काठमाडौं, ८ साउन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय समन्वय परिषद गठन गर्न लागिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ ।

मन्त्री ढकालले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई बलियो बनाउन सो परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री आफै रहने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको पनि बताउनु भयो । मंगलबार संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित बनाउन बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा समितिका सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले संविधानले पनि सो परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था गरेको पनि स्मरण गराउनु भयो । प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने गल्ती करेक्सन गर्न पनि सो परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहन आवश्यक रहेको मन्त्री ढकालको तर्क छ ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि भएकाले सो परिषदको आवश्यक्ता नरहेको पनि तर्क गरेका थिए । तर मन्त्री ढकालले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधानको मर्म र भावना अनुसार अघि बढाउन पनि सो परिषदको आवश्यक्ता महशुस गरिएको जवाफ दिनु भएको थियो ।