बाँके, १४ कात्तिक । अध्ययन नै नगरी करको दायरा बढाएको भन्दै स्थानीय तहको चर्को आलोचना भइरहेको छ । स्थानीय तहको यस्तो कदमबारे नागरिकहरुबीच टीकाटिप्पणी भइरहँदा बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले भने नागरिकलाई एकीकृत सम्पत्ति करबारे जानकारी दिन टोलटोलमा कर शिक्षा अभियान शुरु गरेको छ ।

सबैलाई करको दायरामा ल्याउन र करका विषयमा जानकार बनाउन टोलटोलमा कर शिक्षा दिइरहेको खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किष्मतकुमार कक्षपतिले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “नागरिकहरु एकीकृत करका बारेमा अझै अनभिज्ञ छन् । यस विषयमा स्पष्ट पार्न हामीले यो अभियान चलाएका हौं ।”

गत साउन १ गतेदेखि लागू भएको एकीकृत सम्पत्ति करका विषयमा जनसाधारणमा बुझाइमा केही भिन्नता देखिएपछि कर शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ । “करका विषयमा नागरिकहरु अन्यौल भएपछि एकीकृत सम्पत्ति कर सङ्कलन मै समस्या आउने आकलन गरी अभियान चलाएका हौं,” उहाँले भन्नुभयो ।
एकीकृत सम्पत्ति कर मूल्यमा आधारित कर हो ।

यो कर पद्धतिअनुसार सम्पत्तिका रूपमा रहेका घर र जग्गाको एकमुष्ट कर सङ्कलन गर्ने गरिन्छ । हाल प्रयोगमा रहेको घरजग्गा करले घर र घरले चर्चेको जग्गा मात्रको करलाई समेट्छ, बाँकी जग्गाको मालपोत बुझाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

कसैको निजी अधिकारमा रहेको चल वा अचल सम्पत्ति निश्चित परिमाणभन्दा बढी भएमा ऐन नियम अनुसार कर तिर्नुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकाका विज्ञ समूहका सदस्य पूर्णचन्द्र उपाध्यायले भन्नुभयो – “अचल सम्पत्तिको समयअनुसारको मूल्य तोक्ने र त्यसअनुसार कर निर्धारण गर्ने हो । यसबारे नागरिकहरुमाझ बुझाइमा भिन्नता देखिएको छ ।”

सर्वदलीय समिति, मन्त्रालयको विज्ञ टोली र जनभावनानुसार करको दर निर्धारण गरिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार घर जग्गाको आकार प्रकार, बनौट, अचल सम्पतिको उत्पादनशील उपयोगको अवस्था, नागरिकको कर तिर्नसक्ने क्षमता, अचल सम्पतिको प्रचलित बजार मूल्य तथा ¥हास मूल्यलाई कर निर्धारणको आधार बनाइएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ मा एकीकृत सम्पत्ति करसम्बन्धी भएको व्यवस्थाअनुसार नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र कर लगाउन पाउने व्यवस्थाअनुसार कर लागू गरिने उल्लेख छ । अध्यक्ष कक्षपतिले भन्नुभयो – “गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण घरजग्गाको एकीकृत हिसाब गरी कर लगाउँछौं । यसबारेमा नागरिकलाई बुझाउनै पर्ने भएकाले यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।”

यो कर प्रणाली वैज्ञानिक भएको र पछिल्लो समय जग्गासमेत व्यावसायिक प्रयोजनमा गइसकेकाले एकीकृत सम्पत्ति कर उपयुक्त हुने उहाँको ठहर छ । अहिलेसम्म जमीनलाई अब्बल, दोयम, सिम र चाहार गरी चार भागमा वर्गीकरण गरिएकाले सोहीअनुसार कर तिर्नुपथ्र्यो । यसअघि मालपोत वा भूमिकर मात्र गाउँपालिका यसअघि गाउँ विकास समिति०ले सङ्कलन गर्दैआएका थिए ।

सामाजिक लाभ बराबर 

एकीकृत सम्पत्ति कर प्रणाली व्यवहारमा आएसँगै सबै नागरिकहरुका लागि सामाजिक लाभ बराबरी भएको विज्ञ समूहका सदस्य उपाध्यायले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “ यो हामीले तिरेको करको लाभ पनि सोहीअनुसार वितरण हुने वैज्ञानिक पद्धति हो । राज्यबाट पाइने सेवासुविधा पनि सोही अनुसार वितरण हुनेछ ।”

उहाँका अनुसार यो कर प्रणाली लागू भएपछि स्थानीय तहका सबै जग्गा करको दायरामा आउने ९कसैले लुकाउन नसक्ने वा कर छली गर्न नपाउने अवस्था हुने० छन् भने यो मध्यम र निम्न वर्गका नागरिकका लागि सहज र सरल हुनेछ । उहाँले थप्नुभयो – “साउनदेखि यसअघि सङ्कलन नभएका घर र जग्गाका सबै बक्यौता सहजै करको दायरामा आउने छन् । यसले सरकारले प्रवाह गर्ने सेवामा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।”

करदाता परिचयपत्र लागू गरिने 

एकीकृत सम्पत्ति करका बारेमा नागरिकलाई थप जिम्मेवार बनाउन गाउँपालिकाले करदाता परिचयपत्र लागू गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । नागरिकले तिरेको करका विषयमा पारदर्शितासँगै कुन टोल वा वडाबाट कति कर सङ्कलन भयो भन्ने यकिन हिसाब राख्न करदाता परिचयपत्रले सहज बनाउने गाउँपालिकाको भनाइ छ । करदाता परिचयपत्र लागू गर्न सकिए जनताले आफ्नो सम्पत्तिको आफैं कर तिर्ने सहज वातावरण बन्ने अध्यक्ष कक्षपतिको विश्वास छ ।

उहाँले भन्नुभयो – “कर शिक्षा अभियान सकेर सबै गाउँपालिकावासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी करदाता परिचयपत्र बनाउने प्रक्रियामा जानेछौं । हामीलाई यो परिचयपत्र लागू गर्न अझै चार महिना लाग्ने अनुमान गरेका छौं ।” परिचयपत्र लागू भएसँगै एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने योजना छ । करदाता परिचय पत्र वितरणको आधार तयार पार्न छलफल भइरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बमबहादुर केसीले बताउनुभयो ।

गाउँपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति करबारे टोलटोलमा प्रशिक्षण दिन शुरु गरेसँगै स्थानीय नागरिकहरुको सहभागिता बढ्न थालेको छ । जनप्रतिनिधि, विज्ञ समूह र नागरिकहरुबीच एकीकृत सम्पत्ति करबारे छलफल भइरहेको छ । नागरिकहरुले करका विषयमा प्रश्नहरु राख्ने र जनप्रतिनिधि र विज्ञ समूहले त्यसबारे जवाफ दिने काम हुन थालेपछि जनसाधारण पनि करका बारेमा सकारात्मक देखिन थालेको केसीले बताउनुभयो ।

गाउँपालिकालाई आन्तरिक स्रोतका रुपमा बलियो बनाउने एउटा माध्यम कर पनि भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो – “कर किन तिर्ने, के का लागि तिर्ने र कर तिरेर गाउँपालिका वा स्थानीय सरकारलाई कस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण विषयमाथि पनि नागरिकहरुसँग छलफल भइरहेको छ ।” कर प्रणालीलाई समय सुहाउँदो बनाउन र जनतालाई सन्तुष्ट बनाएर मात्र कर उठाउने अवस्थाको सिर्जना गर्न सबै संयन्त्र लागिपरेको केसीले बताउनुभयो ।

खजुरा गाउँपालिका–३ का गणेश थापाले भन्नुभयो – “हामी पनि करका विषयमा अन्यौलमा रहेछौं । वास्तवमै यो विधि हामीले नबुझेरै समस्या भएको रहेछ । गाउँपालिकाको यो अभियानले हामीलाई सचेत र करका बारेमा जानकार गराएको छ ।” करका बारेमा अन्यौल देखिएपछि चलाइएको यो अभियान प्रभावकारी बन्दै गइरहेको वडा नं ३ का वडा सचिव थानेश्वर न्यौपानेले बताउनुभयो । अहिले वडा नं ३ र ४ बाट कर शिक्षा अभियान शुरु गरिएको हो ।

कर अभियान सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले यसअघि गाउँकार्यपालिकाका सदस्यहरु, कर्मचारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र नागरिक अगुवालाई प्रशिक्षण दिएको थियो । सोही टोलीले गाउँपालिकाका ८ वटै वडाका टोलटोलमा पुगेर सम्पत्ति करबारे जनतालाई बुझाउने काम गर्नेछ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एकमाया बिकका अनुसार गाउँपालिकाका सबै नागरिकलाई कर शिक्षाबारे पर्याप्त जानकारी दिएपछि मात्रै एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने योजना छ र यसअनुरुप कर शिक्षा अभियान चलाइएको हो । रासस