काठमाडौं,८ पुस । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति मातहतको उपसमितिले सरकार र डा गोविन्द केसीबीच भएका सहमतिको मूल भावनाअनुसार नै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई अघि बढाउने सहमति गरेको छ ।

उपसमितिका संयोजक भैरवबहादुर सिंहको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकमा सांसद योगेश भट्टराईले सरकार र डा केसीबीच भएको सम्झौताको प्रतिकूल नहुने गरी अघि जाऔँ भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मेडिकल कलेज खोल्ने र सम्बन्धन दिने नाममा भ्रष्टाचार र अनियमित भएको छ, यसको नियमन गर्नुपर्छ, शिक्षालाई सर्वशुलभ र कलेजलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट आएको धारणा बेठिक छैन ।”

सदस्य चित्रलेखा यादवले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई हटाएर उक्त शिक्षालाई सर्वशुलभ र व्यवस्थित तुल्याउने सन्दर्भमा सरकार र डा केसीबीच भएको सम्झौताको मूल भावनाका आधारमा विधेयकलाई अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो ।

बैठकमा अरु सदस्यले सबै मेडिकल कलेज गैर नाफामूलक बनाउन, चिकित्साशिक्षातर्फ स्नातह तहका ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क गर्न तथा २५ प्रतिशत शुल्क बुझाउने सिटमा भर्ना हुने विद्यार्थीले किस्ताका आधारमा शुल्क बुझाउने व्यवस्था पनि ऐनमै राख्न सुझाव दिनुभयो ।

निःशुल्क चिकित्सा शिक्षामा पढ्ने डाक्टरले मुलुको दुर्गम क्षेत्रमा गएर दुई वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान राख्ने विषयमा पनि समितिका सदस्यबीच बैठकमा मतैक्यता भएको थियो ।

सदस्यको जिज्ञासको जवाफ दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि गिरिराजमणि पोखरेलले सरकार र डा केसीबीच चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षसँगसमेत आवश्यक परामर्श गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताउनुभयो ।