११ असार २०८३, बिहिबार
आयोगको कार्यादेश हेर्दा, यसले आम जनतामा ‘सबैको छानबिन हुँदैछ’ भन्ने भ्रम छर्न त सफल होला, तर राज्यका दुई शक्तिशाली र स्रोतसाधन सम्पन्न निकाय (सेना र अदालत) लाई बाहिर राखेर गरिने छानबिनले कहिल्यै पूर्णता पाउँदैन। काठमाडौं । सरकारले बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने गरी ‘सम्पत्ति ...
