काठमाडौं,३० असार । सरकारले शारिरीक तथा मानसिक रुपमा अस्वस्थ कर्मचारीलाई ७ वर्षको सुविधा थप गरी अनिवार्य अवकाश दिने भएको छ ।
सरकारले तयार पारेको संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पेश गरेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा शारिरीक तथा मानसिक रुपमा अस्वस्थ भएका कर्मचारीलाई ७ वर्षको सेवा, सुविधा थप थरी अवकाश दिने व्यवस्था गरिएको हो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आज संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले यसबारे थप प्रष्ट पार्नुभएको हो ।

विधेयकमा कार्य क्षेत्रमै शारिरीक तथा मानसिक रुपमा अशक्त भएका कर्मचारीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य विमाको व्यवस्था पनि गरेको छ । उनीहरुको अवस्थालाई हेरेर मन्त्रीपरिषद बैठकले पनि विशेष व्यवस्था गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको मन्त्री पण्डितले जानकारी दिनु भयो ।बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यहरुले सरकारले पेश गरेको सो विधेयकमा सहमति जनाएका थिए । नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले पनि विधेयकलाई समर्थन गरेको बताउनुभयो ।

सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले अशक्त कर्मचारीहरुलाई राज्यले सेवा, सुविधा दिनुपर्ने भएकाले पनि सरकारले विधेयकमा ल्याएको सो प्रावधानको विपक्षमा उभिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउनु भयो । सांसद भुसालले निजामती कर्मचारीहरुले काम गर्न नसक्ने अवस्था आएका उनीहरुलाई अवकाश लिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने धारणा पनि राख्नु भयो ।