रुपन्देही,३० असार । वर्षमा एक पटकमात्र जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाउने अघिल्लो सरकारको निर्णय वर्तमान सरकारले खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । कर्मचारीले घुस खाएर कित्ताकाट गरिरहेको र परिवारमा बिखण्डन आएको भन्दै सरकारले फुकुवाको तयारी गरेको हो ।

तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहितले गत वर्ष २६ साउनमा कृषियोग्य जमिनमा प्लटिङ गर्न र जथाभावि कित्ताकाट गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले सरकारको निर्णय सदर गरिदिएको थियो ।

संघीय सरकारका कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने र उपयुक्त नीति बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल पनि भएको जानकारी दिए ।

मन्त्री खनालले भने कित्ताकाट रोक्ने निर्णय भए पनि कर्मचारीले घुस खाएर कित्ताकाट गरिरहेको बताए । वर्षमा एक पटकमात्र कित्ताकाट गर्न पाइने प्रावधानले समाजमा विचलन र मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा आर्थिक अनियमितता बढाएको उनले औंल्याए ।

‘म मन्त्री भएपछि मालपोत र नापीका मात्रै ७२ जना कर्मचारी कारवाहीमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘कित्ताकाट रोकेको मौका छोपेर कर्मचारीले घुस खाएर कित्ताकाट गरिरहने परिपाटी बढेको छ ।

एकातिर कित्ताकाट रोकिँदा घरघरमा श्रीमान् श्रीमती र नाबालक छोराछोरीबीच अंशबण्डा गरेर जग्गा बेच्ने परिपाटी मौलाएको छ, अर्कोतिर मालपोतका कर्मचारीले १० कठ्ठा जग्गा कित्ताकाटका लागि २० लाखसम्म घुस मागेको प्रमाण मसँग आइपुगेको छ । अंशवण्डा गरिसके पछि श्रीमान् श्रीमतीबीच फाटो परेका ३(४ वटा घटनाहरु आफू मन्त्री भएपछि आइसकेको दावी उनको छ ।