वीरगन्ज, १३ भाद्र । संविधानले स्थानीय तहमा मुद्दा मामिला छिनोफानो गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको पनि पर्सा जिल्लाको कतिपय स्थानीय तहमा समितिले पूर्णता नपाउँदा समस्या हुने गरेको गुनासो जनप्रतिनिधिको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ मा स्थानीय तहलाई २४ वटा मुद्दा हेर्ने अधिकार दिइएको छ । तीमध्ये १३ विषयमा विवाद निरुपण गर्न तथा ११ मुद्दामा न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराउन सक्ने अधिकार दिएको छ ।

न्यायिक समिति स्थानीय तहका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन गरिन्छ, जसमा मुद्दा दर्ता गर्दा शुल्क नलाग्ने भएपछि समितिको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ ।

न्यायिक समितिका पदाधिकारी प्रचलित नेपालको कानूनसम्बन्धी ज्ञान अभावका कारण कतिपय मुद्दाको फैसला गर्न समस्या हुने गुनासोसमेत रहेको छ ।

कानून नपढेका न्यायाधीशका रूपमा स्थानीय निकायमा चर्चित रहेका न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई मुद्दाका पक्ष र विपक्षबीच छलफल नगरी न्याय दिलाउन कठिन भएको समितिका पदाधिकारीको गुनासो छ ।

पर्सा जिल्लामा रहेका एक महानगरपालिका, तीन नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १४ स्थानीय तह रहेका छन् । जसमध्ये अधिकांश स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन भए पनि कानूनको जटिलताको अभावका कारण न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको गुनासो समितिका पदाधिकारीको छ ।