सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद अध्यक्षद्वयको जिम्मेवारी पुनर्परिभाषित गर्दै तत्कालका लागि समाधान भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाँच वर्षको पूरै अवधि सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी संचालन गर्ने भनिएको गत वर्षको मंसिर ४ गतेकै समझदारी अहिले आएर पुनः एकपटक नेकपाको आन्तरिक एकता लागि सञ्जिवनी बनेको छ । यद्यपि गत वर्ष मंसिर ४ को निर्णय र दुई अध्यक्षबीचको कार्यविभाजन मूर्त नभएको र त्यसपछिबका केही घटनाक्रमले समेत थप शंका र दुर्घटनाको आतङ्क मच्चाएको थियो । यसपटक झण्डै ९ महिनाको आआफ्ना तागत र बुद्धिको विलासपछि दुई अध्यक्षबीचको कार्यविभाजन स्पष्ट गर्र्नुका साथै पार्टी र सरकारबीचको सम्वन्ध र सञ्चालनको समेत थप व्याख्या गरिएको छ ।

स्थायी समितिको बैठक समापनसँगै पार्टी विभाजन, मध्यवधि निर्वाचन वा संकटकाल घोषणा हुनसक्नेजस्ता अनुमानित राजनीतिक तगाराहरु हटेका छन् । यद्यपि नेकपा नेताहरु विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली, नेपालको भू–राजनीतिक उपस्थितिबीच विदेशी चासो र स्वयं नेकपाभित्रकै आन्तरिक समीकरणको कारण पछिल्लो समझदारी पनि तत्कालका लागि ‘युद्धविराम’ मात्रै बन्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको समेत विश्लेषण हुन थालेको छ । यसको खण्डन मूलत व्यवहारिक रुपमा प्रधानमन्त्रीबाट नै हुनु पर्दछ । नेकपाभित्र चौथो वरियताका नेता माधवकुमार नेपालले पछिल्लो सहमतिमाथि १७ बुँदे टिप्पणी राख्दै सार्वजनिक तवरमै ‘हाललाई यो युद्धविराम मात्र भएको हो’ भन्नुले पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ । तथापि विवादको केन्द्रमा प्रम ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड देखिए पनि पृष्ठभागमा बसेर आफ्नो पूर्वाग्रहको रोटी सेक्ने अन्य पक्षहरुलाई यो एकता र समझदारी चित्त नबुझ्नु स्वाभाविक हो ।

नेकपाभित्रको समान्य गुटीय असन्तोष पन्पिन खोजिरहेको बेला गत बैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियोे । विवाद उत्कर्षमा पुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुइमध्ये एक पद त्याग्न दवाव शुरु भयो ।

अनौपचारिक मन्तव्यबाट शुरु भएको यो दवाव श्रृंखला स्थायी समितिको बहुमतको निणर्य बन्न पुग्दा नेकपा नेताहरु एक–अर्काप्रति असहिष्णु र निर्मम देखिए । अहिले विवाद विसाइएको भए पनि नेताहरुबीचको तुष भने मत्थर भएको देखिंदैन । फेरि कुनै पनि कुनै नेताको कार्यशैली वा कार्यविभाजन वा अन्य कुनै वहानामा पार्टीभित्र विधि र प्रक्रिया अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द भइनैरहने छ । कम्युनिष्ट पार्टी भित्र दुई धार व्यवस्थापनका हिसावमा पनि फेरि ‘एक व्यक्ति एक पद’ जस्ता माग उठ्न सक्छन् । अहिले पनि उठिरहेका छन् । आगामी महाधिवेशन पछि हुनु पर्ने यही नै हो ।

पछिल्लो समझदारीको एउटा महत्वपूर्ण सूत्र आगामी चैतमा महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ । यस अर्थमा पनि महाधिवेशनमा आफ्नो पल्ला भारी पार्न आगामी केही महिना गुटगत गतिविधि तीब्र हुनेछ भने पाटी केन्द्रदेखि तलैसम्म दुई लाइनको संघर्ष झन बढाउने कोशिश हुने खतरा छ । तर ध्यान दिनु पर्ने कुरा सत्तारुढ दलको आगामी महाधिवेशन एकता र समझदारीको महाधिवेशन हो । तसर्थ गुटवन्दीको खेलोफड्को गर्नु आफैमा अपराध हो । त्यसो त आगामी चैतमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न निकै चुनौतिहरु प्नि छन् । एकातिर कोरोना महामारीको कहर कहिलेसम्म जारी रहने हो भन्ने कुरा अनिश्चित छ ।

अर्कोतर्फ साविक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) वीच पार्टी एकतासँग जोडिएका केही काम बाँकी नै छन् । यस्तो अवस्थामा महाधिवेशनको तयारी पार्टीको आन्तरिक विवादलाई राजनीतिक मुद्दा (लाइन) को आवरण दिएर जगैसम्म पु¥याउने उपक्रम मात्र बन्नसक्ने जोखिम चर्को छ । त्यसैले अहिले सहमतिका नाममा तामेलीमा राखिएका यावत मुद्दाको एकपछि अर्को गरी हल खोज्न स्वयं नेतृत्व पंक्ति जागरुक हुनुपर्छ । त्यसका लागि यस पटक विवाद समाधा गर्ने बेला भएको महाधिवेशनमा पेश गरिने राजनीतिक प्रतिवेदनको सारका विषयमा भएको भद्र सहमतिलाई भद्धा मजाका बनाउने काम भएमा नेकपालाई लेनिनका भाषामा कुनै सन्दर्भमा भनिएजस्तै भगवानले पनि बचाउन सक्ने छैन ।

नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादसँग परोक्ष रुपमा जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण पाटो पनि छ । नेकपा अहिले नेपालमा एउटा संगठित राजनीतिक दल मात्र नभएर झण्डै दुइ तिहाइको बहुमतसहित सत्ता संचालन गरिरहेको दल हो । असार ८ बाट गन्ने हो भने विगत १६८ दिन सधैंजसो नेकपाभित्रको कुनै न कुनै आन्तरिक विवाद संचारमाध्यममा छाउँदा आम जनतामा र स्वयं उसकै कार्यकर्ता पंक्तिमा निराशा छाएको जगजाहेर छ । आमजनतामा आगामी दिनमा पनि यस्तै प्रकारको निराशाले ठाउँ पाउने हो भन्ने जनताले फैसला गर्ने दुई वर्षपछिको आम निर्वाचन नेकपाका लागि निकै महँगो सावित हुनेछ ।

मुलुकमा अहिले इतिहासमा विरलै आइलाग्ने महामारीको संकटले पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, रोजगारलगायत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका सबैजसो खम्वाहरु नराम्ररी हल्लाइदिएको छ । अर्कोतर्फ तीन वर्षअघि निर्वाचन घोषणापत्र मार्फत समाजवादउन्मुख लोककल्याणकरी राज्य निमार्णमा नेकपाले गरेका अघिकांश वाचा अधुरै छन् । महामारीको कहरले सरकारका कतिपय पूर्वघोषित कार्यक्रमसमेत अलपत्र पर्नसक्ने देखिएको छ । यद्यपि अहिले आमजनता प्रत्येक संकटबीच सरकारको उपस्थिति खोजिरहेका छन् । तर आन्तरिक विवादमा रुमलिएर सरकार आफ्नो शासकीय दायित्व इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्न चुकिरहेको छ । अब पनि नेकपा र उसको नेतृत्वले मुुलुक र जनताको हितका बारेमा गम्भिरतापूर्वक नसोच्ने र परिचालित नहुने हो भने यसपटक गुमेको जनविश्वास चीरकालसम्म फर्कन सक्ने छैन । बरु स्थिर सरकार मुलुकका लागि अवसर हैन, अभिशाप हुँदो रेछ भन्ने डंका पिटिने छ ।

नेपाललाई पुरानै अस्थिरता र विकृतिको दुष्चक्रमा धकेलिने छ । केवल त्यतिमा हुने छैन । नेपालको नेकपा भन्ने दलको दुई बहुमत पनि थियो र भन्ने भावी पिंढिले कितावका पन्नामा खोज्नु पर्ने पनि हुनेछ । तसर्थ नेकपाको यानलाई सही गन्तव्यमा पु¥याउन सबैभन्दा बढी दुई अध्यक्ष र विभिन्न कालखण्डमा अध्यक्ष वा महासचिव भएका नेताहरु सहित सिंगो केन्द्रीय समिति जिम्मेवार बन्न सक्नु पर्दछ । तवमात्र विवाद समाधान भएको मानिने छ । शंकाको आयतन सांघुरिदै जानेछ ।