काठमाडौं २८ चैत । सडकको चौडाइ २२ मिटर कायम गर्नका लागि चार वर्ष पहिलेदेखि शुरु गरिएको चाबहिल–साँखु सडकमा अन्ततः मापदण्डभन्दा कम चौडाइमा नै कालोपत्र शुरु भएको छ।

स्थानीयवासीले घर र जग्गा दुवैको माग गर्दै अवरोध गरेपछि अहिले सरकारले सो सडकमा उपलब्ध चौडाइमा नै कालोपत्र गरिरहेको हो । जग्गा मुआब्जाका कारण लामो समयसम्म निर्माण ठप्प भएपछि केही समय पहिले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उपलब्ध जग्गामा सडक निर्माण गर्न आयोजनालाई निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिइएको आयोजनाले जनाएको छ ।

उपलब्ध चौडाइमा सडक कालोपत्र गर्दा कतै चौडाइ बढी त कतै कम हुने काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ । घरटहरा नभएका र स्थानीयवासीले अवरोध नगरेका ठाउँमा चौडाइ २२ मिटर नै कायम हुने उहाँले बताउनुभयो ।

यसबाहेक सरकारी जग्गा भएका वा पहिले नै चौडाइ पर्याप्त भएका ठाउँमा मापदण्डानुसार २२ मिटर चौडाइमा नै कालोपत्र भइरहेको छ । आयोजनाका इञ्जिनीयर एवं सूचना अधिकारी विजयलाल श्रेष्ठले भन्नुभयो, “थोरै ठाउँमा मात्रै २२ मिटरमा कालोपत्र भए पनि अधिकांश ठाउँमा त्योभन्दा कम चौडाइ रहेको छ ।” मुख्य गरेर साँघुरा सडक भएका बस्तीमा चौडाइको काम हुन नसकेको इञ्जिनीयर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

डाँछी, थली, सलम्बुटारलगायत स्थानमा चौडाइ कममा नै काम भइरहेको छ । विस्तारित सडकमा मापण्डानुसार चिह्न लगाएर सडक खाली गर्ने जिम्मेवारी काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको हो । प्राधिकरणले खाली गरेकै सडकमा आयोजनाले आवश्यक संरचना निर्माण गरेर कालोपत्रको काम गरिरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “प्राधिकरण र स्थानीय तहले चाहेर पनि सडक मापदण्डअनुसार खाली गर्न सकेका छैनन् ।” यो सडकखण्डमा कतै ढल, हिमपाइपलगायत संरचना निर्माण भइरहेको त कतै कालोपत्रेको काम भइरहेको छ । त्रिपुरेश्वरबाट कलङ्की हुँदै नागढुङ्गा सडक र चाबहिल–साँखु सडकमा सडक विस्तारका लागि ठेक्का सम्झौता एकै वर्ष भएको थियो । नागढुङ्गा सडकमा भन्दा सो सडकमा काम केही ढिलो भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

नागढुङ्गा सडकमा संरचनाको काम पूरा भइसके पनि यस सडकमा पूरा नभएकाले सडक निर्माणले गति लिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बौद्धको हयात होटल क्षेत्र, मूलपानी, जोरपाटीलगायत स्थानमा कालोपत्र भइरहेको छ भने अरु ठाउँमा संरचनाको काम अघि बढेको छ ।” सलम्बुटार, डाँछी, थलीलगायत स्थानमा स्थानीयवासीले अहिले पनि अवरोध गरिरहेको इञ्जिनीयर श्रेष्ठले बताउनुभयो । हिमपाइप हाल्दा आफ्नो जग्गामा नदिने भन्दै उनीहरुले अवरोध गरिरहेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “संरचना बन्न जति ढिलाइ हुन्छ सडक कालोपत्र भइसक्न पनि उति नै ढिलाइ हुन्छ ।” सडक निर्माण सम्झौता भएको तीन वर्षपछि कालोपत्रको काम हुन लागेको हो ।

आयोजनाले विसं २०७२ मा साढे १२ किमी लामो सो सडक विस्तार गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । गत पुसदेखि मात्रै कालोपत्र शुरु गरिएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । व्यस्त सडकमा कालोपत्र गर्न कठिन हुने बताइएको छ ।

सडक निर्माणमा अहिले ठेकेदारका कारण पनि केही ढिलाइ भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । मुआब्जा विवादसँगै सो सडकमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप लाइन विस्तार, टेलिफोन र बिजुलीका खम्बा, ढललगायत संरचना केही मात्रामा सारिए पनि पूर्णरुपमा नसार्दा काममा बाधा पुगेकोे इञ्जिनीयर श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले संरचना सार्न ढिलाइ गरिरहेका छन् ।”

काठमाडौँका विस्तारका क्रममा रहेका अरु सडकजस्तै आयोजनाले सो सडक २२ मिटरमा विस्तार गर्न ठेक्का लगाएको थियो । सडक विस्तार गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा भौतिक संरचना भत्काउनुपर्ने अवस्था थियो । स्थानीयवासी शुरुदेखि नै आफ्नो घर भत्काएर सडक विस्तार गर्ने पक्षमा थिएनन् । बाइस मिटर चौडाइको सडक निर्माण गर्ने भनेर डिजाइन भएको र ठेक्का लागिसकेको थियो ।

सडक विस्तारका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध हुन नसक्दा निर्माणले तीव्रता पाउन सकेको थिएन। स्थानीयवासीले सडक विस्तार गर्दा आफूहरु सुकुम्बासी हुने जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले सडक विस्तार गर्ने क्रममा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गा र भत्किने भौतिक संरचनाको उचित मूल्य दिन आदेश दिएको थियो ।