काठमाडौं,१७ पुस । नेपाल ट्रष्टमा रहेको तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको सम्पति सर्वोच्च अदालतले प्रेरणाको दाइजो भनेर कसरी फैसला ग¥योरु ’’ भन्ने सांसद निरुदेवी पालको सवालमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको जवाफ थियोे, “कानून आउनुभन्दा अगाडि नै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले छोरी प्रेरणालाई उक्त सम्पति दाइजो दिइसक्नुभएको थियो ।”

यो सवाल र जवाफ संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको सुनुवाइका क्रममा गरिएको थियो । “प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलास पनि बहिष्कार गरेको आरोप छ यहाँलाई”–सांसद सुरेन्द्र पाण्डेको सवालमा उहाँको जवाफ थियो, “कानूनभन्दामाथि कोही हुँदैनन्, कानूनको परिधिमा रहेर सबैले काम गर्नुपर्छ भनेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेरदहका विषयमा पनि मैले त्यस्तै जटिल निर्णय गर्नुुप¥यो ।”

विसं २०७४ चैत २८ गते संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको अवस्थामा न्यायाधीश जबराले इजलास बहिष्कार गरी निस्कनु भएको थियो ।

सो विषयमा समितिका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलास बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशको आचारणमाथि प्रश्न उठाएकामा प्रस्तावित प्रधान्यायाधीश जबराले आफूले न्यायालयको छवि माथि उठाउन त्यो कदम चाल्नुपरेको जवाफ दिनुभयो ।

सांसद शिवकुमार मण्डल र निरुदेवी पालको “जुवा खेल्नुलाई बौद्धिक खेलको रुपमा फैसला किन गर्नुभयो नि रु” भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, “तासको मेरिज खेल जुवामा पर्दैन भन्ने तरिकाले व्याख्या गरिएको थियो तर सञ्चारमाध्यममा बौद्धिक खेल भनेर आएको, फैसलाको आशय त्यो थिएन ।”

पूर्व अर्थमन्त्री तथा सांसद सुरेन्द्र पाण्डले नेपालको न्यायलयमा कानूनी प्रक्रिया लम्बिने तर न्याय छिटो नहुने देखिएकाले नागरिकले परिणाम जति सक्दो चाँडो दिने विषयमा न्यायलयको नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयप्रति नागरिकको आस्था मर्न नदिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो । “न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिन्छु, सेवाग्राहीलाई न्यायमा पहुँच पुग्नेगरी बनाइएको कार्ययोजनालाई ध्यान दिनेछु,” उहाँले भन्नुभयो, “ सधैँ संविधन, कानून, नजिर र कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्तलाई आधार मानेर मात्र आदेश वा फैसला गर्ने गरेको छु । ”

सरकारको काम कारवाही अदालतले रोक्ने गरेको छ भन्ने सांसदहरुको जिज्ञासामा पनि उहाँले आगामी दिनमा सरकारले गर्न खोजेको विकास तथा निर्माणका काममा असहयोग नगर्ने बताउँदै सरकारका तीनवटै अङ्गबीच एकले अर्काको अधिकार हस्तक्षेप गर्ने गरी काम गर्न हुँदैन, त्यो राज्यको सैद्धान्तिक आधार हो, यस विषयमा तीनवटै निकाय विचलित हुन हुदैन ।”

प्रधानन्यायाधीश पदमा चार वर्ष विताउनुहुने न्यायाधीश जबराले त्यस अवधिमा न्यायलयको छविलाई उच्च पार्ने तरिकाले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै भन्नुभयो, “न्यायलयको छविलाई अझ माथि उठाउने तरिकाले काम गर्छु तर आफ्नै अनुहारमा कालो पोतेर जान मलाई पनि मन छैन ।”

दुई दिनसम्म भएको संसदीय सुनुवाइ पछि उक्त समितिले आज प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा जबराको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ ।

वर्तमान प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको कार्यकाल आजैदेखि सकिँदै छ । संसदीय सुनुवाईवाट अनुमोदन भएपछि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ ।