काठमाडौं, १२ भदौ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले समितिको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ । उहाँले प्रतिवेदन पेश गर्दै पक्ष–विपक्षको हेराइ, बुझाइ र सोचाइभन्दा माथि उठेर समितिले काम गरेको तथा प्रतिवेदन तयार गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

समितिको पहिलो बैठक विसं २०७५ साउन २२ गते बसेको थियो । आव २०७५/७६ को अन्त्यसम्म समितिका ३२ बैठक सम्पन्न भएको थियो । समितिले पाँच मन्त्रालयसित सम्बन्धित २१ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई अझ प्रभावकारी बनाउन छलफल गरेको थियो । साथै सातै प्रदेशमा प्रादेशिक अन्तरक्रियासमेत सम्पन्न गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । समितिले मन्त्रालय एवम् निकायगत कार्यक्षेत्र व्यवस्था हुनुपर्ने र कार्यक्षेत्रका विषय स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

समितिका लागि प्रविधिमैत्री सभा कक्ष निर्माण गर्नुपर्ने, समितिको स्थलगत अनुगमनलगायत अन्य महत्वपूर्ण संसदीय गतिविधिका लागि तत्काल खर्चको कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने, हरेक मन्त्रालयमा संसदीय कक्ष स्थापना गरी समिति र मन्त्रालयबीच निरन्तर संवाद र समन्वय प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने, समितिले सरकारलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता आउनुपर्ने र कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा समितिलाई समयसमयमा जानकारी दिनुपर्ने पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।

समितिका सदस्यमा इन्दु कडरिया, खिमलाल भट्टराई, जीवन बुढा, धनकुमारी खतिवडा, रमेशप्रसाद यादव, रामचन्द्र राई, सुरेन्द्रराज पाण्डे, कोमल ओली, खेमराज नेपाली, दीपा गुरुङ, बद्रीप्रसाद पाण्डे, राजकुमार कुँवर र रामप्रीत पासवान हुनुहुन्छ । यसैगरी बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले ‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०७५’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभासमक्ष पेश गर्नुभयो ।