काठमाडौँ, १६ चैत । गृह मन्त्रालयले आपूर्ति व्यवस्थापनको नेतृत्व सबै स्थानीय तहले गर्ने निर्णय गरेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुुर थापाको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा ‘आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउने’ विषयमा बसेको बैठकले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन प्रत्येक वडाका वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय प्रहरीको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले बिक्री वितरण गर्दा न्यूनतम एक मिटरको दूरी कायम गर्ने, वडास्तरीय समितिले आफ्नो वडाभित्र रहेका हालको स्थितिमा रोजगारीको अभावमा गुजारा चलाउन नसक्ने व्यक्तिको लगत सङ्कलन गर्ने, स्टोर वा बिक्रेताले बिक्री गर्दा न्यूनतम दैनिक उपभोग्य वस्तु रहने गरी प्याकेज बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

यस्तै, वर्तमान स्थितिमा रोजगारीको अभावमा गुजारा चलाउन नसक्ने व्यक्तिलाई वडास्तरीय समितिले सहयोगस्वरुप न्यूनतम दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने, सहयोग प्याकेज बनाउँदा चार जनाको परिवारलाई पुग्नेगरी एउटा र चारजनाभन्दा बढी परिवार भएकालाई अर्को प्याकेज बनाइने भएको छ ।

कुनैपनि सङ्घ संस्थाले सहायता दिन चाहेमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सम्पर्क राख्नुपर्ने, सहायताको नाममा कसैले पनि चन्दा उठाउन वा आफुखुसी सहायता वितरण गर्न नपाउने, वितरणमा दोहोरोपना हुन नदिने निर्णय सो बैठकले गरेको छ ।
यसैगरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मौज्दात नियमित रुपमा अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकमा गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, महानगरपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुखको उपस्थिती रहेको थियो ।