काठमाडौं,४ माघ । सरकारले ‘राजस्व न्यायाधिकरणसम्बन्धि ऐन’ संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर असुलीसम्बन्धि अदालतमा परेको मुद्दा छिटो फैसला गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारले राजस्व न्यायाधिकरण सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको बताउनु भएको हो । उहाँले त्यस सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग आवश्यक छलफल गरिएको पनि बताउनु भयो ।

दूर संचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले करोडौंको कर छली गरेको विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा सहभागी हुनु भएका अर्थमन्त्री खतिवडाले अदालतमा मुद्दा दिने र त्यसको फैसलामा ढिलाई हुँदा पनि कर असुलीमा समस्या पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कसरी हटाउने भन्ने विषयमा पनि सरकारले कानुनमै आवश्यक संशोधन गर्न लागेको स्पष्ट पार्नु भयो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले दूर संचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुको कर असुली गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले यसमा अदालती झन्झट पनि हुने गरेको भन्दै त्यसो हुन नदिन आफूले कानुनीमै संशोधन गर्ने तयारी गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले दोहोरो करमुक्ति सम्बन्धि प्रावधानले पनि कर असुलीमा समस्या परेको उल्लेख गर्दै समाधान गर्दै अघि बढने प्रतिवद्धता पनि समितिमा व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले एनसेलले कर छली गरेको विषयमा सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल असुली गर्न ठोस कदम चाल्न पनि सचेत गराएका थिए ।एको थियो ।