काठमाडौं, ,८ भाद्र । रोजगारीका क्रममा नेपालीले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को मध्यपूर्व क्षेत्रीय भेला संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा शुरु भएको छ । युएइको दुबईस्थित ग्राण्ड एक्सिलर होटलमा आयोजना गरिएको भेलाको आज खानेपानी मन्त्री बीना मगरले उद्घाटन गर्नुभयो ।

भेलामा रोजगारीका क्रममा वा व्यवसाय सञ्चालनका लागि मध्यपूर्वका देशमा नेपालीले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा गहन छलफल हुने एनआरएनएका प्रवक्ता भुषण घिमिरेले बताउनुभयो ।

भेलाले काम गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परी मृत्यु तथा अङ्गभङ्ग, स्वास्थ्य र सुरक्षाका बारेमा चेतनाको कमी, स्थानीय भाषा र कानूनी ज्ञानको कमी तथा सूचनाको अभावमा जेल जीवन बिताउनुपर्ने समस्या न्यूनीकरणका लागि सुझाव पेस गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

रोजगारीका क्रममा मृत्यु तथा अङ्गभङ्ग भएको व्यक्तिका परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतालाई सहज बनाउने विषयमा पनि भेलामा छलफल हुनेछ । विप्रेषण (रेमिट्यान्स)लाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी, विदेशमा सिकेको ज्ञान तथा सीपलाई नेपालको विकासमा उपयोग र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको जनचेतना वृद्धि गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई सीपमूलक तालीम, स्थानीय भाषा, संस्कृति र कानूनका बारेमा अभिमुखीकरण, स्वदेश फर्केका व्यक्तिलाई उद्यममा लाग्न प्रोत्साहन गरी समाजमा पुनःस्थापना र समायोजन गर्ने विषयमा पनि भेलाले निष्कर्ष निकाल्ने उहाँले बताउनुभयो ।

भेलाले विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने, श्रम सीप बैंकको स्थापना, वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिका लागि सञ्चय कोषको व्यवस्थाका लागि रोजगारदाता मुलुकसँग पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताइएको छ ।
भेलामा नेपालको तर्फबाट खानेपानी मन्त्री मगर, पूर्वश्रममन्त्री रमेश लेखक, श्रम र अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि तथा कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, साउदी अरेबिया र ओमानको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पदाधिकारीको सहभागिता रहेको छ । ‘सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगार हाम्रो सरोकार: ज्ञान, सीप, विप्रेषण र उद्यमशीलता समृद्धिको आधार’ नारासहित बिहीबारदेखि शुरु भएको भेला शनिबार सम्पन्न हुनेछ ।

नेपालमा भित्रने रेमिट्यान्सको करीब ६० प्रतिशत मध्यपूर्वका देशबाट आउने बताएको छ । एनआएनएले स्थापनाकालदेखि नै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र सम्मानित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।