काठमाडौं, ५  भदौ  । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीको स्थानीय संरचनालाई सङ्घीय राज्य संरचनाअनुरूप रुपान्तरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।

पार्टीको स्थानीय संरचनालाई सङ्घीय राज्य संरचनाअनुसार रूपान्तरण गर्न ‘नेपाली काङ्ग्रेस स्थानीय तह सङ्गठन पुनःसरचनाको अन्तरिम व्यवस्था निर्देशिका, २०७६’ लाई अन्तिम रूप दिई काङ्ग्रेसले आज सार्वजनिक गरेको छ । काङ्ग्रेसको गत साउन १७ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले १३औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टीको स्थानीय संरचनालाई विधानअनुसार सङ्घीय राज्य संरचनामा व्यवस्था भएको संरचनाअनुरूप रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयअनुसार पार्टीको स्थानीय सङ्गठनको समायोजन र गठन गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिको गत साउन २६ गतेको बैठकले उक्त निर्देशिका पारित गरेको थियो ।

पार्टीको स्थानीय सङ्गठनको समायोजन

नेपालको संविधानबमोजिम पार्टीका साविकका स्थानीय संरचनाका थपघट तथा सीमाङ्कंन हेरफेर भई हाल नयाँ कायम भएका कार्यसमितिमा सबै पदाधिकारी र सदस्य आफ्नो पदमा कायम रहनेछन् र पुनःसरचनापछि बनेको नयाँ क्षेत्रभित्रको कार्यसमितिमा समायोजन हुनेछन् ।

साविकका गाउँ कार्यसमिति पुनःसंरचनामा परी साविकको नगरपालिकामा समायोजन भएको अवस्थामा ती वडा कार्यसमितिका सभापति नगर कार्यसमितिको पदेन सदस्य हुनेछन् । सिमाना हेरफेर भई हाल नयाँ कायम भएका स्थानीय संरचनाभित्रका सभापतिको हकमा एक मात्र सभापति भएमा निज नै पार्टीको सम्बन्धित निकायको कार्यसमितिको सभापति हुनेछ ।दुई वा दुईभन्दा बढी सभापतिहरु भएको र निजहरुबीच एक जनालाई सभापति बनाउने गरी सहमति भइसकेको भए सोहीअनुसार हुने निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ । सहमति नभए हाल तोकिएको केन्द्रमा रहेको निकायको सभापति कार्यसमितिको सभापति हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापतिको हकमा भने सहमति नभएको अवस्थामा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापति पदमा बढी पदावधि ९कार्यकाल० काम गरेको व्यक्ति कार्यसमितिको सभापति हुनेछ । उपरोक्त अवस्थाले पनि सभापतिको टुङ्गो नलागेमा जुन क्षेत्रमा बढी सङ्ख्यामा पार्टीको क्षेत्रीय अधिवेशनका प्रतिनिधि छन्, सोही क्षेत्रको सभापति कार्यसमितिको सभापति हुनेछ ।क्षेत्रीय अधिवेशन प्रतिनिधि पनि बराबर सङ्ख्यामा भएमा क्रियाशील सदस्यता सङ्ख्याको आधारमा र क्रियाशील सदस्यताको सङ्ख्या पनि बराबर भएमा गोला प्रथाद्वारा सभापति चयन गरिने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ ।

सीमाङ्कन हेरफेर भई नयाँ कायम भएको संरचनामा सभापति नभए साविकको कार्यसमितिका पदाधिकारी मध्येबाट जेष्ठ पदाधिकारी सभापति बन्नेछ । समायोजन भएका अलग–अलग क्षेत्रबाट समान पदका पदाधिकारी आएमा साविकको क्षेत्रमा बढी क्षेत्रीय प्रतिनिधि भएको पदाधिकारी सभापति हुनेछ । पदाधिकारी नभए कार्यसमितिको उमेरले ज्येष्ठ सदस्य सभापति हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

पुनःसंरचनामा हाल नयाँ बनेको कुनै वडामा साविकको सभापति वा पदाधिकारी वा कार्यसमितिको सदस्यसमेत नभएमा साविकको क्षेत्रीय अधिवेशनको प्रतिनिधि भए उमेरले ज्येष्ठ प्रतिनिधि र सो पनि नभए उमेरले ज्येष्ठ क्रियाशील सदस्य सभापति हुनेछ । यस्तो अवस्थामा सभापतिले वडा भित्रका क्रियाशील सदस्यसँग सल्लाह गरी कार्यसमिति गठन गर्नेछ ।