काठमाडौं, २८ जेठ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफूखुसी कर्मचारी भर्ना नगर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले तय गरेको दरबन्दी अन्तरिम भएको भन्दै ती दरबन्दीलाई स्थायी पद मानेर कुनै पनि प्रक्रियाको आधारमा स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना गर्न नहुने मन्त्रालयले बताएको हो।

ुसरकारलाई दायित्व पर्ने गरी अस्थायी, करार वा अरु कुनै प्रक्रियाबाट कर्मचारीहरू पदपूर्ति नगर्नेु मन्त्रालयका उपसचिव प्रेमप्रसाद लुइँटेलले स्थानीय तहलाई पठाएको निर्देशनमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयले स्थानीय तह – वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका लाई लिखित निर्देशन दिँदै कर्मचारी अपुग भए माग गर्न आग्रह गरेको छ।

यस्तै कुनै स्थानीय तहले पदपूर्ति प्रक्रिया सुरू गरेको वा माग आपूर्ति फारम भरेर लोक सेवा आयोगमा माग गरिसकिएको भए उक्त प्रक्रिया स्थगित गर्ने र माग फिर्ता गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो।

स्थानीय तहमा ५७ हजार अन्तरिम दरबन्दी तय गरी मन्त्रालयले कर्मचारी पठाउँदै आएको छ। करिब ४० हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा काम गर्न पुगिसकेका छन् भने १७ हजार हाराहारी कर्मचारीलाई पठाउन बाँकी छ। मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन सम्पन्न गरेपछि मात्रै स्थानीय सरकार सञ्चालयन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले संगठन संरचना कायम गरी कर्मचारी राख्न पाउँछन्।

मन्त्री लालबाबु पण्डितले असार मसान्तभित्रमा देशका सबै तहमा कर्मचारी पठाइसक्ने बताउँदै आएका छन्। स्वास्थ्य सेवासहित देशभरमा १ लाख १७ हजार कर्मचारी छन्।