काठमाडौं, १७ असार ।प्रदेश नं ५ का कार्यवाहक मुख्यमन्त्री एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गरी सरकारको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्र्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज बुटवलमा आयोजना गरेको पाँचौँ मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना परामर्श एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी भए मात्रै उपलब्धि हासिल हुने बताउनुभयो । “कानूनअनुसार कारवाही भएन भने मानवअधिकार संरक्षण हुन सक्दैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

न्याय कमजोर भयो भने मानवअधिकार सुरक्षित हुन नसक्ने भएकाले कानूनको कार्यान्वयन कडा रुपमा हुनुपर्ने उहाँले धारणा राख्नुभयो । प्र्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव डिल्लिराज घिमिरेले सरकारले मात्रै मानवअधिकारको प्रत्याभूति गराउन सम्भव नभएकाले सबैको सहकार्य आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा ईश्वर गौतमले सबै क्षेत्र र वर्गका नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी मानव अधिकारको योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक एकराज विश्वकर्माले प्राकृतिक स्रोत साधनको सही प्रयोग गरेर जनतालाई सम्पन्न गराउनेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले मानवअधिकारको अवस्था नाजुक रहेकाले यसको सुधारका लागि स्थानीय तहबाट सक्रिय भुमिका खेल्ने बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव तिर्थराज ढकालले कार्ययोजनाले विषयवस्तु, संरचना र अध्ययनलाई प्राथमिकता दिने भएकाले कुन विषयले कुन उद्देश्य हासिल गर्यो भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । मुख्य न्यायाधिवक्ता ठाकुर डिसीले अधिकारको कुरा गर्दा कर्तव्य पनि सँगै जोडिने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश नं ५ का निर्देशक सम्झना शर्माले कार्ययोजनाका विषयमा कर्मचारीहरु पनि जानकार रहनुपर्ने र कार्यान्वयन तथा अनुगमको जिम्मेवारी अलग अलग समूहलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो । कानून मस्यौदा तथा सुझाव आयोगका सदस्य विष्णु पोखरेल, मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द खनाल, अधिकारकर्मी इन्दिरा आचार्य, आनीक राना लगायतले कार्यान्वय प्रभावकारी नहुँदा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताउनुभयो ।