काठमाडौं,२६ असार । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले फेरि नदोहोरिने गरी भूमिहीन र सुकुम्वासीको समस्या समाधान गरिने बताउनुभएको छ ।

आज सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा कास्कीबाट आएका अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका प्रतिनिधि मण्डलको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री खनालले संविधानले नै एक पटकका लागि भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई आवासको व्यवस्था गर्ने भनेकाले संविधानको त्यही धारामा टेकेर यो समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो ।

समस्या समाधानका लागि सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग गठन गरिने र त्यसकै सुझावलाई कार्यान्वयन गरिने मन्त्री खनालको भनाइ छ । २०४६ सालयता १५ वटा आयोग गठन भएको भन्दै मन्त्री खनालले ती आयोगले काम नै गर्न नसकेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

“अहिलेसम्म १५ वटा आयोग बनेछन् तर, चारवटा बाहेक अरु कुनै पनि आयोगले केही प्रगति गर्न नसकेको देखियो”–उहाँले भन्नुभयो ।

सो अवसरमा अखिल नेपाल सुकुम्वासी संघले ११ बुँदे माग मन्त्री खनाललाई बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा अधिकारसम्पन्न सुकुम्वासी समाधान आयोग गठन गरिनुपर्ने, निर्देशिका तयार गर्दा आफूहरूलाई पनि सहभागी गराउनु पर्ने, श्रेस्ता कायम नभएका प्रमाण पूर्जालाई श्रेष्ता कायम गरिनुपर्नेलगायत उल्लेख गरिएको संघका महासचिव ओमबहादुर पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।