जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई खडा भएपछि सो कार्यक्रमको अख्तियारी प्रशासन कार्यालयलाई दिइएको हो ।

विद्यालय तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन र सञ्चालनको अधिकार संविधानतः स्थानीय तहको भएपछि साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०७४ बमोजिम गत चैत २८ देखि लागू हुने गरी खारेजी भएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २७ को निर्णयानुसार सो इकाइ खडा भएको हो ।

साविकका जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुले इकाइको प्रमुखको रुपमा काम गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को यही वैशाख ४ गतेको बैठकले अन्तरिम संगठन संरचना स्वीकृत तथा दरबन्दी तेरिज स्वीकार गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले साविकका शिक्षा कार्यालयमा पत्राचार गरेपछि ती कार्यालयले “नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विकास तथा समन्वय इकाइ”को नाममा साइनबोर्ड र छाप बनाउन शुरु गरेका छन् ।

आफैँ कार्यालय प्रमुख भई काम गरेका शिक्षा सेवाका अधिकारीले प्रशासन सेवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तजबिजीमा अधिकार प्रत्यायोजन (अख्तियारी) दिएका आधारमा बजेट र कार्यक्रम सञ्चालन र नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने भएपछि असहजता महसुस गरेका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले संविधानको मर्म र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भएको र चालु आर्थिक वर्षको बाँकी कार्यक्रम जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफै वा उसको अख्तियारीका आधारमा शिक्षा इकाइले सञ्चालन गर्ने गरी परिपत्र पठाइएको बताउनुभयो ।

गृह मन्त्रालयबाट पनि सोही बमोजिमको परिपत्र जानेक्रम शुरु भएकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खटाए बमोजिम शिक्षा इकाइले काम गर्नुपर्नेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सबै काम आफ्नो प्रत्यक्ष निर्देशनमा गर्ने वा इकाइ प्रमुखलाई पूर्ण अख्तियारी दिने भन्ने जिल्लाअनुसार फरक ÷फरक अभ्यास पनि हुन सक्नेछ तर जवाफदेहिता, लेखा परीक्षण र माथिल्लो निकायमा प्रतिवेदन पठाउने काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै हुनेछ ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन र अख्तियारीमा कुनै समस्या आएमा गृह मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरिने आश्वासन शिक्षा प्रमुखलाई दिँदै आउनुभएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा विद्यालयका शिक्षकको तलब, विद्यार्थीको छात्रवृत्ति र निःशुल्क पाठ्यपुस्तकबापतको रकम मात्र स्थानीय तहमा गएको छ भने विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम लगायत शैक्षिक विकास र अन्य कार्यक्रम इकाइ (यसअघिका शिक्षा कार्यालय) मै छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) कक्षा १० को परीक्षाको उत्तरपुस्तिका सम्परीक्षण तत्काल गर्नुपर्ने तथा जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने भएकाले हाललाई प्रशासन कार्यालय मातहत इकाइ राखिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माले मन्त्रालयबाट परिपत्र आएकाले शिक्षासम्बन्धी कामको समन्वय र व्यवस्थापनका लागि आफूहरुले चाँडै उपयुक्त निर्णय लिने भएकाले शिक्षाको काममा बाधा नपर्ने बताउनुभयो । नयाँ व्यवस्थाले साविक शिक्षा कार्यालयका बैँक खाता र लेखापाल प्रशासन कार्यालय मातहत पर्छ ।

गोरखाका शिक्षा इकाइका प्रमुख दीपेन्द्र सुवेदीले प्रशासन कार्यालयबाट अख्तियारी आइनसकेकाले काम गर्न सहज नभएको र ढिलाइ भएमा चालु आर्थिक वर्षका विद्यालय क्षेत्र विकासलगायतका कार्यक्रमको प्रगति हुन कठिनाई हुने बताउनुभयो ।

शिक्षा इकाइका प्रमुखहरुले शिक्षकहरुको राजीनामा र सरुवामा पनि अख्तियारी नआएसम्म निर्णय गर्न नसकिने भनी गुनासो गर्दै आएका छन् ।

भक्तपुर शिक्षा इकाइका प्रमुख अर्जुन रायमाझीले भने सरकारको निर्देशन र प्रशासन कार्यालयको अख्तियारी अनुसार शिक्षाको व्यवस्थापनका काम गर्न आफूहरु तत्पर रहेको बताउनुभयो ।