काठमाडौँ, २७ साउन । झापाको दमक नगरपालिकाले नगरको यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्दै शहरी सुदृढीकरणका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाएर लागू गरेको छ ।

सो कार्यविधि अनुसार दमक–२ का वडाध्यक्ष तथा यातायात क्षेत्रका अनुभवी प्रजापति सापकोटा अध्यक्ष रहेको ३७ सदस्यीय दमक यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापन एवं शहरी क्षेत्र सुदृढीकरण समिति गठन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

समितिले ट्राफिक प्रहरी र जनपद प्रहरीको सहयोगमा सो कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने गराउने अध्यक्ष सापकोटाले बताउनुभयो । सो कार्यविधिको कडाइसाथ पालना गराउने विषयमा सम्बन्धित निकायबीच चरणबद्ध छलफल गरिएको छ । कार्यविधिमा नगरपालिकाको बजार क्षेत्र र लोकमार्गमा प्रतिघण्टा ४० किमीभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाउन रोक लगाइएको छ ।

त्यस्तै समितिले सडकको व्यस्तता र सवारी चापसमेत हेरेर नगरका अन्य सडकमा समेत गाडीको गति सीमा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै कार्यविधिमा सडकमा गति नियन्त्रणका लागि भन्दै ‘रोड ब्रेकर’ राख्न रोक लगाइएको छ । यसअघि निर्माण भएका रोड ब्रेकर एक महीनाभित्र हटाउन पनि सम्बन्धित उपभोक्तालाई समितिले आदेश दिने उल्लेख छ । त्यस्ता रोड ब्रेकरका कारण सडकमा दुर्घटनाको जोखिम झनै बढेको ट्राफिक प्रहरीको निष्कर्ष रहेकाले हटाउने व्यवस्था गरिएको हो । नगरपालिकाले तोकेका यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारीलाई सो समितिले जरिवानासमेत गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

सवारी साधन दुर्घटना भएमा दुर्घटनामा गल्ती गरेको सवारी पहिचान गरी कारवाही गरिने, नगरपालिका क्षेत्रभित्र मापसे गरी सवारी चलाएमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई त्यस्ता चालकमाथि हदैसम्मको कानूनी कारवाही र जरिवानासमेत समितिले गर्ने जनाइएको छ ।

सडक सुरक्षाका लागि बाटोमा सवारी बिग्रिएमा दुई घण्टाभित्र किनारा लगाई सुरक्षित ठाउँमा लगिसक्नुपर्ने र सवारी रोकिराखेको अवस्थामा अनिवार्य रुङालो राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ ।

त्यसैगरी बजार क्षेत्रमा सवारीको हर्न बजाउन निषेध गरिएको छ भने नगरपालिका क्षेत्रभित्र मात्र सञ्चालन हुने व्यावसायिक सिटी रिक्सा र अटोलगायत सवारी तथा ढुवानी साधनमा आबद्ध चालकलार्ई नगरपालिकाले स्थानीय परिचयपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । परिचयपत्र नलिने चालकले नगर क्षेत्रमा स्थायीरूपमा सवारी चलाउन पाउने छैनन् ।

नगरपालिका क्षेत्रभित्र नियमसङ्गत सवारी चलाउने साना र ठूला सवारीका चालकलाई हरेक वर्ष प्रोत्साहनको व्यवस्थासमेत गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।