काठमाडौं, १७ असार । धनगढी उपमहानगरपालिका कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०६२÷०६३ देखि लगाउदै आएको एकीकृत सम्पत्ति करको सट्टा अब सम्पत्ति कर र भूमि कर ९मालपोत० लिने भएको छ । नगर सभामा पेश गरिएको ‘आर्थिक ऐन २०७६’ मा यो व्यवस्था गरिएको हो ।

आर्थिक ऐन २०७६ पारित भएपछि आगामी साउन महीनादेखि धनगढी उपमहानगर क्षेत्रमा सम्पत्ति कर र भूमि कर ९मालपोत० कार्यान्वयनमा आउने उपमहानगरपालिका कार्यालयका वरिष्ठ लेखा अधिकृत डिल्लीराज ओझाले बताउनुभयो ।

हाल चलिरहेको नगर सभामा उक्त ऐन पारित हुने क्रममा छ । आर्थिक ऐन २०७६ मा घरबहाल, व्यवसाय, सवारीसाधन, विज्ञापन, मनोरञ्जनलगायत शीर्षकमा कर तथा शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपमहानगरपालिकालाई सम्पत्ति कर र भूमि करबापत आगामी आर्थिक वर्षमा रु चार करोड आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । आव २०७६÷०७७ का लागि सम्पत्ति कर प्रयोजनका लागि जग्गाको मूल्याङ्कन गरी करको दरसमेत तोकिएकामा वडा नं २ र ४ को धनगढी ट्रफिक चोकदेखि कैलाली पुलसम्मको कालोपत्रे सडकसँग जोडिएको जग्गाको रु ७० लाख मूल्याङ्कन गरिएको छ ।

कैलाली पुलदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पुलसम्मको कालोपत्रे सडकसँग जोडिएको जग्गाको रु ६५ लाख मूल्याङ्कन गरिएको छ ।

१९ वडा रहेको उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा शहरी क्षेत्रका वडामा बाटोसँग नजोडिएका कित्ताको रु एक लाख ५० हजार र ग्रामीण क्षेत्रका वडामा बाटोसँग नजोडिएका कित्ताको रु ५० हजारदेखि एक लाखसम्म मूल्याङ्कन गरिएको छ ।

कालोपत्रे सडक, ग्राभेल सडक र कच्ची सडकसँग जोडिएका कित्ताको अलग अलग मूल्याङ्कन गरिएको छ । सम्पत्ति करको हकमा रु पाँच लाखसम्म मूल्याङ्कन गरिएको सम्पत्तिको कर रु ५० लिइने ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

कायम भएको मूल्याङ्कनमा रु एक लाख मूल्य बराबरको न्यूनतम रु १५ देखि अधिकतम रु १३० सम्म सम्पत्ति कर लिइने व्यवस्था गरिएको छ ।