काठमाडौँ, २२ साउन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पदमा अर्यालले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन नदिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भएको छ ।

मन्त्री अर्यालले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन नदिन सरकारले ‘ल्याण्ड रेकर्ड इन्फरमेशन म्यानेजमेन्ट सिष्टम’ सहितको सफ्ट वेयरको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । सो सिष्टममा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको रेकर्ड भएकाले खरिद विक्री हुन नदिने उहाँको तर्क छ । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले ‘भूमि बैंक’ स्थापना गर्ने घोषणा पनि गर्नु भयो । त्यसका लागि कानुन निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा समेत व्यापक छलफल गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नु भयो ।

भूमि बैंकमार्फत् सरकारले उपयोग नभएको जनताको जग्गा लिजमा लिने र त्यसलाई अधिकतम परिचालन गरी लाभ लिने मन्त्री अर्यालको भनाई छ । मन्त्री अर्यालले सरकारले अतिक्रमणमा परेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको दावी पनि गर्नु भयो ।