काठमाडौं, १० जेठ। सरकार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा छ । बजेट तयार हुँदै गर्दा सरकारी कर्मचारीमा एउटा चासो रहेको हुन्छ यसपटक तलब बढ्छ कि बढ्दैन ?

सरकारले राष्ट्रसेवकलाई दिँदै आएको तलबस्केल कम भएको र त्यसले अहिलेको बजार व्यवस्थामा जिउन प्रर्याप्त नहुने तर्क कर्मचारी वृत्तबाट उठ्दै आएको छ । अघिल्ला वर्षहरूझैं अहिले पनि कर्मचारी संगठनका ‘नेता’ हरू तलब बढाउन सरकारलाई ‘दबाव’ दिइरहेका    छन् ।
आज बिहीबारमात्रै निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले तलब बढाउनुपर्ने माग राख्ने अर्थमन्त्रीकहाँसमेत पुगेका छन् ।

तलब दोब्बर बनाउन ट्रेड यूनियनको माग

तलब बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएको निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले तलब बढाउनुपर्ने माग गर्दै बुधबार अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडालाई भेटे । उनीहरूले निजामती कर्मचारीको तलब झण्डै दोब्बरले वृद्धि गर्न अर्थमन्त्रीसमक्ष माग गरे ।

निजामतीको कनिष्ठ तह कार्यालय सहयोगी ३० हजार रुपैयाँ र मूख्य सचिवको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ तलब पुर्‍याउनुपर्ने माग उनीहरूको थियो । यसबीचका तहमा पनि भारी परिमाणमा तलब बढाउनुपर्ने माग उनीहरूले तेर्स्याएका छन् ।

‘राज्यले गर्न सक्ने हदमा कर्मचारीको मनोवल उच्च हुनेगरी तलबमान वृद्धि गर्नुपर्छ,’ युनियनका अध्यक्ष पूण्य ढकाल भन्छन् । अर्थमन्त्रीबाट पनि तलब वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको उनको भनाइ छ ।

कति तलब खान्छन् कर्मचारी 

निजामती कर्मचारीको सर्वोच्च पद मूख्य सचिवको तलब अहिले ५५ हजार २ सय रुपैयाँ छ । त्यस्तै, विशिष्ट श्रेणी सचिव० ले ५१ हजार ४२० रुपैयाँ मासिक तलब खान्छन् । राजपत्र प्रथम श्रेणी सह सचिव को ४० हजार १५० र राजपत्र द्धितीय उप सचिव को तलब ३४ हजार २२० रुपैयाँ छ ।

निजामतीमै न्यूनतम तलबस्केल १६ हजार १३० रुपैयाँ छ ।

त्यस्तै, सुरक्षा निकायतर्फ न्यूनतम तलब १६ हजार २३० रुपैयाँदेखि ५५ हजार २०० रुपैयाँसम्म छ । स्वास्थ्य सेवातर्फ १६ हजार २३० रुपैयाँदेखि ५१ हजार ४२० रुपैयाँ र शिक्षकतर्फ १७ हजार २३० रुपैयाँदेखि ४० हजार १५० रुपैयाँ विद्यालय तह छ ।

कहिले कहिले बढ्यो तलब

सरकारले मूल्यवृद्धि सूचकांक हेरेर राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्दै आएको छ । पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा सरकारले ६ पटकसम्म तलब पुनरावलोकन गरेको छ । सरकारले ०६५, ०६६, ०६८, ०७०, ०७१ र ०७३ सालमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको थियो ।

तलब बढाउन के छ कानूनी व्यवस्था

निजामती सेवा ऐनमा प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षमा मूल्यसूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महंगी भत्तासमेतलाई आधार बनाई तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मूख्य सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ सचिव र सामान्य प्रशासन सचिव संलग्न समिति गठन गर्ने र त्यसले तलब, भत्ता पुनरावलोकनसम्बन्धमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ ।

समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्यसूचीको आधारमा महंगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।

समितिको सिफारिसको आधारमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने उपभोक्ता मूल्य सूचीको ७५ पचहत्तर प्रतिशतसम्म रकम प्रत्येक वर्ष भत्ताको रूपमा निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । त्यसरी प्रदान गरिएको भत्ता रकम सुरु तलब स्केलको २५ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी हुन गएको वर्षमा पच्चीस प्रतिशत रकम तलबमानमा समायोजन गरी बाँकी रकम भत्ताको रूपमा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ ।

पूर्वसचिव भीम उपाध्याय सरकारले दयाका भरमामात्रै कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको दावी गर्दै यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘कुनै पनि मुलुकलाई अघि बढाउने चालक शक्ति कर्मचारी हो,’ उनी भन्छन्, ‘आर्थिक स्वतन्त्रता नभएसम्म कर्मचारीको साहस बढ्दैन, यसका लागि हालको तलबमानमा वृद्धि गर्नुपर्छ ।’

यद्यपि, कर्मचारी सुविधामुखी हुँदै आएको तर्क पनि आएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको संसदमा भएको छलफलमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कार्यसम्पादनका आधारमा काम गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै जागिरे मानसिकता बोकेका कर्मचारी पाल्नुको अर्थ नभएको टिप्पणी गरे । कर्मचारीबाट काम लिन सकिन्छ भने तलब बढाउन कन्जुस्याइँ नगर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए । तर, पछिल्लो समय मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको भन्दै तलबमान वृद्धि गर्ने पक्षमा अर्थ मन्त्रालय छैन ।