काठमाडौं, २१ पुस  । दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले विभेद र जातिय छुवाछुतको अन्त्य गर्न सरकार जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् । संविधान र कानुनले समेत विभेद र छुवाछुतको अन्त्य गरेको भएपनि व्यवहारतः त्यसो हुन नसकेको भन्दै सरकारलाई यसबारे गम्भिरता देखाउन सुझाएका छन् ।

देशमा गणतन्त्र आयो, नयाँ संविधान बनेर संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको राज्य प्रणाली स्थापना भयो तर राज्यबाट उपेक्षित दलित समुदायको मुद्धा ज्युँको त्यूँ रहेको छ । काननु र संविधानले जातिय छुवाछुतलाई मान्यता दिदैँन । कानुन र संविधानका अक्षरलाई हेर्ने हो भने नेपालमा सबै जातजाति समान छन् । तर व्यवहारत्ः मुलुकबाट न त छुवाछुतको अन्त्य हुन सकेको छ ।

न त अन्य सामाजिक विभेद र तिरस्कारहरुको नै अन्त्य हुन सकेको छ । यस्तो अवस्थामा दलित समुदायका अगुवा नेताहरु नै विभेदमुक्त समाज निर्माण भइनसकेको स्वीकार गर्छन् । दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै संसदमा पुगेका नेताहरुले समुदायको हितको निम्ति प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । नीति निर्माण, कानुन निर्माणको तहमा दलितको मुद्धा सशक्त ढंगले पुग्न नसकेको गुनासो पनि सरोकारवालाले गर्दै आएका छन् । तर दलित समुदायको अगुवा भने समुदायको हितको निम्ति आफुहरु दिलो ज्यानले निरन्तर लागिरहेको जिकिर गर्छन् कांग्रेस सांसद मानबहादुर विश्वकर्मा ।

सांसदहरुलाई आरोप छ, दलितको मुद्धामा सदनमा कम बोलेको । दलितको हक अधिकारको लागि नलडेको । विभेदमुक्त समाज निर्माणमा नीति, निर्माणको काममा बसेर पनि प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको । आज नेपालको दलित समुदायको हालत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रुपमा हिजोको राज्य व्यवस्था जुन रुपमा थियो त्यहि रुपमा छ । कुनै परिवर्तन हुन सकेको छैन । दलितको मुख्य समस्या, भुमि, आवास र आर्थिक रहेकोले त्यस सवालमा निरन्तर संसदबाट आवाज उठाइरहेको सांसद आशा कुमारी बि.क. बताउँछिन् ।

यता, दलितको सवाल ससदबाट उठिरहेको नेकपाका सांसद छविलाल बिश्वकर्मा पनि बताउँछन् । यद्यपी जुन रुपमा उठ्नुपर्ने त्यो रुपमा नउठेको उनको स्वीकारोक्ति छ । सदनको साथै सडक आन्दोदलन पनि आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । तीनै तहको सरकारले दलित समस्या समाधानका विषय समेट्नुपर्ने उनको माग छ ।

दलितमाथि हुने विभेदको समस्या अझै घटेको छैन । विभिन्न सामाजिक उत्पिडनका घटना अझै पनि भैरहेका छन् । नीतिगत रुपमा त्यसको हल गर्न सांसदहरुको सशक्त भुमिका हुनैपर्छ । विभेदमुक्त समाज निर्माणमा र राज्यको हरेक निकायमा दलितको प्रतिनिधित्व पुराउन राजनीतिक रुपमा लड्न सबै दलित सांसदहरु यो त्यो पार्टी नभनी एकजुट भएर लाग्नु आवश्यक छ ।