काठमाडौँ, २८ असोज । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने यातायात समिति संघ संस्था ऐन २०३४ अनुसार दर्ता हुँदा राज्यलाई अबौँ राजश्व घाटा भइरहेको छ ।

दैनिक व्यवसाय गर्ने यातायात सामाजिक काम गर्ने संस्था जस्तो गरी दर्ता भएर सञ्चालन भएपछि व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले पछिल्लोपटक भदौ ५ गते गृह मन्त्रालयलाई यातायात समिति नवीकरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै नयाँ दर्ता हुन आएमा संघ संस्था ऐनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता नगर्न पनि निर्देशन दिइएको थियो ।

उपत्यकामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनले दैनिक रु पाँच हजारदेखि १५ हजार, लामो दुरीका सवारीले रु ५० हजारदेखि रु एक लाख, ढुवानीमा प्रयोग हुने ट्रकले एक ट्रिपको रु ३० हजारदेखि रु ३५ हजार, ट्याक्सीले रु तीन हजारदेखि रु पाँच हजार र पानी बोक्ने ट्यांकरले रु १५ हजारदेखि २० हजारसम्म कमाउँछन् । मासिक करोडौँको व्यापार गर्ने व्यवसायीले सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता भएर कर छल्दै आएको यातायात सुधार अभियानमा लाग्नुभएका रामबहादुर थापा बताउनुहुन्छ ।

“यातायात व्यवसायलाई कम्पनीमा लगे दैनिक आम्दानी देखाएर लेखापरीक्षण गरी कर तिर्नुपर्ने भएकाले व्यवसायी सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता हुन चलखेल गर्छन् । यसअघि पनि यसरी यातायात समिति दर्ता एवं नवीकरण रोकिएको थियो, शक्तिबहादुर बस्नेतले गृहमन्त्री भएका बेला खुला गरेपछि फेरि संघ संस्था ऐन २०३४ अनुसार नै दर्ता र नवीकरण भयो”–उहाँले भन्नुभयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन शर्मा संसद्को विकास समितिको निर्देशनमा यातायात समिति नयाँ दर्ता र नवीकरण रोकिएको बताउनुहुन्छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा यातायात समिति कम्पनीमा दर्ता भई यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक वर्ष सूचना जारी गर्दा पनि सफल हुन नसकेको विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

“ऐनको यो व्यवस्था लागू भए यातायात क्षेत्रमा जबर्जस्त लादिएको एकाधिकार (सिन्डिकेट) पनि हट्छ, यो क्षेत्रबाट वार्षिक अर्बौँको राजश्व पनि थपिन्छ, यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले पनि श्रम ऐनअनुसार तलब सुविधा पाउँछन्”–उहाँले भन्नुुभयो ।

संघ संस्था ऐनअनुसार दर्ता हुने यातायात समितिले एकाधिकार (सिन्डिकेट) लाई संस्थागत गर्न खोजेको यातायात व्यावसायीकै भनाइ छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय सर्वोच्च महासंघका अध्यक्ष विष्णु सिवाकोटी एकाधिकार पक्षधर व्यवसायीले पोखरामा नयाँ यातायात छिर्न नदिएको बताउनुहुन्छ ।

सर्वोच्च महासंघअन्तर्गतका यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गरेर व्यवस्थित गर्ने गरी काम भइरहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

चाडबाडमा यातायातमा मनपरी भाडा

चाडबाडको अवसर पारी सार्वजनिक सवारी साधनले ‘रुट परमिट’ अनुसार सवारी नचलाउँदा गन्तव्यमा पुग्न कठिन परेकामा अब यस्तो अवस्था नदोहो¥याउन माग गरिएको छ ।

सार्वजनिक यातायातमा व्यवसायीकै भर पर्नुपर्दा सडकमा यात्रुले हैरान खेप्नुपरेको भन्दै सेवा सुधार्नु पर्ने माग गरिएको हो । सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि अभियान चलाइरहनु भएका भक्तपुरका रामबहादुर थापा दशैँमा यातायात व्यवस्था विभाग र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले नै यातायात व्यवसायीलाई मनपरी गर्ने अवसर दिएको अनुभव सुनाउनुहुन्छ ।

भाडामा सञ्चालित मिटरका ट्याक्सीले जोरपाटीदेखि गौरीघाटसम्मको रु एक हजार भाडा लिएको, मिटरमा चलाउन नमानेको, सार्वजनिक यातायात ‘रुट परमिट’ लिएको स्थानमा नचलेको र बसपार्कमा पनि नछिरेको गुनासा आएको उहाँले सुनाउनुभयो ।

सार्वजनिक यातायातलाई सरकारले व्यवस्थित गर्न नसक्दा यात्रुले समस्या भोग्नु परे पनि सम्बन्धित सरकारी निकायको ध्यान जानसकेको छैन । दशैँ सकिएपछि पनि दशैँ भन्दै सवारी साधनका परिचालकले तोकिएभन्दा बढी भाडा उठाउने, विद्यार्थी परिचयपत्र, वृद्ध र अपांगलाई राज्यले गरेको छुट नदिने गरेको दहचोककी यात्रु अर्पणा भण्डारीले बताउनुभयो ।

दशैँको महाअष्टमी, महानवमी र विजयादशमीका दिन छोटो दुरीका उपत्यका बाहिर जाने सवारीले साविकको भन्दा तेब्बरसम्म भाडा असुले । दशैँमा अन्य संवेदनशील पेशा व्यवसाय पनि सञ्चालनमा थियो । यातायात संवेदनशील व्यवसाय हुँदाहुँदै पनि दशैँका नाममा ठग्ने अवसर पाउनु सरकारको कमजोरी भएको यात्रु नरेश श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

धादिङ जाँदा रु १७५ भाडा लिने मार्गमा रु ७०० तिरेर यात्रा गर्नुपरेको अनुभव उहाँले सुनाउनुभयो । चाडबाडमा सार्वजनिक यातायातले गर्ने ज्यादतीका यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । देशभर यस्ता धेरै ठगी भए पनि यातायात व्यवस्था विभागले कारबाही गरेको छैन ।

अब नजिकिएको तिहार, नेपाल संवत्, छठलगायत चाडबाडमा यस्तो नहुने व्यवस्था मिलाउन पनि यात्रुले विभाग र प्रहरीसँग माग गरेका छन् ।