काठमाडौँ, १८ भदौ । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पेटी ठेकेदारको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेले सिएमसी कम्पनीसँग काम गरेका ठेकेदारहरुको बक्यौता रकम सरकारले कानुनी रुपमै पनि भुक्तानी दिन नमिल्ने प्रष्टयाउनु भएको हो । उहाँले सो कम्पनीसँग काम गरेका ठेकेदारहरुले करिव १ अरव ३५ करोड भुक्तानी उपलब्ध गराई दिन निवेदन दिएको उल्लेख गर्दै त्यसो गर्न कानुनी रुपमै नमिल्ने तर्क गर्नु भयो । तर श्रमिकहरुको ज्यालावापतको रकम भने मानवीय नाताले पनि भुक्तानी गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि सचिव बेल्बासेले बुधबार बसेको संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा जानकारी दिनु भयो । सिएमसी कम्पनीसँग काम गरेका श्रमिकहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी ३ करोड २ लाख रहेको माग दावीसहितको निवेदन खानेपानी मन्त्रालयका पेश गरिएको छ । उनीहरुको भने भुक्तानी गर्न सरकार तयार छ ।

सचिव बेल्बासेले सो आयोजनाको बाँकि काम सम्पन्न गराउने काममा अवरोध सृजना गरिएको भन्दै सो समस्या समाधानका लागि राजनीतिक रुपमा पहल गरिदिन पनि समितिका सदस्यहरुलाई आग्रह गर्नु भयो । राजनीतिक रुपमा ती समस्या समाधान तत्काल भए तोकिएको समय भित्रै सो आयोजनाको बाँकि काम सम्पन्न गर्ने सचिव बेल्बासेको प्रतिवद्धता छ । तर त्यसका लागि राजनीतिक रुपमा उठेका प्रश्नको हल राजनीतिक रुपमै हुनुपर्ने सरकारको अडान छ । सचिव बेल्बासेले सिएमसी कम्पनीसँग पेटी ठेकेदारले गरेको सम्झौता सरकारले कसरी हेर्न सक्छ ? भनि समितिका सदस्यहरुलाई नै प्रश्न गर्नु भयो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सो आयोजनाको बाँकि काम नौं महिना वित्तिसक्दा पनि सुरु गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले सिएमसी कम्पनीले छोडेको नौं महिना वित्दा पनि सो आयोजनाको काम अघि बढाउन नसकेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्नु भयो । नेपाली काँग्रेसका सांसद समेत रहनु भएका उहाँले सो आयोजनाको बाँकि काम अघि बढाउन मन्त्रीपरिषद बैठकले स्विकृति दिएपनि सो अनुसार काम हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नु भयो ।

समितिका अर्का सदस्य एवम् सत्तारुढ नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले पनि सो आयोजनामा संलग्न विगतका ठेकेदारहरुको भुक्तानी कसरी गर्न लागिएको पनि सरकारलाई प्रश्न गर्नु भएको थियो । उहाँले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाईपलाईन विस्तारको काम व्यवस्थित हुन नसकेको पाइएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

समितिका सदस्यहरुले स्थानीयले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न माग गर्दै दवाव दिईरहने र सरकार पनि मौन रहने हो भने सो आयोजनाको काम अघि बढन नसक्ने भएकाले सो समस्या समाधानका केन्द्रित हुन सरकारलाई सचेत पनि गराएका थिए ।