काठमाडौं, ३१ भाद्र ।   नेपाल सरकारद्वारा गठित भनिएको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले हालै सिफारिश प्रति नेपाल मिडिया सोसाइटीले आपत्ति जनाएको छ ।
सोसाइटीले सोमवार विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्रका रुपमा परिणत भएको र समग्रमा नेपालको मूलधारको सञ्चार माध्यमप्रति बेसरोकार मात्र होइन कि विरोधी रबैया बोक्ने जस्ता कुनै पनि समिति तत्काल सरकारले खारेज गर्नु उपयुक्त भएको र त्यस प्रकारका समितिका सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने भन्दै गरिएको प्रचारबाजीलाई नेपाल मिडिया सोसाइटीले गम्भीर लिएको बताएको छ ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीको प्रेस वक्तव्य

नेपाल सरकारद्वारा गठित भनिएको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले हालै सिफारिश गरेको नयाँ तलवको प्रचारबाजीप्रति यस नेपाल मिडिया सोसाइटी र यसमा आबद्घ छापा, रेडियो तथा टेलिभिजन लगायतका प्रकाशन तथा प्रसारण संस्थाहरुको ध्यानाकर्षण भएको ब्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छौं ।

राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्रका रुपमा परिणत भएको र समग्रमा नेपालको मूलधारको सञ्चार माध्यमप्रति बेसरोकार मात्र होइन कि विरोधी रबैया बोक्ने जस्ता कुनै पनि समिति तत्काल सरकारले खारेज गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यस प्रकारका समितिका सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने भन्दै गरिएको प्रचारबाजीलाई नेपाल मिडिया सोसाइटीले गम्भीर रुपमा लिएकोे छ ।

देशमा सञ्चालन भइरहेका मिडियाका अवस्थाका बारेमा सरकार र सम्वन्धित सरोकारावाला पक्षहरुले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्ने केही कुरा यस सन्दर्भमा स्मरण गराउनु उपयुुक्त ठानेका छौं ।

अहिले देशको आर्थिक अवस्था अस्तव्यस्त छ । देशमा आर्थिक क्रियाकलाप नभएपछि विज्ञापन व्यवसाय अत्यन्त न्युनतम अवस्थामा पुगेको छ । केवल विज्ञापनबाट हुने आम्दानीको आधारमा सञ्चालन हुने मिडिया उद्योग सबैभन्दा बढी मारमा परेको छ । एकातिर विज्ञापन लगायतबाट हुने आम्दानी साह्रै नै दयनीय अवस्थामा छ भने अर्कातिर मिडिया सञ्चालनको लागत अधिक मात्रामा बढेको छ । त्यसका अलवा सरकारले विभिन्न ऐन र नियमका बहानामा विज्ञापन विरोधी क्रियाकलाप गरिनै रहेको छ ।

यस्तो विषम स्थितिमा सरकारले कुनै न कुनै प्रकारले मिडिया क्षेत्रका लागि राहत दिने गरी सम्वोधन गर्ने आशा गरिएका बेला संचार संस्थाहरुलाई असान्दर्भिक र औचित्यहीन न्युनतम पारिश्रमिक समितिको सिफारिशको हवाला दिएर उसको सिफारिश लागू गर्ने निर्देशन दिने अवस्थामा आएमा एक विष्मयकारी विडम्बना हुनेछ ।

मिडिया उद्योग (यद्यपि राज्यले उद्योगको रुपमा समेत अझै स्वीकार गर्न सकेको छैन) पनि देशमा प्रचलित ऐन कानुनका आधारमा सञ्चालन हुने भएकाले आम रुपमा अन्य उद्योग वा व्यवसायमा जस्तै यसका सञ्चालक, कामदार र पत्रकारबारेको व्यवस्था एक नियमित प्रक्रिया हो । त्यसमाथि प्रेस स्वतन्त्रता र यसको योगदानको सरकारले र सत्तारुढ दलहरुले महिमामण्डन गरेपनि व्यवहारत नेपालमा मिडिया उद्योग सञ्चालनका लागि सहज र सरल वनाउने होइन कि सकेसम्म कठोर वाधा उत्पन्न गर्ने काम राज्यका तर्फबाट हुंदै आएको छ । हाम्रो आशा छ यो सरकारले त्यस्तो गर्नेछैन ।

कुनै पनि उद्योगमा काम गर्ने मजदुर वा श्रमिकको पारिश्रमिक एक स्थापित प्रचलन अनुसार हुने गर्दछ । तर पछिल्ला दिनहरुमा मिडियामा विचित्र खालको तमासा देखाउन खोजिंदैछ । त्यही कामका लागि न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको गठन गरिएको देखिँदा राज्यको मिडिया क्षेत्रप्रतिको नियत नै खोटपूर्ण रहेको पुनः पुष्टि भएको छ । राज्यको कुनै पनि दायित्व नभएको र केवल उद्योग मात्र नभएर सेवा उद्योगका रुपमा रहेको मिडिया पेशामा सामान्य उद्योगको आम प्रचलनभन्दा पनि अघि बढेर पारिश्रमिक सिफारिश वा लागू गर्न खोज्नु मिडियामाथिको अंकुश नै हो । मिडिया सञ्चालन हुन नसकेमा सम्पादकीय तथा प्रेस स्वतन्त्रताको विऊ पनि मासिन्छ भन्ने गम्भीरतापूर्वक लिनु
पर्दछ ।

त्यसमाथि यस अगाडी थोपरिएको सिफारिश नै वल्लतल्ल लागु भैरहेकोे अवस्थामा अर्को सिफासिश वा निर्देशन गर्नु भनेको मूलधारको मिडियाको समाचार संकलन र सम्पादनमा अवरोध सिर्जना गरेर प्रतिगमनतर्फ फर्कने तयारी हो या कसैको षड्यन्त्रलाई सरकारले महसुस गर्न नसकेको हो ? यो आफैमा गम्भीर स्थिति देखिएको छ । यसतर्फ सरकारको बेलैमा ध्यान जाओस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ ।
सामान्यत बजार माग र आपूर्तिको सिद्घान्त अनुसार चल्दछ भन्ने कुरा हामीले बताइरहनु पर्ने विषय रहेन । कम्पनी कानून अन्तर्गत दर्ता भएर सो प्रचलित कानूनका शब्द र आशयलाई आत्मसात गर्दै चलिरहेका संचार संस्थालाई यो सिफारिशको कुृनै औचित्य देखिदैन । उनीहरुका आफ्नै कम्पनी नियमावली र कर्मचारी नियमावली छदैछन् ।

यस्ता शिफारिश जसले कानूनी प्रकृया पुरा नगरी, राज्यलाई दिनुपर्ने कर भुक्तान नगरी, पत्रकार तथा कर्मचारीहरुलाई नियुक्तिपत्र समेत नदिइ काममा लगाई मुलुक र श्रमजीवी दुबैलाई ठगीरहेका छन, त्यतातिर मात्र लक्षित हुनुपर्ने हो । नेपाल सरकारका आफ्नै प्रकाशन ÷प्रशारण संस्थाहरुमा यो सिफारिश लागु गर्ने हो भने त्यसमा हाम्रो भन्नु केही
छैन । तर निजी क्षेत्रवाट संगठित रुपमा संचालित संस्थाहरुमा यो सिफारिश थोपरिनु आवश्यक र जायज दुवै छैन । उनीहरुले आफ्नो संस्थाको कर्मचारी व्यवस्थापन आफै गर्न पाउनु पर्छ ।

राजनीतिक उद्धेश्यबाट परिचालित यस्तै समितिका वाहियात सिफारिश र नीति नियमले गर्दा एकातिर थुप्रै रोजगारीहरु कटौति हुन पुगेका छन भने अर्कोतिर थुप्रै कम्पनीहरु पलायन समेत भइरहेका छन । अतः मुलुकको नीति निर्माण गर्दा त्यसका प्रत्यक्ष र परोक्ष असरहरु के–के र कहाँ–कहाँ पर्न सक्छन भन्ने ठम्याउन सक्ने विज्ञहरुको उपयोग गरियोस् । सुझबुझ र ब्यबहारिक एवं प्रयोगमुलक नीति नियम मात्र बनाई लागू गरियोस भन्ने हाम्रो माग हो ।

आफ्नो ठाँउबाट राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गरिरहेका मिडियालाई राज्यले सहुलियत र सहायता दिनु पर्नेमा मिडिया उद्योग नै बन्द गर्ने नियतले तेर्साइएकोे नयाँ पारिश्रमिकको तरबार तत्काल हटाउनुका साथै न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति तुरुन्त खारेज गर्न पनि माग गर्दछौं । किनकी यसले प्रेस स्वतन्त्रतामा तरवारको काम गर्छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र हालै जारी गरिएको नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको चरणमा विगतका विभिन्न आन्दोलन र संघर्षमा मिडियाले खेलेको भूमिकालाई समेत अस्वीकार गरेर बर्तमान जर्जर अवस्थामा थोपरिने यस्ता खालका क्रियाकलापको परिणाम सुखद नहुने तर्फ पनि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।

समितिले गरेको शिफारिस एकाङ्गी र अपूर्ण मात्र नभै अदुरदर्शी समेत भएको हाम्रो ठहर छ । यदि राज्य श्रमजीवि पत्रकारहरुप्रति सांच्चिकै संवेदनशील छ भने जहाँ श्रमजीविले काम गर्दछन् ती उद्योग वा संस्थालाई बलियो र सबल बनाउने नीति, कार्यक्रम र सहयोग उपलव्ध गराएर मात्र सम्भव हुन्छ । अन्यथा, सरकारले कुनै सस्तो लोकप्रियताका लागि जारी गर्ने अवस्तुवादी र मिडिया संस्था विरोधी निर्देशनबाट स्थिति झन् तनावपूर्ण बन्ने वाहेक हु‘ंदैन भन्ने कुरा सम्वन्धित सरोकारवालाहरुले समयमै सोच्न सक्नु पर्दछ ।

तसर्थ, यस्ता किसिमका कुनै पनि शर्त वा सिफारिश पालना गर्न असमर्थ मात्र छैनौं कि सरोकारवालाहरुलाई नियोजित रुपमा उपेक्षा गरेर गरिएको सिफारिशको कुनै औचित्य नरहने पनि पुनः स्पष्ट गर्दछौं ।

यस सम्वन्धि २०७२ असार ३ र २०७२ चैत १४ गते पनि हामीले बु‘ंदागत रुपमा ज्ञापन पत्र पेश गर्दै आफ्ना धारणा र अवस्था स्पष्ट गरेका थियौं । साथै मिडिया उद्योगहरुलाई राज्यका तर्फबाट दिन सकिने सहुलियत र सहयोगका विषयमा वर्षौदेखि हामीले माग गर्दा पनि कुनै वास्ता नगर्ने तर जबर्जस्ती आर्थिक व्ययभार थोपिने गरी कुनै निर्देशन थोपर्ने कुराले हामी मर्माहत भएको स्पष्ट गर्दै मिडियालाई अवरोध सिर्जना गरेर देशलाई नै पछि धकेल्ने काम हुनेछैन भन्ने आशा लिएका छौं ।

अध्यक्ष
शुभ शंकर कंडेल
मिति ः २०७५।०५।३१