काठमाडौँ, ७ साउन । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यहाँको भौगोलिक विकटता तथा कर्मचारीको अभावका कारण आफूहरूले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको बताउनुभएकोे छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आज आयोजित साक्षात्कारमा सरकार गठन भएको डेढ वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारले कर्मचारीको अभाव भोगिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेशका लागि तत्काल विकास निर्माणको काम गर्न कम्तीमा तीन हजार ५०० कर्मचारी आवश्यक रहेको र सामान्य कामका लागि प्रदेशको १० जिल्लाका लागि ५०० कर्मचारी मात्र भए पनि दैनिक काम सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले यो कुरा सङ्घीय लोक सेवा आयोगलाई आफूले जानकारी गराएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ थियो । विशाल चट्टानै चट्टान रहेको कर्णाली प्रदेशमा सङ्घीय सरकारले दुई वटा डिभिजन कार्यालय हस्तान्तरण गरे पनि कर्मचारी उपलब्ध नगराएका कारण साइबोर्डमै सीमित रहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

उक्त प्रदेशका लागि गत आर्थिक वर्षमा रु नौ अर्ब बजेट बिनियोजन गरिएपनि पनि कर्मचारी तथा प्राविधिकहरुको अभावका कारण धेरै योजना तथा अनुसन्धानका काम अघि बढाउन नसकिएको र ४० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । धेरै आयोजनाको तयारी भइसकेकाले ती आयोजनाको बोलपत्र आह्वानका लागि डपिआर आउन केही ढिलाइ भए पनि अर्को वर्षदेखि विकासको कामले तीव्रता पाउने मुख्यमन्त्री शाहीले बताउनुभयो ।