वालिङ, २२ वैशाख । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकालाई सुशासनसहितको ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउनका लागि २६ बुँदे प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । वालिङ नगर कार्यपालिकाको आयोजनामा स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा नेतृत्व विकाससम्बन्धी दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको समापनसँगै २६ बुँदे प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार तथा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सहजीकरण गर्नुभएको अभिमुखीकरणमा नगर कार्यपालिकाको तर्फबाट नगरप्रमुख दिलीपप्रताप खाँणले वालिङलाई सुशासनसहितको २६ बुँदे ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो । वालिङ नगरपालिकाद्वारा स्मार्ट वालिङको अवधारणाभित्र रहेर आवधिक योजना बनाई लागू गर्ने, नगरपालिकाद्वारा निर्मित नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय तहभित्रको समग्रमा विकासका निम्ति आवश्यक गुरुयोजना बनाई त्यसलाई प्रभावकारीरूपमा लागू गर्ने, वार्षिक बजेट र योजना बनाउँदा स्थानीय आवश्यकतालाई बढी जोड दिने, पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, स्थानीय तहअन्तर्गतका तालतलैया, पोखरी र धार्मिक एवं ऐतिहासिकस्थलको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने, प्रत्येक वडामा उद्यान निर्माण, वृक्षारोपण, फोहरको उचित व्यवस्थापन, बालमैत्री नगर बनाउनेसहितका २६ बुँदा समेटिएको छ ।

“स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको वालिङ नगरपालिकालाई ‘स्मार्ट नगर’ को रुपमा विकास गर्नका लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ”, नगरप्रमुख खाँणले भन्नुभयो, “अभिमुखीकरणबाट प्राप्त भएका सुझावलाई नगर कार्यपालिकाको सम्पत्तिको रूपमा लिई यसलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी अक्षरशः पालना गर्ने छौँ ।” वालिङ नगरपालिका तथा यसअन्तर्गतका एकाइहरुले अधिकारको दुरुपयोग नगरी आर्थिक सुशासन कार्य राख्ने, स्थानीयस्तरमा सुशासनको प्रवद्र्धन गर्दै पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार र अनियमितताको रोकथाम र नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने नगरप्रमुख खाँणको भनाइ थियो ।

सबै नगरवासी सकारात्मक सोचका साथ सिकाइ अनुभवलाई कार्यान्वयनमा जोडेर वालिङलाई स्मार्ट नगरको रुपमा विकास गर्न सकिने प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष दाहालले धारणा राख्नुभयो । जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले नीति निर्माण तथा विकासका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता गरेसँगै यसको कार्यान्वयनका लागि थालनी गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । वालिङ नगरपालिकाअन्तर्गतको न्यायिक समितिले बढीभन्दा बढी मेलमिलापको प्रक्रियाद्वारा विवाद समाधान गर्ने÷गराउने गरेको नगर उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक कल्पना तिवारीले बताउनुभयो ।