भोटेकोशी बाढीले अहिले नेपाललाई शोकमा धकेलेको छ। परिवारले आफ्ना आफन्त खोजिरहेका छन्। कतै उद्धारको प्रतीक्षा छ, कतै राहतको आवश्यकता छ। कतै घाइतेको उपचार भइरहेको छ भने कतै विस्थापित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ। बेपत्ताको खोजी, राहत वितरण, उपचार, पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण अहिले राज्यका तत्कालीन प्राथमिकता हुन्।
नागरिकको चाहना एउटै छ—विपत्तिले दिएको पीडा छिटोभन्दा छिटो कम होस् र जीवन फेरि पुरानै लयमा फर्कियोस्।
तर प्राकृतिक विपत्तिले जीवनको एउटा क्षेत्रमा मात्र चोट पुर्याउँदैन। यसले अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, व्यापार, पर्यटन र देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविसम्मलाई प्रभावित गर्छ। भोटेकोशी बाढीले नेपालमा त्यही बहुआयामिक संकट निम्त्याएको छ।
अहिले नेपालको पर्यटन उद्योग त्यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्न थालेको छ।
अंग्रेजी पात्रोअनुसार सेप्टेम्बरदेखि नेपालमा मुख्य पर्यटकीय सिजन सुरु हुन्छ। यही समय नेपालका होटल, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ कम्पनी, पर्वतारोहण व्यवसायी, यातायात व्यवसायी र हजारौँ स्थानीय उद्यमीले वर्षभरि प्रतीक्षा गरेका हुन्छन्। पर्यटकका लागि पनि नेपाल भ्रमण केवल एउटा तत्कालीन निर्णय होइन। उनीहरूले महिनौँअघि नै हवाई टिकट, होटल, यातायात, पदयात्रा र अन्य सेवाको बुकिङ गरेका हुन्छन्।
तर अहिले प्राकृतिक विपत्ति र सडक अवरोधका दृश्यले नेपालको सम्पूर्ण भूगोल नै असुरक्षित भएको जस्तो धारणा विश्वमा बन्ने खतरा बढेको छ।
यही भ्रम चिर्नु अहिले सरकारको अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।
विपत्ति भएको क्षेत्र र पर्यटकीय नेपाल एउटै होइन
भोटेकोशी बाढी आएको छ। केही क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको छ। केही सडक अवरुद्ध छन्। केही पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुगेको छ। यो वास्तविकता हो र यसलाई लुकाउनु हुँदैन।
तर अर्को वास्तविकता पनि छ—नेपालको सम्पूर्ण पर्यटकीय भूगोल बाढीबाट प्रभावित छैन।
नेपालको एउटा क्षेत्रमा आएको विपत्तिलाई सम्पूर्ण नेपालसँग जोडेर हेर्न मिल्दैन। हिमाली पदमार्गका धेरै क्षेत्र सुरक्षित छन्। प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा सामान्य पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन हुन सक्छन्। तर बाहिरी विश्वले यी दुई तथ्यबीचको अन्तर नबुझ्ने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्यटनमा पर्छ।
यही कारण अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता केवल राहत सामग्री वा उद्धार उपकरण होइन, विश्वसनीय सूचना पनि हो।
नेपालले विश्वलाई भन्नुपर्छ—हो, हामी विपत्तिमा छौँ। तर नेपाल बन्द भएको छैन। नेपालका धेरै पर्यटकीय गन्तव्य सुरक्षित छन्। पर्यटकका लागि आवश्यक सेवा सञ्चालनमा छन्। जहाँ समस्या छ, त्यहाँ समस्या के हो भन्ने पनि स्पष्ट रूपमा बताउनुपर्छ।
सत्य लुकाएर पर्यटन जोगाउन सकिँदैन। तर आधा सत्यले पनि पर्यटन ध्वस्त पार्न सक्छ।
कृष्णभीरले थपेको अर्को संकट
भोटेकोशीको विपत्ति एउटा चुनौती हो। राजधानीलाई बाहिरी नेपालसँग जोड्ने प्रमुख राजमार्गमा आएको अवरोध अर्को चुनौती बनेको छ।
पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीरको पहिरोका कारण काठमाडौं–पोखरा लगायतका सडक यातायात प्रभावित हुँदा त्यसको असर पर्यटकले प्रत्यक्ष भोगेका छन्। काठमाडौं आइसकेका पर्यटकसमेत आफ्नो निर्धारित गन्तव्यमा पुग्न कठिनाइमा परेका छन्।
सडक अवरुद्ध हुँदा काठमाडौं–पोखरा हवाई सेवामा चाप बढेको छ। यसअघि नै बुकिङ गरिएका सवारी साधन प्रभावित भएका छन्। पर्यटन व्यवसायीले आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, पर्यटकको यात्रा योजनामा अनिश्चितता थपिएको छ।
कृष्णभीर आंशिक रूपमा खुल्दा केही राहत मिल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर सडक खुल्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन।
पर्यटकको मनमा बनेको प्रश्नको उत्तर पनि दिनुपर्छ—नेपाल जान सुरक्षित छ कि छैन?
यही प्रश्नको जवाफ सरकारले दिन ढिला गर्यो भने बुकिङ रद्द हुने क्रम बढ्न सक्छ।
पर्यटन उद्योगमा एउटा बुकिङ रद्द हुनु एउटा होटलको मात्र समस्या होइन। त्यससँग होटल कर्मचारी, चालक, गाइड, भरिया, रेस्टुरेन्ट, स्थानीय पसल, हस्तकला व्यवसायी र गाउँको सानो उद्यमसम्म प्रभावित हुन्छ।
त्यसैले अहिले पर्यटन बचाउनु भनेको अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सालाई जोगाउनु हो।
२०७२ को भूकम्पबाट सिक्नुपर्ने पाठ
नेपालले यस्तो संकट पहिलोपटक सामना गरिरहेको होइन।
२०७२ सालको भूकम्पले नेपालको पर्यटन उद्योगलाई ठूलो धक्का दिएको थियो। विश्वभर नेपालबारे चिन्ता फैलिएको थियो। पर्यटकीय संरचनामा क्षति पुगेको थियो। धेरै पर्यटकले यात्रा स्थगित गरेका थिए।
तर त्यसपछि सरकारले नेपालका धेरै पर्यटकीय गन्तव्य सुरक्षित रहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रवाह गर्यो। बिस्तारै पर्यटक फर्किए। पर्यटन व्यवसाय पुनः चलायमान भयो।
कोभिड महामारीका बेला पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्रले असाधारण संकट भोग्यो। त्यो संकट प्राकृतिक विपत्तिभन्दा फरक थियो, तर एउटा समानता थियो—विश्वको मनमा नेपालबारे बनेको धारणा नै पर्यटनको भविष्य निर्धारण गर्ने कारक बनेको थियो।
आज फेरि त्यही पाठ दोहोर्याउने समय आएको छ।
मन्त्रीको सामाजिक सञ्जाल पर्याप्त छैन
पर्यटनमन्त्री खड्गराज पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपाल खुला रहेको र हिमाली पदमार्ग तथा ट्रेकिङ रुटहरू सुरक्षित रहेको सन्देश दिनुभएको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पनि नेपालमा रहेका विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसामु नेपालको पर्यटकीय अवस्था सुरक्षित रहेको धारणा राख्नुभएको छ।
यी प्रयास सकारात्मक छन्।
तर पर्याप्त छैनन्।
सरकारका मन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा सूचना राख्नु एउटा सुरुवात हो, समाधान होइन।
नेपालको पर्यटन बजार नेपालभित्र मात्र छैन। भारत, चीन, युरोप, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र विश्वका विभिन्न मुलुकबाट पर्यटक आउँछन्। उनीहरूले नेपालको अवस्था स्थानीय सामाजिक सञ्जाल हेरेर मात्र निर्धारण गर्दैनन्।
उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम पढ्छन्। आफ्नो देशका ट्राभल एडभाइजरी हेर्छन्। ट्राभल कम्पनीसँग सल्लाह गर्छन्। सामाजिक सञ्जालमा नेपालका भिडियो र तस्बिर हेर्छन्।
त्यसैले सरकारले पनि आफ्नो सूचना अभियानलाई विश्वव्यापी बनाउनुपर्छ।
कूटनीतिक नियोगलाई सक्रिय बनाऊ
विदेशस्थित नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोगहरूलाई अहिले पर्यटन सूचना केन्द्रका रूपमा पनि परिचालन गर्न सकिन्छ।
उनीहरूले सम्बन्धित देशका सञ्चारमाध्यम, ट्राभल कम्पनी, टुर अपरेटर, पर्यटन व्यवसायी र नेपाली समुदायसँग समन्वय गरेर नेपालको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
कुन क्षेत्र प्रभावित छ?
कुन सडक सञ्चालनमा छ?
कुन विमान सेवा नियमित छ?
कुन पदमार्ग सुरक्षित छ?
कुन पर्यटकीय गन्तव्य सामान्य रूपमा सञ्चालनमा छ?
यी प्रश्नको तथ्यपूर्ण उत्तर नियमित रूपमा उपलब्ध गराइनुपर्छ।
नेपालमा विपत्ति छैन भनेर झुटो प्रचार गर्नु हुँदैन। त्यसो गर्दा एउटा पर्यटक नेपाल आएर वास्तविक समस्या भोग्यो भने नेपालको विश्वसनीयता झन् कमजोर हुन्छ।
बरु भन्नुपर्छ—नेपालमा केही क्षेत्रमा ठूलो विपत्ति आएको छ, तर धेरै पर्यटकीय गन्तव्य सुरक्षित र सञ्चालनमा छन्।
यही सन्तुलित सूचना नै विश्वसनीय सूचना हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा : एउटा ठूलो अवसर
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली देशले भोगिरहेको पीडाको विषय उठाउने तयारी गरिरहनुभएको छ।
नेपालले यो विषय बलियो रूपमा उठाउनैपर्छ।
विश्वको तापक्रम बढाउन नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून छ। तर जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले हिमनदी पग्लिने, हिमाली भूभागमा जोखिम बढ्ने, अतिवृष्टि, बाढी र पहिरोजस्ता रूपमा भोगिरहेको छ।
भोटेकोशीको विपत्तिलाई पनि यही व्यापक जलवायु संकटको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा लैजान सकिन्छ।
विकसित राष्ट्रहरूले उत्सर्जन घटाउनुपर्ने प्रश्नसँगै जलवायुजन्य क्षतिको जिम्मेवारी र क्षतिपूर्तिको विषय उठाउनु नेपालको न्यायोचित माग हो।
तर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा नेपालका लागि अर्को सन्देश दिने अवसर पनि हो।
प्रधानमन्त्रीले विश्वलाई भन्न सक्नुपर्छ—नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट पीडित छ, तर नेपाल पर्यटकका लागि बन्द भएको छैन।
यो दुईवटा सन्देश परस्पर विरोधी होइनन्। बरु एउटै वास्तविकताका दुई पक्ष हुन्।
पर्यटनलाई राहतको हिस्साका रूपमा हेरौँ
विपत्तिको समयमा पर्यटनलाई विलासिताको विषय ठान्ने गल्ती गर्नु हुँदैन।
नेपालको पर्यटनसँग लाखौँ मानिसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी जोडिएको छ। होटलमा काम गर्ने कर्मचारीदेखि हिमालमा भरिया, ट्रेकिङ गाइड, चालक, रेस्टुरेन्ट सञ्चालक, हस्तकला व्यवसायी र स्थानीय किसानसम्म पर्यटन अर्थतन्त्रसँग जोडिएका छन्।
पर्यटक नआए उनीहरूको आम्दानी रोकिन्छ।
त्यसैले विपत्तिपछिको आर्थिक पुनरुत्थानको रणनीतिमा पर्यटनलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ।
राहतको अर्थ केवल खाद्यान्न वितरण वा अस्थायी आवास निर्माण होइन। प्रभावित समुदायलाई पुनःआम्दानीको बाटोमा फर्काउनु पनि राहतकै एउटा रूप हो।
पर्यटन चलायमान भयो भने त्यसले राज्यलाई थप खर्च गर्नुपर्ने दबाब कम गर्छ। स्थानीय अर्थतन्त्र चल्छ। रोजगारी कायम हुन्छ। होटल र यातायात व्यवसायीले ऋण तथा लगानी धान्न सक्छन्।
यस अर्थमा पर्यटनलाई जोगाउनु आफैँमा पुनःस्थापनाको एउटा माध्यम हो।
विश्वसामु नेपालको नयाँ सञ्चार रणनीति आवश्यक
नेपालले विपत्तिका बेला सञ्चार गर्ने आफ्नो शैली बदल्नुपर्छ।
विपत्ति आएपछि मात्र सूचना दिने होइन, नियमित र तथ्यमा आधारित सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
पर्यटन मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित निकाय, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, स्थानीय प्रशासन र निजी क्षेत्रबीच एउटै सूचना संयन्त्र हुनुपर्छ।
विदेशी पर्यटकले नेपालबारे जानकारी खोज्दा एउटै विश्वसनीय स्रोतबाट अद्यावधिक सूचना पाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
सडकको अवस्था परिवर्तन भयो भने सूचना तुरुन्त अद्यावधिक हुनुपर्छ। कुनै पदमार्ग बन्द भयो भने त्यसको जानकारी दिनुपर्छ। सुरक्षित गन्तव्यको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्छ। हवाई तथा स्थल यातायातको अवस्था स्पष्ट पार्नुपर्छ।
यसका लागि सरकारसँगै निजी क्षेत्र र नेपाली सञ्चारमाध्यमले पनि जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्छ।
अहिले चुक्ने समय होइन
भोटेकोशी बाढीले दिएको पीडा तत्काल बिर्सन सकिने अवस्था छैन। बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार र प्रभावितको पुनःस्थापना अझै राज्यका मुख्य दायित्व हुन्।
तर त्यहीबीच अर्को संकट विस्तार भइरहेको छ भने त्यसलाई पनि देख्न सक्नुपर्छ।
पर्यटन सिजनको मुखमा पर्यटकको मनमा नेपाल असुरक्षित छ भन्ने धारणा बस्यो भने त्यसको असर आज मात्र होइन, आगामी महिनाहरूमा पनि देखिन सक्छ।
बुकिङ रद्द भएपछि अर्को बुकिङ ल्याउन समय लाग्छ। एउटा पर्यटकले यात्रा स्थगित गरेपछि अर्को पर्यटकलाई विश्वस्त पार्न थप प्रयास गर्नुपर्छ। पर्यटन बजारमा विश्वास निर्माण गर्न वर्षौं लाग्न सक्छ, तर त्यो विश्वास गुम्न केही दिन पर्याप्त हुन्छ।
त्यसैले अहिले सरकारले दुईवटा मोर्चामा एकैपटक काम गर्नुपर्छ।
पहिलो—विपत्तिमा परेका नागरिकको उद्धार, राहत, उपचार र पुनःस्थापना।
दोस्रो—नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, पर्यटन बजार र पर्यटकको विश्वास जोगाउने अभियान।
यीमध्ये कुनै एउटा रोज्नुपर्ने अवस्था छैन। दुवै काम सँगसँगै अघि बढाउन सकिन्छ।
नेपाललाई संसारले सही रूपमा बुझ्नुपर्छ
भोटेकोशीमा विपत्ति आएको छ। नेपाल त्यसबाट पीडित छ। यो सत्य हो।
तर अर्को सत्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ—भोटेकोशी नै सम्पूर्ण नेपाल होइन।
नेपालको ठूलो भूभाग सामान्य अवस्थामा छ। धेरै पर्यटकीय गन्तव्य सुरक्षित छन्। धेरै पदमार्गमा पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। नेपालको आतिथ्य, हिमाल र प्राकृतिक सौन्दर्य पर्यटकको प्रतीक्षामा छन्।
त्यसैले अब राज्यले विश्वसामु स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्छ—
नेपाल विपत्तिसँग जुधिरहेको छ, तर नेपाल बन्द भएको छैन।
प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जलवायु न्यायको माग गर्दा नेपालको पर्यटनको यो सन्देश पनि विश्वसामु पुर्याउनुपर्छ। विदेशस्थित नेपाली नियोग सक्रिय हुनुपर्छ। पर्यटन बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार अभियान चलाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रले पनि तथ्यपूर्ण सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ।
प्राकृतिक विपत्तिलाई रोक्न हामीसँग तत्काल शक्ति नहुन सक्छ। तर विपत्तिपछिको गलत धारणा रोक्ने शक्ति राज्यसँग छ।
सडक भत्किन सक्छ, फेरि बनाउन सकिन्छ। पूर्वाधार क्षतिग्रस्त हुन सक्छ, पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ। तर विश्वको मनमा नेपालको सुरक्षा र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेपछि त्यसलाई पुनःस्थापित गर्न धेरै समय लाग्न सक्छ।
त्यसैले अहिलेको चुनौती केवल भोटेकोशीको बाढीबाट नेपाललाई उठाउनु होइन, बाढीको छायाबाट नेपालको पर्यटनलाई पनि उठाउनु हो।
नेपाललाई शोकबाट बाहिर निकाल्न उद्धार चाहिन्छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पुनःस्थापना चाहिन्छ। र विश्वलाई नेपालको वास्तविक अवस्था बुझाउन सत्य, सक्रिय र विश्वसनीय सञ्चार चाहिन्छ।
अब सरकार चुप लागेर बस्ने समय होइन।
विश्वलाई नेपाल विपत्तिमा छ भनेर बताउनुपर्छ—तर त्यत्तिमै रोकिएर होइन। विश्वलाई नेपाल अझै खुला छ, सुरक्षित छ र पर्यटकलाई स्वागत गर्न तयार छ भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै जोडका साथ भन्नुपर्छ।
Originally published on abcnews.com.np.







प्रतिक्रिया दिनुहोस्