काठमाडौं, १९ भदौ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले मौलिक हक उपभोग गर्ने वातावरण तय गर्दै राज्यको आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्न, न्याय र समानतामा आधारित समावेशी विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग अनिवार्य रहेको बताउनुभएको छ ।

‘दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रीत तेस्रो जिम्मेवार व्यवसाय सम्मेलन’को आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “दिगो विकास लक्ष्यका १७ वटै लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको उदार र विवेकपूर्ण सहयोग आवश्यक छ ।”

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीसमेत रहनुभएका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेलले व्यापार व्यवसायको निम्ति मुलुकमा स्थिरता, शान्ति, न्याय, सदाचार, सुरक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै गरीबी, अभाव, असमानता, बञ्चितीकरण र आर्थिक, सामाजिक शोषणको अवस्थामा उपयुक्त व्यावसायिक वातावरण बन्न नसक्ने बताउनुभयो ।

“विधिसम्मत ढङ्गबाट निर्धारित करका दायित्व स्वेच्छिक तवरले बहन गरी दिगो विकास लक्ष्यका निम्ति आवश्यक आन्तरिक स्रोत जुटाउन निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नु आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कर भनेको व्यवसायीको निम्ति ‘भार’ भन्ने नसोची समुदायका हितका निम्ति गरिएको लगानी सम्झिएमा करमा वृद्धि हुनेछ ।”

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेलले निजी क्षेत्रले अनुसन्धान, नव प्रवत्र्तन, दक्षजनशक्तिको विकास, नविनतम प्रविधिको उपयोग र व्यवस्थापकीय कुशलताबाट बजारमा वर्चस्व कायम गर्नुपर्ने बताउँदै उचित मूल्यमा, गुणस्तरीय वस्तु र सेवा आम उपभोक्ताको पहुँचमा पुग्ने अवस्था आएमात्रै व्यावसायिक क्रियाकलापले दिगो विकासका धेरै लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

व्यवसाय र जनताको स्वास्थ्य तथा समुन्नति दीर्घकालमा एक अर्कोमा निर्भर रहनेतर्फ सङ्केत गर्दै उहाँले एउटा मोटाउँदै जाने र अर्को दुब्लाउँदै जानु सम्भव नहुने बताउनुभयो । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “ज्यालाले गरीबी निवारण मात्रै हैन श्रमिकको सम्मानित जीवनयापन हुनैपर्छ । श्रम र व्यवसायको लगत मात्रै हैन, व्यावसायिक समृद्धिको महत्वपूर्ण संवाहक पनि हो । यो सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।”दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति हुने खर्बौको लगानीले सञ्चालनमा आउने लाखौँं आयोजना र परियोजनाले प्रविधि हस्तान्तरण तथा तालीमले असङ्ख्य नयाँ व्यावसायिक अवसरको सिर्जना हुने भएकाले त्यसलाई गुम्न दिन नहुनेमा जोड दिँदै उहाँले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति सहयोग पुग्ने गरी हुने हरेक व्यावसायिक क्रियाकलापमा सरकारको तर्फबाट हर प्रकारको सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेलले सरकारले लगानी तथा व्यावसायिक वातावरण वनाउन ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन– २०७५’, ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र ९पहिलो संशोधन० ऐन– २०७५’, र ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन– २०७५’ ल्याई निजी क्षेत्रको भूमिकाको विस्तारलाई संस्थागत गरेको समेत दोहो¥याउनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै प्रकाशित गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा दिगो विकास लक्ष्यको निम्ति सन् २०३० सम्ममा झण्डै तीन सय चार खर्ब लगानी गर्नुपर्ने आकलन गरेको तथ्याङ्क पेश गर्दै उहाँले त्यसमा निजी क्षेत्रको ३६ प्रतिशत लगानी हुने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेलले मुलुकको महत्वपूर्ण पूर्वाधार विकास, पर्यटन र यातायातजस्तो सेवा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानीको अपेक्षामा सरकार रहेको उल्लेख गर्दै यो अपेक्षा एउटा मर्यादित जिम्मेवार निजी क्षेत्रबाट मात्र पूरा हुन सक्छ भन्नुभयो ।