काठमाडौं, २३ मङसिर । प्रदेश नं ३ सरकारले मन्त्रालय मातहत रहने कार्यालयहरूको स्थापना गरेको छ । प्रदेशभित्रका सबै जिल्लासँग नजिक रहेर सेवा प्रवाह गर्न सरकारका विषयगत मन्त्रालयले कार्यालयहरू स्थापना गरेका हुन् ।

विभिन्न मन्त्रालयगत ती कार्यालय स्थापना भएसँगै सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनमा मद्दत पुगेको छ । स्थानीयस्तरमा आफ्ना अलग्गै संरचना नहुँदा प्रदेश सरकारलाई गत आर्थिक वर्षको अन्तरिम बजेट खर्च गर्न समस्या भएको थियो ।

सङ्घअन्तर्गतका संरचनाहरू प्रदेश मातहत आएपछि सरकारलाई काम गर्न सहज भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सङ्घीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका कार्यालयका अतिरिक्त प्रदेश अनुकूलका केही नयाँ कार्यालयहरू स्थापना गरेको जानकारी दिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता रमेश सिवाकोटीले भूगोल, जनसङ्ख्या र उत्पादनलाई आधार मानेर कार्यालयहरू स्थापना गरिएको बताउनुभयो । “जहाँ जुन प्रकृतिको कार्यालय स्थापना गर्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यही अनुसार कार्यालय स्थापना गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पायक पर्ने स्थानमा आवश्यकताका आधारमा कार्यालय स्थापना गरेका छौँ ।”

प्रदेशमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका इकाइहरू छन् । रसुवा बाहेकका जिल्लामा जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालय स्थापना गरिएको छ । हिमाली जिल्ला रसुवामा यसको सब–डिभिजनमात्र राखिएको छ । चितवन र काभे्रमा भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन, चितवनमै नारायणी लिफ्ट खगेरी सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

यस्तै रामेछाप, काभे्र, काठमाडौँ, नुवाकोट र मकवानपुरमा सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुर, भक्तपुर, धादिङ, काभे्र र सिन्धुलीमा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, मकवानपुरमा यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन र नुवाकोटमा पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूमा यातायात व्यवस्थापन तथा सेवा कार्यालय स्थापना भएका छन् । रामेछाप, काभे्र, नुवाकोट र चिवतनमा जनता आवास आयोजना तथा सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी÷गल्छीमा नयाँ सहर आयोजनाको कार्यालय खोलिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरू, सिन्धुपाल्चोकमा शिक्षा तालिम केन्द्र, काभे्रमा स्वास्थ्य निर्देशनालय, मकवानपुरमा शिक्षा विकास निर्देशनालय, मकवानपुर, धादिङमा व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, हेटौँडामा रोजगार सूचना केन्द्र, धादिङको गजुरी र काभ्रेको धुलिखेलमा सार्वजनिक निर्माण इकाइ स्थापना भइसकेका छन् । जिल्ला अस्पताल, आयुर्वेद अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरू पनि प्रदेश मातहत सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत मकवानपुरमा उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, काठमाडौँ, काभे्र, चितवन, भक्तपुर, ललितपुर र मकवानपुरमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र बाँकी जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

मकवानपुरमा वन निर्देशनालय र सबै जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकमा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन, ललितपुरमा वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, प्रदेश हेर्ने गरी मकवापनपुर र चितवनमा पर्यटन विकास आयोजना, चितवनमा औद्योगिक विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु सेवा तालिम केन्द्र, मकवानपुर चित्लाङमा बाख्रा विकास फार्म, कुलेखानी र भण्डारा चितवनमा मत्स्य विकास केन्द्र, चित्तपोल भक्तपुरमा व्यावसायिक गे्रनेज केन्द्र, भण्डारा चितवनमै मौरीपालन विकास केन्द्र, सिन्धुलीमा कन्दमूल तरकारी विकास केन्द्र, धुनिवेशी धादिङमा प्रजनन् पिंढी बिज कोया श्रोत केन्द्र, पाँचखालमा मसलाबाली विकास केन्द्र, गोदावरी ललितपुरमा पुष्प विकास केन्द्र, दामनमा शितोष्ण बागवानी नर्सरी केन्द्र, भण्डारा चितवनमा किम्बु नर्सरी विकास केन्द्र, त्रिशुली नुवाकोटमा उपोष्ण प्रदेशीय बागवानी विकास केन्द्र, बोँच दोलखामा शितोष्ण फलफूल रुटस्टक विकास केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।

त्यस्तै, हेटौँडामा माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, बीउबिजन प्रयोगशाला, हरिहरभवन ललितपुरमा बाली संरक्षण प्रयोगशाला, भरतपुर चितवनमा सहकारी प्रशिक्षालय, भण्डारा चितवनमा पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास, हेटौँडामा कृषि विकास निर्देशनालय र हरिहरभवन ललितपुरमा कृषि व्यवसाय तथा प्रर्वद्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र स्थापना गरिएका छन् ।

काभे्र, दोलखा, ललितपुर, धादिङ, सिन्धुली, चितवन, मकवानपुर र नुवाकोटमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सात मन्त्रालय छन् । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक, मुख्य न्यायाधिवक्ता र नीति तथा योजना आयोगको कार्यालय पनि हेटौँडामा स्थापना भइसकेका छन् ।