काठमाडौं, ६ साउन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई जतिसक्दो चाँडो अगाडि बढाउन सांसदलाई आग्रह गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा सो विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले सो विधेयक नेपालको विज्ञापन बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ताको हकहितमा भएको बताउँदै समितिमै लामो समय अड्काउनेभन्दा पनि जतिसक्दो चाँडो अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।

“कुनै समय विज्ञापन जानकारी मात्र थियो तर अब विज्ञापन बजार पनि हो, अब यो आयआर्जनको क्षेत्र पनि हो, यसको बजार पनि वृद्धि भएको छ”, सरकारका प्रवक्ताले भन्नुभयो । विधेयक ऐन बनी कार्यान्वयन हुनेबित्तिकै नेपालको विज्ञापन बजार थप वृद्धि हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “विधेयकको बहुचर्चित विषय क्लिनफिडसँग सम्बन्धित छ, जसले विदेशी च्यानलबाट विज्ञापनरहित प्रसारण हुनुपर्छ भनेको छ ।” सरकारले २०७५ पुस २२ गते सो विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो । विधेयकमा होर्डिङ बोर्डबाट विज्ञापन गर्न अनुमति लिनुपर्ने, विज्ञापनरहित प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने, विज्ञापन गर्न निषेध क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने, विज्ञापन बोर्डको गठन, बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारलगायत विषय आदिलाई समावेश गरिएको छ ।

विधेयकमा विज्ञापनका माध्यम होर्डिङ बोर्ड, रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकासँगै नयाँ मिडियामा प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने विज्ञापनलाई नियमन गर्नका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको विज्ञापन बजार हाल रु ३० अर्बदेखि ५० अर्बसम्मको रहेको अनुमान छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी हिस्सा छापामाध्यमका मिडियाको पहुँचमा छ ।

छापा माध्यमका मिडियाले कूल विज्ञापनमध्ये झण्डै ४७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । त्यसपछि रेडियो र टिभीले १९/१९ प्रतिशत, डिजिटल माध्यमले पाँच प्रतिशत तथा विज्ञापन बिलबोर्ड र अन्यले १० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको अनुमान गरिएको छ । विधेयक संशोधनकर्ता दिव्यमणि राजभण्डारी, सुजाता परियार र गणेशकुमार पहाडीले विज्ञसँगको छलफलपछि मात्र विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।