काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलगायतलाई हाल प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने भएको छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७५÷७६ को बजेटमा ७० वर्षभन्दा माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकका लागि रु एक लाखसम्म बीमाङ्क रकमको स्वास्थ्य बीमा शुल्क सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ ।

वृद्धवृद्धालाई राज्यले दिने संरक्षणको अतिरिक्त सन्तानले अनिवार्य हेरचार गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिने भएको छ । दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका बालबालिकाको लागि प्रदान गरिँदै आएको मासिक रु ४०० सम्मको बाल संरक्षण अनुदाको दायरालाई विस्तार गरी मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका तराई मधेशलगायतको जिल्लामा समेत यस कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

विसं २०७५ साउन १ गतदेखि नियुक्त हुने सबै राष्ट्रसेवकका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना अनिवार्य रुपमा लागूू गरिनेछ भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको नियामावली तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।

असंगठित क्षेत्रका किसान, श्रमिक तथा स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समाहित गरिनेछ भने सामाजिक सुरक्षाको दायरामा रहेका कुनै पनि व्यक्तिले दोहोरो सुविधा नपाउने व्यवस्था गरिने छ ।