारको प्रतिनिधि भएर पीडितहरूको घरआँगनमा पुगेर के–के सहयोग चाहिएको छ भनेर उनीहरूको आवाज सुन्नुपर्थ्यो,’ देवकोटा भन्छन्, ‘संघीय सरकारको कमजोर भूमिकाका कारण यसमा चुकेका छौँ।’

स्थानीय सरकारले माथिल्ला निकायसँग निरन्तर समन्वयको प्रयास गरिरहेको भए पनि अपेक्षित सहयोग पाउन नसकेको उनको भनाइ छ।

‘यस्तो प्रलयको अवस्थामा माथिल्ला सरकारबाट सहयोगको जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो पाउन सकिएको छैन,’ उनी भन्छन्।

संघीय सरकारबाट अपेक्षित कार्यक्रम नआए स्थानीय सरकारले आफ्नै स्तरबाट पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम बनाउने देवकोटाको भनाइ छ।

गोसाइँकुण्ड र उत्तरगयालाई राहतभन्दा ठूलो पुनर्स्थापना

गोसाइँकुण्ड र उत्तरगया गाउँपालिका बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित स्थानीय तहमध्ये पर्छन्।

दुवै गाउँपालिकाका प्रशासकीय संरचनामा समेत बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ। तर राज्यको चुनौती यतिमै सीमित छैन।

यहाँका नागरिकको घर गयो।

व्यवसाय गयो।

रोजगारी गयो।

परिवारका सदस्य गुमे।

कतिपय परिवारको ऋण बाँकी छ।

र कतिपयसँग अब बस्ने ठाउँसमेत छैन।

त्यसैले अब राहतको परिभाषा बदल्नुपर्ने देखिन्छ।

चामल, दाल, नुन, तेल र म्याट्रेस तत्कालका लागि आवश्यक छन्। तर जीवन पुनःनिर्माण गर्न यी मात्र पर्याप्त छैनन्।

पीडितलाई घर चाहिन्छ। आयआर्जनको अवसर चाहिन्छ। ऋणको पुनर्संरचना वा राहत चाहिन्छ। बालबालिकाको शिक्षा निरन्तरता चाहिन्छ। वृद्ध र आश्रित परिवारका लागि सामाजिक सुरक्षा चाहिन्छ।

सबैभन्दा पहिले, बेपत्ता आफन्तको खोजी र उनीहरूको अवस्थाबारे सत्य जानकारी चाहिन्छ।

भोटेकोसी बाढीपछि राहतका सवारीसाधन रसुवा र नुवाकोटतर्फ लगातार गइरहेका छन्। नागरिकस्तरमा सहयोग जुटेको छ। गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री पुर्‍याइरहेका छन्।

यो मानवीय एकताको सकारात्मक पक्ष हो। तर विपत्तिको १२औँ दिनमा पुग्दा राज्यको प्राथमिकता अब अर्को चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ।

राहतबाट पुनर्स्थापनातर्फ।

होल्डिङ सेन्टरमा मानिसलाई केही दिन राखेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। उनीहरूलाई सुरक्षित आवासमा लैजानुपर्छ।

घर गुमाएकालाई घर निर्माणको योजना चाहिन्छ। आम्दानी गुमाएकालाई जीविकोपार्जनको अवसर चाहिन्छ।

मुख्य कमाउने व्यक्ति गुमाएका परिवारलाई आर्थिक संरक्षण चाहिन्छ।

व्यवसाय र सवारीसाधन गुमाएका परिवारलाई वित्तीय राहत र ऋण व्यवस्थापनको नीति चाहिन्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—पीडितको घरआँगनमा पुगेर उनीहरूको आवश्यकता सुन्नुपर्छ।

रसुवाको पहाडमा अहिले राहतका गाडीको लर्को देखिन्छ। तर त्यहाँका नागरिकको आवाज भने एउटै छ—

‘हामीलाई केही दिनको राहत मात्र होइन, फेरि आफ्नै खुट्टामा उभिने आधार चाहिएको छ।’

भोटेकोसीले उनीहरूको घर बगाएको छ। खेत बगाएको छ। पसल बगाएको छ। कतिपयको परिवारै बगाएको छ। अब राज्यको दायित्व उनीहरूलाई केवल राहत बाँडेर छाड्नु होइन। उनीहरूले गुमाएको जीवनको आधार फेरि निर्माण गरिदिनु हो।

(पिडितहरुको नाम फोटोमा उल्लेख गर्दा सामाजिक असर पर्ने उनीहरुले ठानेका कारण नराखिएको हो । )