काठमाडौं, १२ असार । कर्णाली प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षको विकासमा प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षी दुवैको प्रभावहिनता देखिएको संसद्ले औँल्याएका छन् । सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा सन्तुलित विकास भने पनि व्यवहारमा त्यो नदेखिएको र प्रतिपक्षीले पनि त्यसैमा सम्झौता गरेको कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य ठम्मर विष्टले आरोप लगाउनुभयो । “गत वर्ष बजेट असन्तुलित थियो, आव २०७६/७७ को त शीर्षकमै असन्तुलित देखियो”, रासससँग कुरा गर्दै सदस्य विष्टले भन्नुभयो, “यो पनि मन्त्री र प्रतिपक्षी दलको नेता केन्द्रित छ ।”

उहाँले प्रदेशसभाको ११औँ बैठकमा प्रतिपक्षी दलको नेता जीवनबहादुर शाहीलाई सरकारसँग व्यक्तिगत लेनदेनका लागि बार्गेनिङ गरेर प्रदेशको मुद्दा सम्झौतामा टुङ्ग्याएको दोषारोपण गर्नुभयो ।

उहाँले सरकारको मुख्यमन्त्री र प्रतिपक्षी दलले यहाँको विकासमा जिम्मेवार हुनुपर्ने पर्ने जोड दिनुभएको थियो । अन्यथा सरकार र प्रतिपक्षीसमेत कठघरामा उभिनुपर्ने र आफू पनि आवश्यकतामा उभिने उहाँको चेतावनी थियो । नेपालकै नयाँ पत्ता लागेको गुर्भाकोट नगरपालिकाको मालारानी गुफा र राजकाँडा दरबारजस्तो पर्यटकीय दरबारलाई पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सरकारले चासो नदिएको उहाँको आक्रोश थियो ।

विभागीय मन्त्रीलाई इङ्गित गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “तपाईको घरअघिको ढुङ्गा पनि पर्यटन हुने अनि हाम्रो प्रख्यतस्थल पनि मरुभूमि र जलाशय हो ।” मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले रु १० अर्ब डल्लो अठ्याएर राख्दा यहाँको विकास नहुने भन्दै सदस्य विष्टले सरकारको अनुभव र प्रभावहिनताका कारण प्रदेशको अपेक्षित विकास नभएको उहाँले ठोकुवा गर्नुभयो ।

सुर्खेत राजधानीका लागि रु एक अर्ब बजेट छुट्याउनुपर्ने, बाटोघाटो, पानीको सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको राजधानीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र रु १० करोड जनता सडक गरिनुपर्ने तथा निर्वाचन क्षेत्रको कोषको व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्टले सरकारले पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिन सुझाउनुभयो । सदस्य विष्टले पूँजीगत शीर्षकको बजेट बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । यता संसद् गोपाल शर्माले कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्ने तर्क गर्नुभएको थियो । राप्रपाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य सोशीला शाहीले सरकारले विकासका सवालमा दिएका सुझावको अवमूल्यन गरेको आरोप लगाउनुभएको थियो ।