काठमाडौं, १७ असार । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बढ्दो बजार, उपभोक्ताको हितजस्ता विषय नियमन गर्न विज्ञापनसम्बन्धी एकीकृत रुपमा व्यवस्था भएको विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले ‘क्लिन फिड’ का साथै ‘होर्डिङ बोर्ड’ का माध्यमबाट हुने अवाञ्छित प्रचारलाई विधेयकमार्फत रोक्न खोजिएको जानकारी दिनुभयो ।

“माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसइई० को परिणाम आएपछि विद्यालय÷क्याम्पसका प्रामाणिक वा अप्रामाणिक विज्ञापन आउँछन्, प्रामाणिक विज्ञापन मात्र आऊन् भन्ने सोचले विधेयक मस्यौदा गरिएको हो, औषधिका कारण उपभोक्ता ठगिने गरेका छन्, बिरामी बाँच्ने चाहनामा भ्रमका पछि दौडन बाध्य हुन्छन्, यसलाई रोक्ने उद्देश्यले कानून निर्माणको प्रस्ताव गरिएको हो”, मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो ।

अन्तरनिर्भर विश्वमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मालवस्तुको विज्ञापन गर्दा नेपाली कलाकार, प्रकृति र आमसञ्चार माध्यमको प्रयोग हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । लोकहित र प्राकृतिक प्रकोपका बेलामा त्यससम्बन्धी निःशुल्क विज्ञापन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । जापान, बेलायत, अमेरिका लगायत देशमा यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि बैठकमा मन्त्री बाँस्कोटाले दिनुभयो । विज्ञापन व्यवस्थित गर्ने निकायका रुपमा बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । केवल सेवा प्रदायकले ३०० च्यानल राखेर रु ८०० सम्म शुल्क लिने विषयलाई नियमन गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको जनाइएको छ ।

‘आइफालाई पैसा दिइएको छैन’
इण्टरनेशनल इण्डियन फिल्म अवार्ड ९आइफा० का लागि सरकारले कुनै पैसा दिने निर्णय नगरेको जानकारी मन्त्री बाँस्कोटाले समिति बैठकमा दिनुभयो । यसअघि विभिन्न देशमा भइसकेको कार्यक्रम नेपालमा गर्न स्थान, सुरक्षालगायत सहयोग सरकारले गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रम हुँदा सन् २०२० का लागि घोषित नेपाल भ्रमण वर्षलाई सहयोग पुग्ने मन्त्री बाँस्कोटाले स्पष्ट गर्नुभयो ।

यसअघि सांसद गणेशकुमार पहाडीले सङ्घीय सरकारले विज्ञापन व्यवस्थापन गर्न बोर्ड, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था भए पनि समितिका बारेमा केही छुटेजस्तो भएकाले विस्तृत छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद रामबहादुर विष्टले विदेशी विज्ञापन रोकेसँगै देशलाई आवश्यक पर्ने सामग्री पनि स्वदेशमै उत्पादन हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । आइफाको कार्यक्रम गर्न किन सरकारले अनुमति दिएको भनी प्रश्न गर्दै उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिका र नेपाल पर्यटन बोर्डलाई यससम्बन्धी जिम्मेवारी दिएकामा आपत्ति जनाउनुभयो । सांसदद्वय लीलानाथ श्रेष्ठ र विनाकुमारी श्रेष्ठले विधेयक मुलुकको हितमा रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले विसं २०७३ मा बनेको आमसञ्चार नीतिले राखेको सोचअनुसार विधेयक तर्जुमा गरिएको बताउनुभयो । यसबाट वार्षिक रु १० देखि १२ अर्बसम्मको विज्ञापन बजार करको दायरामा आउने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । सडक किनारका आसपास राखिने विद्युतीय एवं ‘होर्डिङ बोर्ड’ का विज्ञापनले दुर्घटना बढाइरहेकाले त्यसलाई रोक्न पनि विधेयकमा प्रावधान राखिएको सचिव गुरुङको भनाइ थियो । विज्ञापनले गम्भीर रुपमा क्षति गरेमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले सैद्धान्तिक छलफलपछि दफावार रुपमा बहस गरिने जानकारी बैठकमा दिनुभएको थियो ।