काठकमडौं २९ जेठ । मन्त्रालयले राखेको १ लाखदेखि ९ लाखसम्मको अधिकांश बजेट टुक्रे योजनाहरूमा मात्रै रहेको छ । यस्तै धेरै बजेट कानुनी लगायतका परामर्शहरूका लागि छुट्याएको देखिन्छ । मन्त्रालय मातहतको कार्यालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमका लागि पनि यस्ता बजेट विनियोजन भएको देखिएको छ ...