काठमाडौं, १० असार ।   संसद विघटन रिटका निवेदक पक्षका वकिलहरुले संविधानको धारा ७६ (५) लाई सांसदहरुको विशेष अधिकारका रुपमा व्याख्या गरिनुपर्ने दलिल पेश गरेका छन्। बिहीबार निवेदक पक्षका २५० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीहरुले संयुक्त रुपमा बुझाएको बहस नोटमा ७६ (५) मा दलीय ह्वीप नलाग्ने गरी संविधानको व्याख्या हुनुपर्ने दाबी पेश गरेका हुन्। उनीहरुले उक्त प्रावधानलाई सांसदहरुलाई सरकार गठनका लागि संविधानले दलीय नियन्त्रणभन्दा पर रहेर दिएको विशेष अधिकारका रुपमा व्याख्या तर्फका अघि सारेका छन्। उनीहरुले सरकार गठनका सम्बन्धमा धारा ७६ को उपधाराहरु १, २ र ३ भएको भन्दा विल्कुल फरक व्यवस्था उपधारा ५ ले गरेको बताएका हुन्। बहस नोटमा उल्लेख गरिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६९५० ले प्रतिनिधिसभाका प्रत्येक सदस्यहरुलाई वैकल्पिक सरकार बन्नसक्ने आधार खोज्न संविधानले दिएको एक प्रकारको विशेष संवैधानिक वैकल्पिक विशेषाधिकार हो। यसरी संविधानले दिएको विशेष संवैधानिक अधिकारलाई नियन्त्रण र संकुचन गर्ने मनसाय संविधानमा कहिँ कतै पनि अभिव्यक्त भएको पाइँदैन। यदि संविधान निर्माताहरुले ७६९५० बमोजिमको प्रक्रियामा संलग्न प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुलाई दलीय अनुशासन लाग्नसक्ने कल्पना गरेको हुदो हो त यस धारामा पनि धारा ७६ को उपधारा १,२ र ३ मा जस्तो दल भन्ने शव्द हटाईने थिएन।’ वकिलहरुले यदि ७६ को ५ मा पनि दलीय ह्वीप लाग्दछ भनि मान्ने हो भने उपव्याख्या हुन जानेतर्फ संवैधानिक इजलासलाई सचेत गराएका छन्। उक्त प्रावधानलाई ‘गाँठो फुकाउने संरचना’का रुपमा अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्। ‘‘यस्तो संवैधानिक प्रावधानलाई गाँठो फुकाउने संरचना  (Deadlock Breaking Provision)  पनि भनिन्छ। संविधानले छ यस्तो व्यवस्था गर्दा दलीय भूमिका भन्दा पनि प्रतिनिधि सभामा वाहाल रहेका सदस्यहरुको भूमिकालाई प्रधानता दिएको हुन्छ । यसमा पनि दलको नियन्त्रण हुने हो भने यो उपधाराको अपव्याख्या हुन पुग्दछ, बहस नोटमा लेखिएको छ। त्यस्तै बहस नोटमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै विश्वासको मतको परीक्षण संविधानको धारा ७६को ४ र ६ बमोजिम प्रतिनिधिसभाले मात्रै गर्न सक्ने तर राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार नभएको उल्लेख छ।