काठमाडौँ, १० जेठ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले संघीयतापछि मुलुकलाई कस्ता किसिमका कर्मचारी आवश्यक पर्छ भनेर अध्ययन थालेको छ ।

प्रतिष्ठानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीन तहमा कस्ता क्षमता भएका कर्मचारी आवश्यक पर्छ भनेर ‘सक्षमता निर्धारण अध्ययन’ शुरु गरेको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पुण्यप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिष्ठानले सातवटै प्रदेशका तीनदेखि चार जिल्ला छनोट गरी अध्ययन शुरु गरेको हो । ती जिल्लामा मोरङ, धनकुटा, बागलुङ, नवलपरासी, चितवन कास्की, दाङ, बाँके, जुम्ला, डोल्पालगायत छन् ।

तीनै तहमा फरक फरक काम गर्ने भएकाले त्यसैअनुसारको प्रशिक्षण दिनका लागि प्रतिष्ठानले अध्ययन गर्न थालेको उहाँले बताउनुभयो ।

“अहिले हामीले संघ, प्रदेश र केन्द्रका सबै कर्मचारीलाई एउटैखालको प्रशिक्षण दिने गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर अब संघीयतामा मुलुक गइसकेपछि तीनै तहका कर्मचारीलाई एउटैखालको प्रशिक्षण दिएर पुग्दैन । त्यसैले कामअनुसारको प्रशिक्षण दिनका लागि अध्ययन गर्न थालेका हौँ ।”

अध्ययनका लागि एउटा जिल्लामा दुईजना विज्ञको समूह खटिसकेको छ ।
समूहले असारसम्ममा अध्ययन गरिसक्नेछ ।

समूहले केन्द्रमा सरकारसँग, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहमा नगरप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग छलफल गरी ती ठाउँमा कस्ता कर्मचारी आवश्यक पर्छ भनेर अध्ययन गर्ने प्रतिष्ठानका शिक्षा निर्देशक त्रिलोचन पोखरेलले बताउनुभयो ।

“समूहले अध्ययन गरिसकेपछि हामीले तीन तहमा कस्ता कर्मचारी आवश्यक हुन्छ भनेर थाहा हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अनि अहिले भइरहेको प्रशिक्षण बदली तीनै तहमा फरक फरकखालका कर्मचारी प्रशिक्षण दिन्छौँ ।”

समूहले स्थानीय जनतासमक्ष पनि कस्ता कर्मचारी आवश्यक पर्छ भनेरसमेत अध्ययन गर्ने छन् । उहाँले अध्ययनबाट आएको सुझावका आधारमा तीनै तहका कर्मचारीलाई अलग अलग प्रशिक्षण दिने बताउनुभयो ।

प्रतिष्ठानले सेवा शुरु हुनुभन्दा अगाडि शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिने गरेको छ ।