घोराही, १७ मङ्सिर ।  दाङमा प्रदेश नं ५ ले पूर्वाधार विकास कार्यालयको स्थापना गरेको छ । गत मङ्सिर २ गते कार्यालय स्थापना भएसँगै प्रदेशको भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास नाम दिएर बजेट समेत विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत खर्च हुने गरी सडक र पुल निर्माणका लागि करीब रु ७२ करोड छुट्याएको हो । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा छ स्थानमा पुल निर्माण र ५० बढी सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा रु ७२ करोड ३३ लाख विनियोजन गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङले जनाएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङका निमित्त प्रमुख वासुदेव भण्डारीका अनुसार यसवर्ष छ वटा नयाँ पुल निर्माण र ३७ वटा सडकको स्तरवृद्धिको लागि रु ६० करोड ३३ लाख ३८ हजार विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।

सशर्त अनुदानतर्फ जिल्लामा पहिलो वर्ष १३ वटा सडकका लागि रु छ करोड २० लाख र राष्ट्रिय ग्रामीण सडक सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत रु पाँच करोड ८० लाख कार्यालयले विनियोजन गरेको निमित्त कार्यालय प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यालयले बजेट विनियोजन भए पनि प्रदेश सरकारले काम गर्न अख्तीयारी नदिएकाले अझै काम शुरु नगरिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘‘बजेट विनियोजन हुँदा भएको पहिलो चौमासिक सकिएको छ’’, निमित्त कार्यालय प्रमुख भण्डारीले भन्नुभयो, “तर मन्त्रालयले काम गर्नका लागि अख्तियारी नदिँदा काम शुरु गर्न सकिएको छैन ।”

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा रहेकाले प्रदेश मन्त्रालयले ढिला गरी जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरेकाले पनि जिल्लामा भौतिक पूर्वाधारको काम हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । दाङमा पूर्वाधार विकास कार्यालय गत मङ्सिर २ गते स्थापना भएको थियो ।

कार्यालयले आघिल्ला वर्ष प्राविधिक कार्यालयले जिल्लामा गर्दै आएका विकास निर्माण कार्यलाई पनि निरन्तरता दिनेभएको छ । प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्ष विनियोजन गरेका नयाँ योजनासँगै गत वर्षसम्म जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले जिल्लामा सडक तथा पुल निर्माणका क्षेत्रमा गर्दै आएका विकास निर्माणका कार्य गर्ने गरी कार्यालय स्थापना भएको निमित्त भण्डारीले बताउनुभयो ।

त्यस्तै कार्यालयमा कर्मचारीको समेत समस्या रहेको छ । प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङमा कार्यालय प्रमुखसहित १८ जना कर्मचारीको दरबन्दी गरेपनि अहिलेसम्म जम्मा चारजना मात्र कर्मचारी रहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले कर्मचारी पठाउने बताए पनि अझै कर्मचारी पठाउन नसकेको निमित्त कार्यालय प्रमुख भण्डारीले गुनासो गर्नुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी दिए जिल्लामा काम गर्ने कर्मचारीको समस्या हुने समेत बताउनुभयो । रासस