काठमाडौं,,२९ चैत । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अन्तर प्रदेश परिषद बैठकले निर्णय गरेका २९ बुदे संघियता सहजिकरण कार्ययोजना केन्द्रका मन्त्री र सचिबहरुले कार्यान्वय हुन नदिएको आरोप लगाउनु भएको छ ।

रफत सञ्चार क्लबमा आयोजिक कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री राईले २९ बुँदा कार्यान्वयन भए मात्र प्रदेश सरकारले सहज र तिब्र गतिमा काम गर्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले चाहे पनि केन्द्रिय मन्त्री र सचिबहरुले बाधा निम्ताएको बताउनु भयो ।

प्रदेश राजनधानीको नामकरण र राजधानीको बिषय बिगतका समयमा केन्द्रले टुंङ्ग्याउन नसकेको कारण अबिले केहि बिलम्ब भएको उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले एक नं प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको बिषय नयाँ बर्षको पहिलो सातामा घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । आवश्यक कानुन र संरचना तयार नहुंदा तीन तहका सरकाले जन अपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।