काठमाडौँ — कालिकोटमा निर्माण हुन लागेको ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ। भारतसँग गरिएको उक्त आयोजनाको समझदारीलाई संसद्बाट अनुमोदन गरिरहनु नपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।

फैसलाको मुख्य आधार

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०८२ भदौ १६ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। अदालतले यो आयोजनालाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि’ नभई नेपालको कानुनबमोजिम लागू हुने ‘करारीय समझदारी’ (Contractual Understanding) मात्र भएको व्याख्या गरेको छ। दुईपक्षीय समझदारी भएका कारण यसलाई संविधानको धारा २७९ अनुसार संसदीय अनुमोदन आवश्यक नपर्ने भन्दै स्थानीयले दिएको रिट खारेज गरिदिएको छ।

विवाद र स्थानीयको माग

यो आयोजनाका लागि २०८० जेठ १७ (सन् २०२३ मे ३१) मा नेपाल र भारत सरकारबीच समझदारी भएको थियो। आयोजनाको ५१ प्रतिशत शेयर भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसी (NHPC) लाई सुम्पिएको र नेपालले उत्पादनको केवल २१.९ प्रतिशत मात्र बिजुली पाउने व्यवस्थाप्रति स्थानीयले आपत्ति जनाएका थिए।

कालिकोटकी यशुदाकुमारी बराल र अजयबहादुर शाहीले भारतीय पक्षको पकड बलियो हुँदा नेपाललाई दीर्घकालीन असर पर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। आयोजना निर्माणमा करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने र प्रति मेगावाट लागत १९ करोड १६ लाखको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ।

नेपालको हितका लागि संशोधनको आदेश

संसदीय अनुमोदन नपर्ने फैसला सुनाए पनि सर्वोच्चले नेपालको लगानी र हितलाई ध्यानमा राख्दै समझदारीपत्रमा आवश्यक संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ:

• विद्युत प्राप्तिमा वृद्धि: नेपालले पाउने २१.९ प्रतिशत बिजुली अत्यन्त न्यून भएको भन्दै सर्वोच्चले निःशुल्क विद्युत् प्राप्तिको अनुपात यथासम्भव वृद्धि गर्न भनेको छ।
• पुनः समझदारीको खाँचो: समझदारीका सर्तहरूमा नेपाल सरकारको लगानी र दीर्घकालीन लाभलाई समेट्न पुनः संवाद र संशोधन गर्नुपर्ने ठाउँ फैसलाले खुला राखेको छ।

यो फैसलाले एकातर्फ भारतीय कम्पनीलाई काम अगाडि बढाउन कानुनी बाटो सहज बनाइदिएको छ भने अर्कोतर्फ नेपालले आफ्नो लाभको हिस्सा बढाउनका लागि वार्ता गर्ने अवसर पनि दिएको छ।