काठमाडौँ, ४ पुस।  नेपाली काङ्ग्रेसले लामो रस्साकस्सीपछि विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमा पदाधिकारीको सङ्ख्या र चयन प्रक्रियाबारे विवाद टुङ्गो लगाएको छ ।

आज साँझ पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले सो विवादको टुङ्गो लगाएको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो । यसअघि विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमा सहमति हुन नसक्दा उक्त प्रतिवेदन महासमिति बैठकमा पेश हुन सकेको थिएन । काङ्ग्रेसको महासमिति बैठक चार दिनदेखि यहाँ जारी छ ।

पदाधिकारी बैठकले विधानमा कूल १६१ केन्द्रीय समिति रहने र त्यसमा ३३ केन्द्रीय सदस्य समावेशिताका आधारमा सभापतिबाट मनोनीत हुने निर्णय गरेको छ । काङ्ग्रेसमा अब एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्षसहित आठ पदाधिकारी रहनेछन् । कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने र कोषाध्यक्ष भने निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिले मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ ।

पदाधिकारी बैठकले गरेको निर्णयअनुसारको विधान मस्यौदा प्रतिवेदन पार्टीको केन्द्रीय समितिले पारित गरी भोलिको महासमिति बैठकमा पेश हुने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

गत मङ्सिर २९ गतेदेखि शुरु महासमिति बैठकमा यसअघि नै राजनीतिक, साङ्गठनिक, समग्र आर्थिक नीति र पार्टीको आन्तरिक आर्थिक प्रतिवेदन पेश भई छलफल जारी छ । काङ्ग्रेसले संविधानको सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार पार्टीको विधानलाई परिमार्जन गर्न महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो ।

हाल काङ्ग्रेसको विधानमा कूल ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था छ । जसमा पदाधिकारीमध्ये एक सभापति, एक महामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष निर्वाचित तथा एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनयन हुने प्रावधान छ ।