बुटवल, ११ साउन । बुटवल उप–महानगरपालिकामा नक्सा पास नगरेका तर निर्माणका क्रममा मापदण्ड पूरा गरेका घरको अनुगमन गरी प्रमाणपत्र दिइने भएको छ ।
नक्सा पास नगरेका र पास भएको नक्सालाई स्वीकृत नगराई निर्माण भएका घरलाई प्राविधिक अध्ययन गरी प्रमाणपत्र दिइनेछ ।

नक्सा पास नगरी र पास भएको नक्साको स्वीकृती बेगर प्रायः सबै वडाहरुमा घर निर्माण भएका छन् । त्यसरी बनेका घरहरु मापदण्ड पूरा भएर पनि कागजात नपाएको भन्दै जनप्रतिनिधिसमक्ष घरधनीले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

भवन संहिता लागू नहुँदै निर्माण भएका र त्यसयता पनि अनुमतिबिनै निर्माण भएका ती घरलाई मापदण्डका आधारमा प्रमाणपत्र दिन उप–महानगरपालिकाले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसका लागि मापदण्डको अनुगमन गर्न प्राविधिकहरु सबै वडामा खटिएका छन् । सबैभन्दा धेरै यस्ता घर छ वटा वडा (वडा नं. १४ देखि १९ सम्म) मा छन् ।

अनुमति नलिएका तर मापदण्डअनुरुपको निर्माण गरेका ती सबै घरहरुलाई अब अवस्था र मापदण्डका आधारमा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रचलित कानूनबमोजिम नक्सा पास नगरेका र नक्साबमोजिमको डिजाइन स्वीकृत नगराई बनाएका घरका लागि यस्तो प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।

उपमहानगरले गत मंसिरमा जारी गरेको ३५ दिने सूचनामा आवेदन परेका दुई हजार ६०० घरका कागजातहरुलाई प्राविधिकहरुमार्फत् अध्ययन गराई सम्बन्धित वडामा खटाइएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ को दफा ४२ (क) र बुटवल उपमहानगरपालिका भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०७४ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम मापदण्ड पुगेका घरका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ ।

सेवाग्राहीका कुनै पनि कामलाई अलमलमा नराख्न प्रष्ट निर्देशन दिइएको उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बताउनुभयो ।

खासगरी घरनक्सासम्बन्धी काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको र त्यसले सेवाग्राहीले सास्ती व्यहोर्नुपरेको भन्दै गुनासा बढेपछि जनप्रतिनिधिसहितको टोलीले यसमा चासो दिएको उपमहानगरपालिका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो । उहाँले साविकका गाविस सेमलार र मोतिपुर क्षेत्रका एक हजारभन्दा धेरै घर मापदण्ड पुगेका तर प्रक्रिया पूरा नभएका भन्दै गुनासो आएको बताउनुभयो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजनकुमार बिसीले मापदण्ड पूरा गरेर निर्माण भएका र तोकेको अवधिमा निवेदन दर्ता गराएका घरका लागि वडा कार्यालयबाटै यस्तो सुविधा दिन लागिएको बताउनुभयो ।

अहिले घर नक्सासम्बन्धी कामहरु इलेक्ट्रोनिक्स बिल्डिङ परमिट सिस्टम (इबिपिएस) प्रणाली सञ्चालनमा रहेको योजना प्रमुख इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । यो प्रणाली शुरु हुनु पहिले नै प्रक्रियामा अगाडि बढेका तर विविध कारणले रोकिएका फाइललाई प्रकृति हेरेर अगाडि बढाइएको ई श्रेष्ठको भनाइ छ ।

इन्जिनियर र सबइन्जिनियरको १२ जनाको टोलीलाई प्रत्येक वडामा खटाइएको प्रवक्ता रेग्मीले बताउनुभयो । यो टोलीले निवेदन परेका दुई हजार ६०० घरको अनुगमन गरी साउन मसान्तसम्म प्रतिवेदन पेश गर्ने अवधि दिइएको छ ।