काठमाडौं २४ कात्तिक । बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनीले काम सुरु गरेसँगै निमार्णको काममा तिब्रता आएको छ । चिनियाँ कम्पनीले दुई सिफ्टमा काम गरेर भएपनि आउँदो असार मसान्तसम्म पानी सुन्दरीजल खसाल्ने दावी गरेको छ । कार्तिक २१ र २२ गते संघिय संसदको विकाश तथा प्रविधि समितिले गरेको स्थलगत अनुगमनमा इटालियन कम्पनीले छोडेर गएको काम चिनिया कम्पनिले सुचारु गरे सँगै मेलम्चीको पानी काठमाडौ झर्ने आशा पलाएको हो ।

इटालियन ठेकदार कम्पनी सीएमसीले निर्माणाधीन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट हात झिके पछि अन्योलमा रहेको आयोजनाको बाँकी काम चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले सुरु गरेसँगै तत्कालका लागि अन्योल हटेको छ । कम्पनीले ५० जना चिनियाँ र एक सय जना नेपाली कामदारबाट काम सुरु गरिसकेको छ । कम्पनीले आउदो असार मसान्तभित्र मेलम्चीको पानी सुन्दरीजल खसाल्ले योजनाका साथ हप्ता दिन भित्र थप एक सय कामदार थपेर दुई सिफ्टमा काम गर्ने भएको छ । कम्पनीले मिति नै घोषणा गरेर काम सुरु गरेपनि मेलम्चीको पानी अबको छ महिनामा काठमाडौं आउनेमा विश्वस्त हुने आधार भने छैन । कामदारहरुको रकम सीएमसीले भुक्त्तानी गर्न नसकेका कारण स्थानीय ठेक्दारहरुले काम अवरोध गर्ला कि भन्ने मनमा पीर पनि छ ।

सीएमसीले स्थानीय ठेकेदार र सप्लायर्सहरुलाई करिब १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । यता, स्थानीयबासी सडक पूर्वाधार निमार्णमा भएको ढिलाईलाई लिएर आक्रोशित छन् । उनीहरुले सिन्धुपाल्चोकको पानी काठमाडौं लाने भए रोयल्टी बाँडफाँड, एक घर एक धारा उपलब्ध गराउनु पर्ने लगायतका माग गर्दै आएका छन् । अनुगमनका लागि पुगेको प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिकोसँग सिन्धुपाल्चोका जनप्रतिनिहरुले मेलम्ची, सिन्धु र हेलम्वुका समस्या समाधान नभए अवरोध हुनसक्ने बताए । सिन्धुपाल्चोक २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य शेर बहादुर तामाङ र हेलम्वु गाँउपालीका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले स्थानीयको समस्या समाधान गर्न सम्बन्धी पक्षले चासो नदेखाएको भन्दै दुखेसो पोखे ।

अनुगमनमा मेलम्ची पुगेकी खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री विना मगरले स्थानीय जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर रहेको दाबी गरिन । मन्त्री मगरले खानेपानी आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गरी छिटो सम्पन्न गर्न सरकार एकरुपताका साथ अघि बढ्न प्रतिवद्धता जनाइन । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिकासभापति कल्याणी खड्काले पनि स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न समितिले पहल गर्ने बताइन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरिसकेको छ । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गरे बोनस दिने र ढिलो गरे फाइन तिर्नेगरी सम्झौता भएको छ । २९ मंसिरमा इटालियन कम्पनी सिएमसीले आयोजनाको काम छोडेपछि २४ माघमा सिएमसीसँगको ठेक्का तोड्ने निर्णय भएको थियो ।